*गण का तंत्र कब होगा ?*
26 जनवरी की पूर्व संध्या पर हमारे प्रेसीडेंट प्रणव मुखर्जी परंपरागत भाषण देंगे। इसके बाद विभिन्न राज्यों की झांकियों और हमारी सेना के हथियारों की राजपथ पर परेड होगी। लेकिन कहीं भी देश मंे इस अवसर पर गंभीरता से इस बात पर विचार नहीं होगा कि भारत में गण का तंत्र कब स्थापित होगा? इस बारे में गांधी जी ने आज़ादी मिलने से 25 साल पहले ही यह आशंका जता दी थी कि भारतीयों को कुछ कारणों से वह सिस्टम नहीं मिलेगा जिससे वे खुश हो सकें। बापू को यह अहसास भी था कि लोग शासन प्रशासन से तंग आकर यह कहने लगेंगे कि इससे तो अंग्रेजों का राज ही अच्छा था। उनकी हकूमत में हम गुलाम भले ही थे लेेकिन प्रशासन बेहतर था और पारदर्शिता के साथ न्याय मिलता था।
गांधी जी का कहना था कि अन्याय, प्रशासन का बोझ, चुनावों का दोष और अमीरों द्वारा आम आदमी का शोषण बदस्तूर जारी रहेगा। बापू को एक मात्र आशा की किरण धीरे धीरे ही सही शिक्षा का बढ़ता प्रचार प्रसार था। हालांकि एजुकेशन से उनका मतलब केवल डिग्री व कैरियर बनाना नहीं था। वे चाहते थे कि पढ़े लिखे आदमी के हाथ के साथ ही दिमाग और दिल भी खुलने चाहिये। आज हालत यह है कि हमारे देश में विश्व स्तर की स्वास्थ्य सेवायें तो उपलब्ध हो रही हैं। लेकिन इनको आम आदमी की पहंुच तक हम नहीं ले जा सकें हैं। उल्टा विदेशियों को यह अपने देश के खर्च के मुकाबले सस्ती लगती है। हमारे यहां मेडिकल कॉलेज और लॉ कालेज कैसे खुलते हैं?
इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ इन कालेजों को कैसे जेब गर्म करके मान्यता देते हैं। यह किसी से छिपा नहीं है। हालत इतनी ख़राब है कि जनउपयोगी सेवाओं की भी हमारी प्रशासनिक मशीनरी आम आदमी से अच्छी खासी रिश्वत वसूल रही है। मिसाल के तौर पर प्रधनमंत्री की तीन करोड़ गरीब लोगों को निशुल्क गैस कनेक्शन की योजना भी बिना एजेंसी को सुविधा शुल्क चुकाये आगे नहीं बढ़ती है। ऐसे ही सरकारी कर्मचारी और अधिकारी बीपीएल कार्ड बनाने बीमारों का इलाज करने दवा देने मेडिकल बनाने एंबुलैंस उपलब्ध कराने थाने में पीड़ित की रपट दर्ज करने विकलांगों का चिकित्सा प्रमाण पत्र बनाने विधवाओं और वृध्दों की पेंशन बनाने आदि में भी पैसा खाने में ज़रा भी नहीं शर्माते हैं।
आज चुनाव और सियासत में कालाधन और मूल्यहीनता का जो दबदबा है। उसके बारे में भी गांधी जी ने पहले ही अनुमान लगा लिया था। हमारे समाज की जातिवादी और लालची सोच को देखकर उन्होंने इसकी चर्चा भी अपने पत्र मेें की थी। उनका मानना था कि जिस दिन आम आदमी सत्ता के दुरूपयोग के खिलाफ आवाज़ उठाने के लायक हो जायेगा। उस दिन भारत का लोकतंत्र परिपक्व होने लगेगा। जब आम भारतीय शासन प्रशासन को अपने हिसाब से चलने को मजबूर करने की हालत में आ जायेगा उस दिन सही मायने में स्वराज आ जायेगा। पिछले दिनों जो नोटबंदी हुयी। उससे जिस कालेधन वाले को सरकार ने सबक सिखाना चाहा था।
वह तो अपनी ब्लैकमनी व्हाइट करने में कामयाब हो गया। लेकिन आम जनता जिसका कालेधन में कोई हिस्सा नहीं था। हमारी करप्श्ट मशीनरी की जनविरोधी और अमीर समर्थक कार्यशैली से पिस गया। एक मिसाल है कि कालेकोट सफेद कोट और भूरे कोट से भारत में किसी भी आम आदमी का बिना लुटे पिटे और मरे बचना बहुत कठिन है।
*कहां तो तय था चराग़ां हरेक घर के लिये,*
*कहां चिराग़ मयस्सर नहीं शहर के लिये ।। *
