भाजपा से दलितों का मोहभंग ?
दलितों के एक वर्ग ने 2014 में जिस आशा से मोदी को पीएम बनाने में मतदान कर सहयोग किया था। क्या उनको और उनके प्रतिनिधियों को ऐसा आभास हो रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है? या फिर इस सारी कवायद का मतलब भाजपा के दलित सांसदों का अपना टिकट कटने से बचाना है? या फिर वे सपा बसपा गठबंधन मेें अपने लिये बेहतर अवसर तलाष रहे हैं?
यूपी के बहराइच की दलित भाजपा सांसद सावित्री बाई फुले इटावा से अशोक दोहरे राबर्ट्सगंज से छोटेलाल खरवार नगीना से यशवंत सिंह और दिल्ली से भाजपा के दलित एमपी उदित राज एकाएक अपनी ही सरकार के खिलाफ आक्रामक नज़र आ रहे हैं। इन सबके हाल ही मेें दिये गये बयानों पर अगर आप विचार करें तो बस भाषा का अंतर ही दिखाई देगा। सबका घुमा फिराकर आश्य यही है कि उन्होंने जिन अपेक्षाओं के साथ भाजपा को दलित वोट थोक में दिलाये थे। सत्ता में आने के बाद भाजपा ने उन वादों और दावोें को भुला दिया है।
हालांकि भाजपा नेतृत्व इस आलोचना के पीछे दलित सांसदों का टिकट कटने का डर बता रहा है। लेकिन यह आंशिक सच हो सकता है। इतना ही नहीं बिहार से जीतकर आने वाले राम विलास पासवान भी अंदर ही अंदर यूनाइटेड जनता दल के नेता और वहां के सीएम नीतीश कुमार से कई बार गोपनीय रूप से मिलकर 2019 के चुनाव की रण्नीति पर विचार विमर्श कर चुके हैं। इन दोनों को लगता है कि भाजपा इनको इतनी कम सीटें देगी कि इनका सियासी भविष्य धीरे धीरे शिवसेना और अकाली दल की तरह ख़तरे मंे पड़ता जायेगा।
इनको यह अहसास अभी से होने लगा है कि भाजपा का कांग्रेसमुक्त भारत का नारा आने वाले समय में विपक्षमुक्त देश में बदलने जा रहा है। अगर इनको मनचाही सीटें नहीं मिली तो यह दोनों मिलकर नया मोर्चा बनाने की सोच रहे हैं। इससे पासवान से छिटक रहा दलित वोट भी उनसे नाराज़ होकर लालू यादव के गठबंध्न के साथ जाने से रूक सकता है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सावित्री बाई तो मोदी और योगी की सरकार को खुलकर दलित विरोधी बता रही हैं। वे संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ रैली भी कर चुकी हैं। उनको भाजपा से निकाले जाने और टिकट कटने का भी भय नहीं है।
उनका कहना है कि हम अपने दलित समाज की वजह से ही यहां तक पहुंचे हैं। उनको लगता है कि भाजपा ने दलितों का वोट लेकर उनको कुछ खास नहीं दिया है। नगीना सांसद तो दो टूक आरोप लगाते घूम रहे हैं कि भाजपा ने चार साल में दलितों के लिये कुछ नहीं किया। इसकी एक बड़ी वजह हाल ही में बना सपा बसपा का गठबंधन भी माना जा रहा है। यह गठबंधन इतना मज़बूत लग रहा है कि दलित सांसदों को लगता है कि अभी से भाजपा सरकार को कोसेंगे तो उनको दल बदल कर विपक्षी गठबंधन में जाने और वहां से अगर टिकट मिल गया तो दलित समाज को फिर से खुद को वोट करने के लिये मनाने में अधिक मेहनत नहीं करनी होगी।
इतना ही नहीं दलित एक्ट को सुप्रीम कोर्ट द्वारा कमज़ोर किये जाने के लिये भी दलित समाज मोदी सरकार को दोषी मानकर चल रहा है। इसके खिलाफ दलित समाज ने 2अप्रैल को सफल भारत बंद कर भाजपा के दलित नेताओं को और भी भयभीत कर दिया है। उनको यह भी डर सता रहा है कि दलितों के मन में विपक्ष ने आरक्षण भी एक दिन ख़त्म होने का खौफ़ बैठाकर लामबंद कर लिया है। इसमें कोई दो राय भी नहीं है कि भाजपा के राज में न केवल दलितों को पहले से अधिक कुछ भी नहीं मिला है। इसके विपरीत उनपर अत्याचार और पक्षपात पहले से भी अधिक होने का आरोप लग रहा है।
ठुकरा दो अगर दे कोई ज़िल्लत से समंदर,
इज़्ज़त से जो मिले वो क़तरा भी बहुत है।
