बालाकोट: चुनावी मुद्दा क्यों नहीं ?
0विपक्ष को इस बात पर भारी एतराज़ है कि बालाकोट प्रिएम्टिव स्ट्राइक मोदी सरकार चुनावी मुद्दा बना रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलवामा का बदला लेने से देश का राजनैतिक विमर्श पूरी तरह बदल चुका है। यही वजह है कि अब विपक्ष और निष्पक्ष लोगांे ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया है कि बालाकोट में कितने आतंकी मरे?लेकिन मोदी समर्थकों को इससे कोई मतलब नहीं है।
-इक़बाल हिंदुस्तानी
14 फ़रवरी से पहले देश का राजनीतिक माहौल बिल्कुल अलग था। विपक्ष ने मोदी सरकार को राफेल सौदे मंे गड़बड़ी से लेकर खेती किसानी बेरोज़गारी नोटबंदी जीएसटी और रोटी कपड़ा मकान जैसी बुनियादी ज़रूरतोें को पूरा करने मंे नाकाम होने पर घेरकर बैकफुट पर धकेल दिया था। लेकिन अचानक कश्मीर में पुलवामा हमले में हमारे 40 से अधिक सुरक्षाकर्मी शहीद होने के बाद देश का सारा फोकस कश्मीर पाकिस्तान और आतंकवाद की समस्या की ओर चला गया।
इसके बाद 26 फ़रवरी को पुलवामा का बदला लेने के लिये हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में प्रिएम्टिव गैर सैनिक स्ट्राइक किया। इसके बाद हमारे मीडिया मंे कहा गया कि इस बदले की कार्यवाही में जैश ए मुहम्मद के 300 से 600 आतंकी मारे गये। हालांकि सेना और सरकार ने इस बारे में कोई अधिकृत आंकड़ा जारी नहीं किया। लेकिन भाजपा मुखिया बिना किसी ठोस सबूत के 250 आतंकियों के मरने का दावा करके विपक्ष के सवालों से घिर गये। उधर पाकिस्तान ने दावा किया कि बालाकोट हमले में केवल एक नागरिक की मौत हुयी है।
इसके बाद विदेशी मीडिया ने भी किसी आतंकी के मरने की पुष्टि नहीं की। हालांकि अगले दिन पाकिस्तान के कुछ जंगी विमानों ने भी एलओसी पार कर हमारे देश में घुसने की कोशिश की लेकिन हमारी वायुसेना ने उसके मनसूबे पूरे नहीं होने दिये। इसके बाद हमारा एक विंग कमांडर पायलट अभिनंदन पाकिस्तान द्वारा पकड़ा गया लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसको हम वापस देश लाने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर पहली बार पाकिस्तान भारत के सामने झुकता नज़र आया। ये सब कुछ तो वहीं ख़त्म हो गया। लेकिन देश में इसके बाद चुनावी समीकरण पूरी तरह बदलते नज़र आये।
14 फ़रवरी से पहले जहां मोदी सरकार विपक्ष के दबाव मेें लग रही थी। वह 26फ़रवरी के बाद विपक्ष पर हावी होने लगी। सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात कुछ देर को न भी करें तो देश के बुध््िदजीवी निष्पक्ष मीडिया और सुलझे हुए नागरिकों का कहना है कि आर्थिक सामाजिक रोज़गार किसान और कानून व्यवस्था के असली मुद्दों को दरकिनार कर भाजपा की मोदी सरकार द्वारा बालाकोट को चुनावी मुद्दा बनाना ठीक नहीं है। सवाल यह है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा वास्तव में बेरोज़गारी रोटी कपड़ा मकान सड़क बिजली शिक्षा स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था से बड़ा मुद्दा नहीं है?
अगर देश ही ख़तरे में हो तो लोग पहले अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे या बुनियादी अवश्यकताओं को?सवाल यह भी है कि क्या 1965, 1971और 1999 की सीमित जंग के बाद तत्कालीन सरकारों को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का चुनावी लाभ नहीं मिला था? तो यही चुनावी लाभ मोदी सरकार को क्यों नहीं मिलना चाहिये? दूसरा सवाल यह भी है कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद कांग्रेस सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिये कोई स्ट्राइक करने की इजाज़त सेना को क्यों नहीं दी थी?अगर जब कभी कांग्रेस सरकार ने पाक के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की भी थी तो उसको सार्वजनिक करने से किसने रोका था?
अगर आज मोदी सरकार ने बाकायदा14 फरवरी के आतंकी हमले का बदला पाकिस्तान से लेने का खुलेआम ऐलान करके 12 दिन के अंदर पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में सेना द्वारा बम बरसाये हैं तो इसका श्रेय उसको क्यों नहीं मिलेगा? हालांकि इसके बाद पाकिस्तान ने भी ऐसा ही करने की नाकाम कोशिश की है। लेकिन पूरी दुनिया में इस बार पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया है। उसकी आतंक समर्थक छवि और आर्थिक रूप से लगभग दिवालिया हो जाने से दुनिया उसको भाव नहीं दे रही है।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब हमारे देश में साम्प्रदायिकता धर्म जाति क्षेत्र भाषा कालाधन हिंसा झूठ पेड और फेक न्यूज़ झूठे वादे फर्जी दावे नक़ली चुनावी सर्वे अफ़वाहें गोदी मीडिया और यहां तक कि दंगों कराकर लाशों तक पर बेशर्मी और बेहिसी से चुनावी राजनीति कर सत्ता हासिल की जा सकती है तो बालाकोट जैसा राष्ट्रीय सुरक्षा का बड़ा और संवेदनशील मुद्दा चुनावी मुद्दा बनने से कैसे रोका जा सकता है?
दरअसल यह विपक्ष की नालायकी और खासतौर पर कांग्रेस का अपने निजि राजनीतिक स्वार्थ में क्षेत्रीय व सेकुलर दलों से उसका झुककर तालमेल न करना ही भाजपा को बालाकोट से एक बार फिर से 2019 के चुनाव जीतने को खुला मैदान देने की वजह मानी जानी चाहिये। वर्ना यूपी में सपा बसपा और लोकदल के महागठबंधन के बाद आज भी कोई यह दावा नहीं कर रहा कि बालाकोट के बाद यहां भाजपा पहले की तरह 80 में से 73 तो दूर 40 सीट भी आराम से जीत पायेगी?
राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानकर वोट करने का जहां तक मतदाता और आम आदमी का सवाल है तो उसकी सोच समझ और परिपक्वता को इन शातिर राजनेताओं स्वार्थी नौकरशाही गोदी मीडिया और धनपशुओं ने धूर्त कॉकस बनाकर अपना गुलाम बना लिया है। ऐसा लगता है कि यह अंध्ेारा ख़त्म तो ज़रूर होगा लेकिन इसमें 5 से 10साल नहीं शायद कई दशक लग सकते हैं।
0 मेरे बच्चे तुम्हारे लफ़्ज़ को रोटी समझते हैं,
ज़रा तक़रीर कर दीजे कि इनका पेट भर जाये।।
