झारखंड की हार, मोदी का जादू बरक़रार?
0हाल ही में हुए झारखंड चुनाव में भाजपा की हार से कुछ लोगों को लग रहा है कि मोदी का जादू लोगों से सर से धीरे धीरे ही सही उतरने लगा है। इससे पहले महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में भाजपा की सीटें कम हुयी थीं। साथ ही देश में सीएए और एनआरसी को लेकर को लेकर जो व्यापक विरोध हुआ। उससे जहां मोदी सरकार बैकफुट पर आ गयी वहीं उसकी विदेशों मंे भी किरकिरी हुयी है।
भाजपा ने झारखंड महाराष्ट्र और हरियाणा में पिछले चुनाव जीतने के बाद एक बड़ा और नया प्रयोग किया था। उसने इन तीनों राज्यों मेें जिन जातियों की सबसे अधिक आबादी थी। उनका मुख्यमंत्री ना बनाकर दूसरी जातियों का सीएम बनाया था। उसको लगता था कि इन राज्यों में अब तक आदिवासी मराठा और जाट यानी जिन जातियों का चीफ़ मिनिस्टर बनता आया है। उनकी जनसंख्या लगभग 30 प्रतिशत के आसपास रही है। यानी इनके अलावा जो 70प्रतिशत जातियां हर बार नेतृत्व से वंचित रह जाती हैं। अगर उनको इन राज्यों का नेतृत्व सौंपा जायेगा तो वे भाजपा के पक्ष में अगली बार और अधिक मतदान करेंगी।
साथ ही भाजपा को लगता था कि इन राज्यों की जो सबसे बड़ी जातियां हैं। उनके मतों का एक बड़ा हिस्सा भी उसके खाते मंे हिंदुत्व की वजह से आना तय है। लेकिन एक नहीं दो नहीं तीनों राज्यों में भाजपा का यह दांव उल्टा पड़ गया। महाराष्ट्र में जहां शिवसेना ने उससे नेतृत्व ढाई ढाई साल करने की मांग रखी और उसके स्वीकार ना करने पर कांग्रेस जैसी अपनी चिर विरोधी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाकर उसको झटका दिया। वहीं झारखंड में कांग्रेस ने वहां की क्षेत्रीय पार्टी जेएमएम के साथ जूनियर पार्टनर तक बनकर अपने पुराने घटक आजसू से अहंकार में अलग होने वाली भाजपा को सरकार से बाहर करने का सफल दांव चल दिया।
ऐसे ही हरियाणा में भाजपा को चुनाव के बाद अपने बल पर बहुमत ना मिलने पर एक नये और क्षेत्रीय छोटे दल से मजबूरन झुककर उसकी शर्तों पर समझौता कर गठबंधन सरकार बनानी पड़ी। इससे पहले पिछले साल हुए तीन महत्वपूर्ण राज्य मध्य प्रदेश राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भाजपा को कांग्रेस के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इतना ही नहीं कर्नाटक में अपने बल पर बहुमत ना मिलने से भाजपा को काफी समय तक विपक्ष में बैठना पड़ा। लेकिन बाद में उसने जोड़तोड़ कर वहां जैसे तैसे अपनी सरकार बनाई। कहने का मतलब यह है कि 2017 के बाद से भाजपा ने लगातार कई राज्यों में हार का मुंह देखा है।
इससे यह मिथक टूटने लगा है कि भाजपा एक बार किसी राज्य में चुनाव जीत गयी तो वह वहां कई दशक तक लगातार राज करेगी। इसके साथ ही यह मानना जल्दबाज़ी होगी कि एक के बाद एक राज्य मंे चुनाव हारने से जो भाजपा दो साल पहले देश के 71 प्रतिशत हिस्से पर राज कर रही थी। वह चूंकि अब मात्र 35प्रतिशत भूभाग पर सत्ता चला रही है। इसलिये उसके एक मात्र लोकप्रिय नेता और प्रधानमंत्री मोदी का जादू लोगों के सर से उतरने लगा है?सच तो यह है कि जिस तरह से 6 माह पहले केंद्र के चुनाव में भाजपा ने पहले से अधिक लोकसभा सीट और मत हासिल कर मोदी के नेतृत्व में रिकॉर्ड जीत हासिल की थी।
उससे यह साबित होता है कि मोदी की लोकप्रियता ना केवल बरक़रार है बल्कि वह पहले से और अधिक बढ़ी ही है। अब सवाल यह उठता है कि फिर पिछले दिनों मोदी सरकार को एनआरसी और सीएए को लेकर बैकफुट पर आकर देश और दुनिया को सफाई क्यों देनी पड़ी? सच तो यही है कि यह मोदी सरकार का परंपरागत स्टाइल नहीं है। उसका मिज़ाज तो यही रहा है कि उसने जो बात एक बार कह दी वह उसपर डटी रहती है।
लेकिन एनआरसी को लेकर उसके होममिनिस्टर ने बार बार संसद और संसद के बाहर जो बढ़चढ़कर डरावने और बड़बोले दावे किये थे। देश और दुनिया में उस पर भारत सरकार और भाजपा की बदनामी होने पर पीएम को सामने आकर उनका खंडन करना पड़ा। यह अलग बात है कि मोदी ने ना तो सीएए वापस लेने का ऐलान किया और ना ही भविष्य में एनआरसी ना करने का वचन दिया। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि देश में मोदी सरकार के खिलाफ सेकुलर हिंदुओं मुसलमानों और उत्तरपूर्व के आदिवासियों ने जो जोरदार आंदोलन किया उससे मोदी सरकार पहली बार सकते में आकर अपने क़दम पीछे खींचने पर मजबूर हो गयी।
मोदी सरकार को जो काम पहले करना चाहिये था। वह उसने हालात बेकाबू होते देख एनआरसी और डिटेंशन कैम्पों पर सफाई देकर बाद में किया। उसने पहली बार भारतीय मुसलमानों को यह भरोसा भी दिलाया कि उनके पास ज़रूरी कागज़ात ना होने पर उनको ना तो देश से निकाला जायेगा ना ही किसी डिटेंशन कैम्प में भेजा जायेगा। इससे देश का माहौल तो फिलहाल शांत हो गया। लेकिन पूरी दुनिया और खासतौर पर मुस्लिम मुल्कों में भाजपा और मोदी सरकार की छवि ख़राब हुयी है। मोदी सरकार पर अमेरिका से लेकर यूरूप और यूनाइटेड नेशन तक का दबाव इस बात के लिये बढ़ा है कि वह धर्म के आधार पर नागरिकता देने या छीनने का इरादा छोड़ दे।
कहने का मतलब यह है कि एक के बाद एक राज्यों के चुनाव हारने और एनआरसी के मसले पर मोदी सरकार के पीछे हटने को मजबूर होने से यह साफ हो गया है कि उसकी हिंदू वोटबैंक की राजनीति आगे और अधिक चलने वाली नहीं है। मोदी सरकार को आज नहीं तो कल आर्थिक मंदी बेरोज़गारी करप्शन बलात्कार बढ़ते अपराध कालाधन कानून व्यवस्था और शिक्षा और चिकित्सा के सवालों का जवाब जनता को प्राथमिकता के आधार पर देना ही होगा, नहीं तो जैसे वह एक के बाद एक राज्य चुनाव के बाद गंवा रही है। वह दिन भी आ सकता है जबकि बिना किसी ठोस और मज़बूत विकल्प के भाजपा केंद्र की सत्ता से भी हाथ धो बैठे। जनता के सब्र का पैमाना अब धीरे धीरे छलकने लगा है। बहुत लंबे समय तक असली जनहित के मुद्दों से जनता को भटकाकर कोई भी सरकार भावात्मक मुद्दों के बल पर सत्ता में नहीं बनी रह सकती है। यह दीवार पर लिखी इबारत मोदी सरकार देख रही होगी।
0उल्फ़त बदल गयी कभी नीयत बदल गयी,
खुदगर्ज़ जब हुए तो फिर सीरत बदल गयी।
अपना क़सूर दूसरों के सर पर डालकर,
कुछ लोग सोचते हैं हक़ीक़त बदल गयी ।।
