कोरोना संकट में भी में मोदी की लोकप्रियता बरक़रार ?
0 2 मई को जब 5 राज्यों में हो रहे चुनावों के नतीजे आयेंगे तो यह बात एक बार फिर साफ़ हो जायेगी कि तमाम उतार चढ़ाव आरोपों और शिकायतों के बावजूद पीएम मोदी की लोकप्रियता आज भी जनता में बरक़रार है कि नहीं ? लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो उनका वो परंपरागत जोश आक्रामक तेवर और अटूट आत्मविश्वास कहीं नज़र नहीं आया। विदेशी मीडिया में तो उनकी सरकार की गैर ज़िम्मेदारी नासमझी की इस दौरान ज़बरदस्त आलोचना हो रही है। जबकि मोदी की जनहित की कई योजनाएं आज भी लोगों के सर चढ़कर बोल रही हैं।
-इक़बाल हिंदुस्तानी
मोदी सरकार का मीडिया मैनेजमैंट अब तक बहुत शानदार रहा है। इस सच को उनके विरोधी भी मानते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में उनका यही दांव उल्टा पड़ गया। हुआ यह कि गोदी मीडिया ने बंगाल में उनके चुनाव प्रचार को ही 24 घंटे पूरी तरह कवर किया। जबकि पहले की तरह विपक्ष को या तो पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया या फिर कभी कभी कहीं कहीं तड़का लगाने विरोधी दलोें की खिंचाई करने या उनकी जनसभा व रैली कम भीड़ दिखाकर नाकाम साबित करने को आधी अध्ूारी ख़बरें दिखाईं। इसका नतीजा यह हुआ कि जनता को यह लगा कि एक तरफ देश में कोरोना की दूसरी भयंकर लहर से जनता को ना तो ठीक से सरकारी इलाज मिल रहा है और ना ही उसकी कोई सुनने वाला है।
जबकि दूसरी तरफ पूरी मोदी सरकार पांच राज्यों के चुनाव में जीत हासिल करने को सब काम छोड़कर पूरी जीजान से लगी हुयी है। इसमें भी खासतौर पर बंगाल का चुनाव 8चरण में इसी लिये रखवाया गया है। जिससे मोदी और उनके सिपहसालार लगभग हर सीट पर चुनाव रैली सभा और रोडशो करके हर कीमत पर बंगाल का चुनाव जीत सकें। छोटी छोटी बात पर राष्ट्र को संबोधित करने वाले मोदी जब कोरोना की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मचने के लगभग एक माह बाद भी जनता के आंसू पोछने जनता को संदेश देने को समय नहीं निकाल सके तो पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी कि मोदी के लिये जनता नहीं बल्कि उनकी चुनावी जीत ही सब कुछ है।
उधर कोरोना से जैसे जैसे हालात बिगड़ते गये। विपक्ष हावी होने लगा। राहुल गांधी तो एक साल से कहते आ रहे हैं कि कोरोना से निबटने का कोई सुनियोजित प्रोग्राम मोदी सरकार के पास नहीं है। समय ने मोदी विरोधियों का यह आरोप भी सही साबित कर दिया कि मोदी का एक साल पहले चार घंटे के नोटिस पर लगाया गया देशव्यापाी लॉकडाउन पूरी तरह जनविरोधी और मनमाना था। इससे कोरोना तो रूका नहीं उल्टे देश की अर्थव्यवस्था आम आदमी का रोज़गार जीडीपी और हर तरह का कारोबार तबाह हो गया। विपक्ष ने मौका देखकर बढ़ते कोरोना कहर से बचाने को चुनाव आयोग से बंगाल का चुनाव छोटा करने को गुहार लगाई।
इस पर दिखावे के लिये आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई लेकिन केवल भाजपा इस पर राज़ी नहीं हुयी जिससे आयोग ने हाथ खड़े कर दिये। बंगाल में बड़ी बड़ी रैली और जनसभाओं से कोरोना के केस बेतहाशा बढ़ते देख विपक्षी दल कांग्रेस वामपंथी और टीएमसी ने एक तरफा अपने चुनाव प्रचार को या तो रोक दिया या फिर बेहद सीमित कर दिया। इससे पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जो किसी कीमत पर बंगाल में चुनाव प्रचार कम करने को तैयार नहीं थे। पहली बार मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दबाव में आने को मजबूर हो गये।
उधर पूर्व प्रधनमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर राहुल गांधी कम्युनिस्ट शिवसेना ममता बनर्जी शरद पवार किसान नेता वैज्ञानिक वरिष्ठ डाक्टर पूर्व जज मानवतावादी वकील सेकुलर टीचर निष्पक्ष पत्रकार और विभिन्न समाजसेवी संगठन मोदी सरकार पर कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को मरता छोड़ बंगाल चुनाव जीतने को लगे होने का आरोप लगाने लगे। जब संघ परिवार भाजपा और मोदी को यह लगा कि अब ना केवल बंगाल कोरोना का बड़े पैमाने पर शिकार होने और बाज़ी विपक्ष के हाथ जाने से निकल रहा है बल्कि पूरा देश उनके खिलाफ होेेेने जा रहा है।
ऐसे में मजबूरन मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देने बेमन बिना किसी ठोस तैयारी बिना किसी प्रमाणिक जानकारी के अचानक प्रकट हुए। लेकिन इस बार उनके पास कहने को कुछ नहीं था। एक अपराधबोध सा मोदी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। लेकिन अपने अहंकार और अब तक ज़िम्मेदारी से भागकर झूठे प्रचार के ज़रिये सफल सरकार चलाने का स्वांग रचने वाले प्रधानमंत्री केवल यह कहकर पल्ला झाड़ते नज़र आये कि उनको अहसास है कि लोगों पर क्या बीत रही है। यह बात तो विपक्ष का कोई नेता कहता तो समझ में आ सकती थी।
लेकिन कोरोना की दूसरी लहर इतनी घातक रही है कि ना तो लोगोें को अस्पताल में बैड मिल रहा है और ना ही रैमिडिसिविर इंजैक्शन ऑक्सीजन आईसीयू वैंटीलेटर और ना ही समय पर कोरोना टैस्ट की रिपोर्ट। इतना ही नहीं सरकारी आंकड़े के मुकाबले कोरोना या इस दौर में दूसरी बीमारियों का इलाज ना मिलने से मरने वालों का वास्तविक आंकड़ा इतना अधिक है कि कई शहरों में शमशान पर चिता जलाने को लकड़ी और कब्रिस्तान में कब्र खोदने को मज़दूर तक उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता यूपी के पिछले चुनाव में मोदी की यह शिकायत ज़रूर दूर हो गयी होगी कि कब्रिस्तान का विकास होता है तो शमशान का भी होना चाहिये कि नहीं?
आज मोदी लॉकडाउन से तौबा करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस एक साल में ना तो वे स्वास्थ्य सुविधायें बढ़ा पायें और ना ही उनमें कोई विशेष सुधार कर पाये। उनकी सरकार की नालायकी की हद यह है कि उनके स्वास्थ्य मंत्री दो माह पहले कोरोना का नाम ओ निशान खत्म होने का दावा कर रहे थे। हालत यह है कि देश के 138 करोड़ में से मात्र तीन करोड़ नागरिकों को कोरोना के दोनों टीके देने के बाद मोदी सरकार विश्वगुरू बनने के चक्कर में विदेशों को इससे कहीं ज़्यादा वैक्सीन सप्लाई कर चुकी थी। इतना ही नहीं आज जिस ऑक्सीजन की कमी से देश के कई अस्पतालों में कोरोना के रोगी दम तोड़ रहे हैं।
वही ऑक्सीजन मोदी सरकार विदेशों को निर्यात कर रही थी। और तो और दिल्ली हाईकोर्ट को पूछना पड़ा कि जब मरीज़ ऑक्सीजन गैस की कमी से मर रहे हैं। ऐसे में इंडस्ट्रियल प्रयोग को यह गैस अभी तक क्यों दी जा रही है? इस पर भी मोदी सरकार ने तत्काल रोक ना लगाकर कॉरपोरेट को कुछ दिन बाद इस गैस का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया। ऐसा क्यों किया गया होगा यह अब किसी से छिपा नहीं है कि इस सरकार में किसके हित उूपर हैं? मोदी सरकार की नाकामी की हालत यह है कि यह ऑक्सीजन इंजैक्शन रेमिडिसिविर और दूसरी ज़रूर जीवन रक्षक दवाईयों व उपकरणों की कालाबाज़ारी तक रोकने में लकवाग्रस्त साबित हो रही है।
पहली बार हमें यह देखकर हैरत और दुख हुआ कि पीएम जब टीवी पर लाइव बोल रहे थे तो जिन परिवारों ने कोरोना से इलाज ना मिलने या सही व समय पर उपचार ना मिलने से अपना कोई गंवा दिया वो सोशल मीडिया पर अपने आक्रोश को ऐसे शब्दों में बयान कर रहे थे या कमैंट लिख रहे थे। जिसका उल्लेख हम कम से कम अपनी कलम से यहां नहीं कर सकते। बहरहाल कोरोना के इस भयंकर कहर से पहली बार ऐसा लग रहा है कि मोदी विपक्ष और जनता के सवालों से नज़रें चुराकर लाजवाब असहाय और निराश होकर भविष्य में अपनी परंपरागत लोकप्रियता को बनाये रखने को लेकर सशंकित हैं।
