हज सब्सिडी ख़त्म करने का नाटक!
हज सब्सिडी ख़त्म करके मोदी सरकार ने एक तीर से कई शिकार किये हैं! एक तरफ़ केंद्र सरकार ने हिंदू कट्टरपंथियों को खुश किया है कि जो काम कांग्रेस मुस्लिम वोटबैंक के नाराज़ होने के डर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं कर रही थी। वह मोदी सरकार ने 2022 की सीमा ख़त्म होने से भी पहले कर दिया है। दूसरी तरफ़ हाजियोें के नाम पर एयर इंडिया को मिलने वाली 600 करोड़ की सब्सिडी ख़त्म कर उसको दिवालिया बनाने और अडानी अंबानी को बेचने की ज़मीन भी तैयार हो गयी हैै।
कंेद्र सरकार जून माह में एयर इंडिया को चार प्राईवेट कंपनियों के हाथों बेचने जा रही है। अब तक एयर इंडिया इतने अधिक घाटे और नालायकी के बावजूद केवल मुसलमानों के हज के बहाने सरकार से हासिल सब्सिडी से ही चल रही थी। सरकार हाजियों से इकॉनोमी क्लास के हज के 2लाख 11 हज़ार रूपये वसूल रही थी। सरकार की निगरानी में हज होने से एयर इंडिया की हाजियों को मनमाने किराये पर ले जाने के मामले में मोनोपोली होने से एक तरह से खुली लूट मची हुयी थी। हाजी चाहकर भी किसी और प्राइवेट विमान सेवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे।
एयर इंडिया प्रति हाजी किराया57000रूपया वसूल रही थी। जबकि रियाद का जेट किराया 12000 रूपये तय है। अगर किसी निजी विमान सेवा को दो लाख हज यात्री बल्क में मिलेंगे तो वह हो सकता है कि ग्लोबल टेंडर लेने की होड़ मंे यह किराया घटाकर8 से 10 हज़ार ही ले। ऐसा करने से अकसर आधे खाली जाने वाले विमान भी पूरी तरह भरकर चलेंगे। यह बात कहने सुनने मंे भले ही अच्छी लगती हो कि किसी सेकुलर देश में किसी भी वर्ग के धार्मिक कामों के लिये सरकार को आर्थिक सहयोग नहीं करना चाहिये। लेकिन हिंदू तीर्थ यात्रियों की सरकारी सब्सिडी लगातार बढ़ती जा रही है।
मध्य प्रदेश उत्तराखंड और यूपी सरकार कैलाश मानसरोवर अमरनाथ और श्रवण यात्रा के नाम पर एक लाख रूपये प्रति यात्री तक खर्च कर रही है। यह बात भाजपा और उसकी सरकारें खुलकर स्वीकार नहीं करती कि वे अपने राज्यों व देश को बिना संविधान संशोधन किये व्यावहारिक रूप से एक तरह से हिंदू राष्ट्र बनाती जा रही है। जहां मुसलमानों सहित अन्य अल्पसंख्यकों को मिलने वाली थोड़ी बहुत सरकारी सुविधायें धर्मनिर्पेक्ष संविधान की दुहाई देकर सेकुलर सरकार के नाम पर बंद की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिंदू तुष्टिकरण के लिये रोज़ नई नई स्कीमें शुरू की जा रही हैं।
हिंदू साम्प्रदायिकता की सियासत चल ही इसी बात पर रही है। जब तक केंद्र में गैर भाजपा सरकार थी तब तो धर्मनिर्पेक्षता के नाम पर उन सरकारों पर मुसलमानों का तथाकथित तुष्टिकरण करने का आरोप हिंदू वोटों का ध््रुावीकरण भाजपा के पक्ष में करने में मददगार होता था। अब जबकि सेंटर में मोदी की पूर्ण बहुमत की भाजपा सरकार राज कर रही है तब यह बात समझ से बाहर है कि वे हज सब्सिडी को ख़त्म करने को लेकर दोहरा रूख़ क्यों अपना रहे हैं? जहां तक हज सब्सिडी का सवाल है। इसके लिये खुद मुसलमान ख़त्म करने पर लंबे समय से राज़ी रहे हैं।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट भी 2012 में सरकार को आदेश दे चुका है कि वह दस साल के भीतर मुसलमानों को हजयात्रा के दौरान दी जाने वाली सब्सिडी धीरे धीरे ख़त्म करे। यह संभवतया पहला मौका है कि किसी वर्ग की सब्सिडी ख़त्म होने का उसी वर्ग द्वारा न केवल स्वागत किया जा रहा है बल्कि यह भी मांग की जा रही थी कि यह नेक काम सरकार दस साल में नहीं पहले ही पूरा कर दे।
बहुत कम लोगों को हज सब्सिडी का इतिहास और इसकी आरंभिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होगा कि कैसे पानी की जहाज़ से की जाने वाली हज यात्रा की लागत लगातार यात्री कम होते जाने से महंगी होते जाने के बाद जब सरकार ने इसका किराया बढ़ाने का प्रस्ताव किया तो मुस्लिम समाज ने इसका जमकर इस आधार पर विरोध किया कि ऐसा करने से उनका एक धार्मिक कर्तव्य पूरा होना कठिन होता जायेगा। चूंकि हज यात्रियों के अलावा बाकी लोगों ने हवाई यात्रा का विकल्प उपलब्ध होने के कारण जलयात्रा को थकाऊ और लंबा समय लगने से लगभग छोड़ दिया था।
इसलिये 1954 में सरकार ने मुस्लिम समाज के सामने यह विकल्प रखा कि वह अगर जलयात्रा की जगह हवाई यात्रा करने को राज़ी हो जाये तो ऐसा करने से दोनों के यात्रा व्यय में जो अंतर आयेगा उसकी पूर्ति सब्सिडी के रूप में सरकार कर देगी। मुस्लिम समाज को यह तर्क गलत नहीं लगा। उसने सोचा ऐसा करने से न केवल उसकी हजयात्रा सुगम हो जायेगी बल्कि उस पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी नहीं बढ़ेगा। इसके बाद यह सिलसिला लंबे समय तक चलता रहा।
हालांकि हिंदूवादी संगठनों ने इसे मुस्लिम समाज का तुष्टिकरण बताकर इसका समय समय पर विरोध भी किया लेकिन खुद भाजपा के नेतृत्व में बनी एनडीए की वाजपेयी सरकार भी संवेदनशील मामला होने से हज यात्रा की बढ़ती सब्सिडी को समाप्त करने का जोखिम उठाने को तैयार नहीं हो सकी। एयर इंडिया की सेवा का स्तर भी बेहद घटिया रहा है। यह हालत तब है जबकि सऊदी सरकार हज पर जाने वाले यात्रियों की सहायता के लिये एयर इंडिया को एक तरफ का तेल निःशुल्क देती है। साथ ही सऊदी सरकार धार्मिक भावना का सम्मान करने के लिये हजयात्रा के लिये जाने वाले विमानांे से किसी प्रकार का हवाई अड्डा शुल्क भी नहीं वसूलती।
लेकिन वह एक तरफ से हज यात्रियों को वापस लाने का काम किफायती दर पर अवश्य करती है। 2007 में सरकार ने प्रति हाजी 47,454 रु. एयर इंडिया को भुगतान किया था। हज की बजाये जो लोग उमराह करने कभी भी सऊदी अरब जाते हैं तो वे मात्र 18,000 रु. तक ख़र्च कर रिटर्न एयर टिकट किसी भी विदेशी या देसी प्राइवेट फ्लाइट का आराम से हासिल कर लेते हैं।
0 उसके होंठों की तरफ न देख वो क्या कहता है,
उसके क़दमों की तरफ देख वो किधर जाता है।
