*देशद्रोह राजद्रोह दलद्रोह सरकार द्रोह या जनद्रोह सच क्या है?*
0सेडिशन यानी देशद्रोह कानून भारतीय दंड संहिता 1860 में बनकर जब लागू हुयी तब बना था। लेकिन आईपीसी की धारा 124 ए सही मायने में राजद्रोह थी देशद्रोह नहीं। वजह यह है कि यह राजा जाॅर्ज पंचम के लिये बनाया गया था। उस समय भारत गुलाम था। अंग्रेज़ों ने बड़ी चालाकी से अपनी राजशाही के विरोध को देशद्रोह के नाम पर कुचलने को इसे आज़ादी की मांग करने वाले भारतीयों को दबाने के लिये बेशर्मी और बेदर्दी से इस्तेमाल किया। 1947 में देश आज़ाद होने के बाद इस जनविरोधी कानूनी की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन पहले कांग्रेस फिर जनता पार्टी और आज भाजपा ने इसे अपने विरोधियों से निबटने के लिये बनाये रखने में अपना राजनीतिक लाभ देखा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसपर रोक लगा कर जनता के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला किया है।
*-इक़बाल हिंदुस्तानी*
सुप्रीम कोर्ट ने देशद्रोह कानून के अमल पर तत्काल प्रभाव से अंतिम निर्णय आने तक रोक लगा दी है। जिससे पहले दर्ज ऐसे सभी मामलों पर आगे कार्यवाही नहीं होगी और इन कानून के तहत नये मामले दर्ज नहीं होंगे। आज़ादी का अमृत उत्सव वर्ष मना रही मोदी सरकार इसे जैसा का तैसा बनाये रखने या इसमें संशोधन कर प्रयोग करने पर सुनवाई के दौरान कोई स्पश्ट पक्ष रखने से बचती रही। गृहमंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2014 से 2019 तक देशद्रोह के आरोप में कुल 326 मामले दर्ज किये गये। इनमें से मात्र 6 लोग दोषी साबित हो सके। हैरत की बात यह है कि सबसे अधिक असम में 54 मामले झारखंड में 40 हरियाणा में 31 बिहार केरल व कश्मीर में 25-25 केस दर्ज किये गये। कर्नाटक में 22 यूपी में 7 बंगाल में 8 और दिल्ली में 4 व महाराष्ट्र पंजाब व उत्तराखंड में एक एक मुकदमा देशद्रोह के आरोप में दर्ज किया गया। सबसे पहले यह समझने की ज़रूरत है कि देशद्रोह क्या है? क्या देशद्रोह व राजद्रोह एक ही चीज़ है? क्या किसी सरकार का विरोध करना या सत्ता में बैठे दल का विरोध करना देशद्रोह माना जा सकता है? क्या जनद्रोह देशद्रोह से भी बड़ा अपराध नहीं है? आपको याद होगा कांग्रेस ने कभी भी अपने राज में इस जनविरोध्ी कानून को बदलने या खत्म करने का इरादा या कोशिश नहीं की। वजह सत्ता में रहकर हर दल काफी हद तक बेलगाम होकर अपने विरोधियों को दबाकर डराकर या धमकाकर चुप रखना चाहता है। इसका प्रमाण यह भी है कि देशद्रोह कानून हटाना तो दूर कांग्रेस ने अपने कई दशक के एकछत्र राज में उल्टे मीसा रासुका यूएपीए टाडा और पोटा जैसे कानून बनाये। इसमें कोई दो राय नहीं आतंकवाद नक्सलवाद माफिया गैंगेस्टर और समाज विरोधी अपराधी प्रवृत्ति के बदमाशों को सज़ा दिलाने को कुछ सख़्त कानूनों की ज़रूरत सभी सरकारों को होती है। लेकिन इन कानूनों की आड़ में अपने राजनीतिक विरोधियों पत्रकारों समाजसेवियों इंटलैक्चुअल एनजीओ और निष्पक्ष व मानव अधिकार संगठनों को निशाने पर लेकर फर्जी मामले दर्ज कर उनको ज़मानत ना देकर लंबे समय तक बिना अपराध साबित किये जेल में रखना संविधान विरोध्ी कानून विरोधी और लोकतंत्र विरोधी माना जाता है। यह बात सही है कि कुछ संगीन मामलों में अपराधियों को जेल में रखना ज़रूरी होता है। उनको ज़मानत इसलिये भी नहीं दी जाती जिससे वे बाहर आकर सबूतों से छेड़छाड़ गवाहों पर हमला या कोई नया अपराध ना कर बैठें। लेकिन हमारी सरकारों की ऐसी मंशा नहीं रहती। अकसर यह देखा जा रहा है कि सरकारें अपने दल के नेताओें व समर्थकों को तो बड़े से बड़ा अपराध करने पर भी बचाती हैं जबकि विरोधी दल के कार्यकर्ताओं व निष्पक्ष व सेकुलर लोगों को सत्ताधरी दल के जनविरोधी कामों का विरोध शांतिपूर्वक लोकतांत्रिक तरीके से करने पर भी फर्जी मुकदमों में फंसाकर उनकी ज़मानत का भी लंबे समय तक विरोध करती रहती हैं। इससे अभिव्यक्ति की आज़ादी से लेकर सच की लड़ाई लड़ने वाले पत्रकार स्पश्टवादी लेखक मानवधिकारवादी और समाज के वे सब लोग सरकार के निशाने पर रहते हैं जो उसके जनविरोधी फैसलों का खुलकर विरोध करते हैं। इसी लिये सबसे बड़ी अदालत ने देशद्रोह कानून पर रोक लगाई है। सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई के दौरान पहले सरकार ने कहा कि देशद्रोह कानून सही है। सरकार उसको खत्म करने का विरोध करेगी। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने जब अपने घोषणापत्र में यह वादा किया कि वह अगर सत्ता में आई तो इस कानून को खत्म कर देगी तो मोदी ने कांग्रेस को इस पर जमकर कोसा था कि वह टुकड़े टुकड़े गैंग के पक्ष में ऐसा करना चाहती है। लेकिन जब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रूख़ देखकर यह समझ लिया कि वह इस कानून को हर हाल में खत्म करके ही दम लेगा तो उसने यू टर्न लेते हुए इस पर पुनर्विचार को तैयार होने का दावा किया। इसका कारण यह बताया गया कि मोदी नागरिक अधिकारों और अभिव्यक्ति की आज़ादी के पक्ष में हैं। सवाल यह है कि अचानक मोदी सरकार को ऐसा क्यों लगने लगा कि यह कानून हटना चाहिये? सच यह है कि सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या फिर भाजपा व अन्य दलों की। वे विपक्ष में रहकर तो ऐसे कानूनों को जनविरोधी लोकतंत्र विरोधी और अभिव्यक्ति के खिलाफ बताते हैं। लेकिन जब खुद सत्ता में आ जाते हैं तो ना केवल ऐसे कानूनों की पैरवी करते हैं, जमकर अपने विरोधियों के खिलाफ इन कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं बल्कि पहले से मौजूद ऐसे कानूनों को और अधिक सख़्त डरावना बनाकर मनमाना इस्तेमाल करके बिना अपराध साबित किये विपक्ष निष्पक्ष धर्मनिर्पेक्ष जनवादी संघर्षशील मानव अधिकार संगठन के प्रगतिशील कार्यकर्ताओं आरटीआई एक्टिविस्टों लेखकों पत्रकारों व साहित्यकारों को सरकार के गलत फैसलों का विरोध करने आंदोलन करने या किसी भी प्रकार से जनता को जागरूक करने पर इन कानूनों के तहत जेल भेजकर उनकी ज़मानत कई कई साल तक ना होने देकर अन्य सरकार विरोधियों को एक तरह से संदेश दिया जाता है कि वे भी इसी तरह से जेल भेजे जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिये यह रोक लगाई है। यह तय होना ही चाहिये कि सरकार का विरोध सत्ताधारी दल का विरोध या किसी पद पर बैठे बड़े से बड़े व्यक्ति के संविधान विरोधी फैसलों का लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण विरोध देशद्रोह नहीं होता है।
*नोट-लेखक स्वतंत्र पत्रकार एवं नवभारतटाइम्सडाॅटकाम के ब्लाॅगर हैं।*
