असम सरकार सुविधायें छीनकर करायेगी परिवार नियोजन?
0इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी देश प्रदेश की उन्नति के लिये बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिये। यह भी सही है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या असम सरकार के पास जनता को 2 से अधिक बच्चे होने पर शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित कर एक तरह से सज़ा देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है?आदर्ष जन्मदर का लक्ष्य 2.1 की बजाये 1.9होने के बावजूद असम सरकार ने 2 से अधिक बच्चो वालों को सरकारी सेवा व पंचायत चुनाव लड़ने से पहले ही वंचित कर रखा है। केरल सरकार ने इस तरह के फै़सलों के बिना ही आबादी पर लगाम लगाकर पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश की है।
-इक़बाल हिंदुस्तानी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की निगरानी में काम करने वाली सरकारी संस्था नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे की दिसंबर 2020 में जारी पांचवी रिपोर्ट के अनुसार असम की कुल जन्म दर 1.9तक नीचे आ चुकी है। आदर्श रूप से किसी भी देश प्रदेश की आबादी की वर्तमान जनसंख्या स्थिर बनाये रखने के लिये यह टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होनी चाहिये। इसका मतलब असम न केवल आदर्श जन्म दर का लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुका है। बल्कि वह उससे भी नीचे जाकर अब अपनी मौजूदा आबादी से कम जनसंख्या की ओर जा रहा है। सवाल यह है कि इसके बावजूद आबादी घटते जाने का जोखिम उठाकर भी किस राजनीतिक एजेंडे के तहत असम के सीएम हेमंत विस्व सरमा ऐसे सरकारी उपाय अपनाना चाहते हैं।
जिससे कुछ खास वर्ग के लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने से रोका जा सके? हालांकि उन्होंने यह भी स्पश्ट किया है कि यह प्रस्ताव धीरे धीरे लागू किया जायेगा और फिलहाल सभी सरकारी योजनाओं से दो बच्चो से अधिक वाले परिवारों को एक साथ वंचित नहीं किया जायेगा। उनका कहना है कि प्रधनमंत्री आवास योजना और राज्यों के स्कूल काॅलेजों में पढ़ने से किसी भी परिवार को फिलहाल नहीं रोका जायेगा। लेकिन भविष्य में अगर मीडियम क्लास के लिये मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की जाती है तो उससे दो बच्चो से बड़े परिवार को बाहर रखा जायेगा। हालांकि विपक्षी दलों ने सीएम सरमा को अपने पिता के 5 पुत्रों के बड़े परिवार का हिस्सा होने पर निशाने पर लिया है। लेकिन हमारा कहना है कि सरमा को इसके लिये जि़म्मेदार ठहराना सही नहीं है।
यह भी सच है कि आज से चार पांच दशक पहले सरमा ही नहीं लगभग सभी के परिवार बड़े ही होते थे। बहरहाल सीएम सरमा का यह कहना कि असम की तमाम सामाजिक बुराइयों पर लगाम लगाने लिये ज़रूरी है कि प्रवासी मुसलमान परिवार नियोजन को अपनायें, अपने आप में सियासी बिल्ली थैले से बाहर आ जाना है। यह उनका एक तरह से राजनीतिक बयान माना जा रहा है। इससे वे अपने हिंदू वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि सरमा ने इस कानून से अनुसूचित जाति जनजाति और विकीपीडिया के अनुसार असम की सबसे बड़े यानी 65 लाख की जनसंख्या वाले चायबागान वर्ग को बाहर रखा है। यही कारण है कि अगर विपक्षी दलों के आरोप के अनुसार यह कानून पक्षपातपूर्ण और एक वर्ग विशेष को नुकसान पहंुचाने की नीयत से लागू करने की संविधान विरोधी कोशिश की गयी तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जायेगी।
ज़ाहिर है वहां मराठा और पटेल आरक्षण की तरह यह टिक नहीं पायेगा। सरमा ने हालांकि अपने बयान को बैलंेस करने के लिये यह भी कहा कि प्रवासी मुसलमानों की गरीबी दूर करने के लिये मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिये। उनका कहना है कि ऐसा करने से ना केवल मुस्लिम परिवारों में बच्चे कम होंगे बल्कि उनकी गरीबी भी दूर होने लगेगी। सरमा का दावा है कि असम के जाने माने मुस्लिम दल एआईयूडीएफ के मुखिया बदरूद्दीन अजमल ने उनसे मिलकर मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित किये जाने का समर्थन किया है। ज़ाहिर बात है कि अजमल ही नहीं कोई भी समझदार और दूरदर्शी प्रगतिशील नेता अपने समाज की महिलाओं को शिक्षित किये जाने का विरोध नहीं कर सकता। दरअसल यही वह पेंच है जिसको सरमा वोट बैंक की राजनीति की वजह से छिपा लेना चाहते हैं।
सच तो यह है कि अगर जनता के सब वर्गों में शिक्षा और सम्पन्नता बढ़ेगी तो खुद ब खुद लोग परिवार नियोजन अपनाने लगेंगे। लेकिन सरकार बड़े परिवारों को शिक्षा रोज़गार और अन्य सरकारी सुविधाओें से वंचित करके उल्टा काम कर रही है। जिस तरह से केरल सरकार ने राज्य में लगभग शत प्रतिशत शिक्षा का लक्ष्य हासिल करके गरीबी और बड़े परिवारों की समस्या से छुटकारा पाया है। वही माॅडल असम ही नहीं पूरे देश में अपनाया जाना चाहिये। वहां हिंदू मुस्लिम सभी में शिक्षा और परिवार नियोजन बिना किसी सरकारी दंड के खुद ब खुद लोगों ने अपनाया है। अगर बड़े परिवारों की वजह धर्म होता तो कश्मीर की टीएफआर1.6 नहीं हो गयी होती। असम में 2017 में जनसंख्या एवं महिला सशक्तिकरण नीति बनाई गयी थी। इसी नीति पर अमल करते हुए2019 में तय किया गया था कि वो लोग जिनकेे दो से अधिक बच्चे होंगे वे असम सरकार में जनवरी 2021 से नौकरी हासिल नहीं कर सकेंगे।
राजस्थान एमपी महाराष्ट्र में ऐसे कानून पहले से ही लागू हैं। इसके बाद असम सरकार ने असम पंचायत एक्ट को 2018 में संशोधित कर यह नियम जोड़ दिया कि जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे वो लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसा ही कानून देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों तेलंगाना उड़ीसा उत्तराखंड आंध्रा गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान में मौजूद है। सवाल यह है कि नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे के अनुसार पूरे देश में शिशु जन्म दर जब 1992-93 की 3.4 से घटकर 2015-16 में2.2 तक आ गयी है। जबकि आबादी को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार का आदर्श लक्ष्य इसको सब राज्यों में 2.1 बनाये रखना है। साथ ही सरकारी आंकड़े गवाह है कि यह टीएफआर असम में 1.9 तक नीचे आ चुकी है तो फिर असम सरकार की वास्तविक चिंता और छिपा हुए एजेंडा क्या है? नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-3 की 2005-06 की रिपोर्ट बताती है कि वहां हिंदू आबादी की जन्म दर 1.95 थी तो मुस्लिम आबादी 3.64 की दर से बढ़ रही थी। यह अंतर वास्तव में चिंताजनक था।
लेकिन एनएफएचएस -5 का सर्वे बताता है कि मुस्लिम प्रजनन दर एतिहासिक रूप से1.24 घटकर 2.4 तक आ गयी है। जबकि इस दौरान हिंदू जन्म दर मात्र 0.35 ही घटी है। इसका मतलब यह है कि ऐसा लोगों खासतौर पर महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ने गरीबी घटने और जागरूकता आने से हुआ है। परिवार नियोजन करने के लिये असम या किसी भी सरकार को जनता चाहे किसी भी धर्म जाति भाषा या क्षेत्र की हो डराने ललचाने या सरकारी सुविधाऐं छीन लेने के लिये धमकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अधिक बच्चे होने का कारण धर्म को माना जाये तो केरल में ईसाई मुसलमान और हिंदू लगभग बराबर होने के बावजूद सबका परिवार शिक्षित और छोटा होना और यूपी में 3.5 बिहार मेें 3.7 जन्मदर हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद पूरे देश में सब से अधिक होना विरोधाभासी तथ्य है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को चाहिये कि वे बिना भेदभाव बिना सियासी लाभ और अपने अपने वोटबैंक की परवाह किये सबके लिये समान परिवार नियोजन की नीति बनायें।
0 लेखक नवभारतटाइम्सडाॅटकाम के ब्लाॅगर व स्वतंत्र पत्रकार हैं।।
