चिंगारी संपादक जी की क़लम को सलाम!
0चिंगारी पश्चिमी यूपी का शाम का बेबाक और निडर दैनिक अख़बार है। 14 जुलाई को वैचारिकी में चिंगारी संपादक भाई सूर्यमणि रघुवंशी ने ‘नये दौर का मीडिया’ शीर्षक से वो सारे कड़वे सच और लोकतंत्र के लिये चुनौती बन रही ख़तरनाक हक़ीक़तें बयान कर दीं जिनको लिखने के लिये केवल क़लम ही नहीं कलेजा भी चाहिये। संपादक जी को क़लम को दिल से सलाम।
एक दौर था। जब किसी घटना या हादसे की सूचना पर लोग कहा करते थे। सच मानिये क्योंकि यह अख़बार में छपा है। ये प्रिंट मीडिया का ज़माना था। जिसके नियमन के लिये आज तक प्रैस कौंसिल ऑफ इंडिया बनी हुयी है। लेकिन इसका कोई नियंत्रण अख़बारों पर दिखाई नहीं देता है। इसके बाद इलैक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आया। जिसमें सूचना शिक्षा और मनोरंजन को सीधे दिखाया और सुनाया जाने लगा। उस शुरूआत के दौर में ऐसा लगा मानो इससे विश्वसनीय कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इन नये मीडिया चैनलों को काबू करने के लिये मीडिया कौंसिल जैसी कोई संस्था आज तक अस्तित्व में नहीं आई।
जो अन्य नियामक संस्थायें बनीं भी वे दिखावा अधिक करती रहीं हैं। आज ट्रेजिडी यह है कि जिस इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से यह लगता था कि अब प्रिंट मीडिया यानी अख़बारों और पत्रिकाओं का कोई भविष्य नहीं है। उन टीवी चैनलों ने टीआरपी यानी टेली रेटिंग प्वॉइंट बढ़ाने के चक्कर मंे मीडिया की साख को ताख पर रख दिया है। इतना ही नहीं सूचना के नाम पर फेक न्यूज़ पेड न्यूज़ और अंधविश्वास व झूठ फैलाने में इन टीवी चैनलों ने अख़बारों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। हालांकि यह सही है कि इस दौरान हमारे समाज का एल पी जी यानी लिबरलाइजे़शन प्राइवेटाइजे़शन और ग्लोबलाइजेशन हुआ है।
इसका नतीजा यह हुआ है कि जो पत्रकारिता पहले मिशन के लिये होती थी। आज वह प्रोफेशन के लिये होने लगी है। अगर प्रोफेशन भी ईमानदारी से किया जाये तो शायद इतनी नैतिक गिरावट ना आती। लेकिन आज तो हालत यह है कि जैसे कोई दूधिया अधिक मुनाफा कमाने के लिये शुरू शुरू मंे दूध में थोड़े से पानी की मिलावट करता है। उसके बाद धीरे धीरे पानी अधिक दूध कम करता जाता है। इसके बाद उसके बढ़ते लोभ का परिणाम यह होता है कि वह पानी में थोड़ा सा भी असली दूध ना मिलाकर सिंथैटिक यानी नक़ली दूध बनाने लगता है।
कैमिकल से दूध बनाते हुए उसे ज़रा भी यह अहसास नहीं होता कि वह समाज की सेहत से खिलवाड़ कर रहा है। यही हाल आज के नये मीडिया का भी हो चुका है। आपातकाल के दौर में वह सत्ता की तानाशाही के दबाव में एक तरह से समाचारों और विचारों में मामूली सी पानी की मिलावट करता था। इसके बाद 1991 में जब देश में पूंजीवाद का दौर शुरू हुआ तो उसने लाभ के लिये नियम कानून और सामाजिक मर्यादा उठाकर कूडे़दान में डाल दी। जब आवारा पूंजी ने उसको झुकने को कहा तो वह चंद टकों के लिये बेशर्मी से रंेगने लगा।
इतना ही नहीं 2014 के चुनाव के बाद वह निष्पक्षता और सत्यता को पूरी तरह से तिलांजलि देकर खुलकर सत्ता के सुर में सुर मिलाकर एक खास विचारधारा के पक्ष में खड़ा हो गया। पहली बार देश में यह उल्टी गंगा बहती दिखाई दी कि मीडिया पूरी तरह से नंगा होकर बेहयाई से सरकार की नाकामी के लिये विपक्ष को दोष देने लगा। इसकी वजह यह थी कि उसको सरकार से बड़े बड़े विज्ञापन लेने के लिये ऐसा करना मजबूरी थी।
हालांकि इस मुश्किल दौर में भी अपवाद के तौर पर एनडीटीवी इंडियन एक्सप्रैस टाइम्स ऑफ इंडिया दि हिंदू दि टेलिग्राफ और चिंगारी बिजनौर टाइम्स जैसे निष्पक्ष और निडर चंद चैनल व अख़बारों ने अपनी गरिमा मर्यादा और निष्पक्षता से समझौता नहीं किया। लेकिन इसकी सज़ा इनको यह मिली कि सरकारी विज्ञापन या तो कम मिलने लगे या फिर पूरी तरह से बंद कर दिये गये। सवाल यह पैदा होता है कि सरकार जिस पैसे से मीडिया को विज्ञापन देती है। वह पैसा भी जनता का ही है। सरकार तो मात्र इस पैसे की चौकीदार है।
अगर मीडिया जनहित मंे ख़बरें छापता है और सरकार से सवाल पूछता है तो उसके एड क्यों रोके जाने चाहिये? लेकिन ऐसा लगता है कि यह हमारे देश ही नहीं पूरी दुनिया की सरकारों और मीडिया के बीच की समस्या है। सभी सरकारें मीडिया को अपना गुलाम और तोता बनाकर रखना चाहती हैं। ब्रिटेन अमेरिका और यूरूप के कई देशों में इस प्रॉब्लम से बचने के लिये वहां के टैक्स पेयर्स ने मीडिया को निष्पक्ष और जनहितैषी बनाये रखने के लिये अपने टैक्स से एक नया फंड बना दिया है। जिस फंड का सरकार से कोई सरोकार नहीं है।
इस तरह के एक अलग फंड की हमारे देश में भी ज़रूरत है। अगर मीडिया निष्पक्ष और निडर नहीं रहेगा तो वह दिन दूर नहीं जब देश का लोकतंत्र मात्र दिखावा बनकर रह जायेगा। हालांकि सोशल मीडिया ने सरकार गुलाम बन चुके मुख्य धारा के मीडिया को काफी हद तक आईना दिखाना शुरू कर दिया है। लेकिन उसकी पहुुंच अभी भी काफी सीमित है। सच तो यह है कि जब तक हमारा समाज निष्पक्ष जाति मुक्त संप्रदाय मुक्त कट्टरता मुक्त और स्वार्थ मुक्त होकर शिक्षित संस्कारित नैतिक और मानवीय संवेदनशीलता से ओतप्रोत नहीं बनता तब तक सरकार मीडिया या समाज के किसी एक वर्ग को सुधारना कठिन ही नहीं असंभव सा ही है।
0 ठुकरा दो अगर दे कोई ज़िल्लत से समंदर,
इज़्ज़त से जो मिले तो क़तरा भी बहुत है।
