संघ को मंदिर नहीं वोटबैंक की चिंता ?
0 विजयदशमी के अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने राम मंदिर बनाने के लिये मोदी सरकार से कानून बनाने की मांग की है। इससे पहले भागवत सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कुछ भी होने पर हर हाल में मंदिर विवादित स्थान पर बनाने की बात भी कह चुके हैं। सवाल यह है कि संघ को ठीक चुनाव के समय ही मंदिर बनाने की याद क्यों आती है? इसका जवाब है कि उनको मंदिर नहीं कट्टर हिंदू वोटबैंक की चिंता सता रही है।
आरएसएस को एक बार फिर मंदिर बनाने की याद आ गयी है। इसके लिये संघ प्रमुख ने मोदी सरकार से कानून बनाने की मांग काफी सोच समझकर आम चुनाव करीब आते देख कर की है। संघ को लग रहा है कि 2014 की तरह मोदी का सबका साथ सबका विकास का नारा 2019 में चुनाव जीतने के लिये काम नहीं करेगा। संघ को यह भी पता है कि मोदी सरकार ने चुनाव जीतने के लिये जितने भी बड़े बड़े वादे किये थे। उनमें से अधिकांश न तो पूरे हुए हैं और न ही चुनाव में शेष बचे 5 माह में पूरे होने के दूर दूर तक कोई आसार हैं।
भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री निति गडकरी तो सार्वजनिक रूप से यह मान भी चुके हैं कि अगर वे ऐसे बड़े बड़े असंभव वादे नहीं करते तो उनका सत्ता में आना लगभग असंभव ही था। लेकिन सवाल यह है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ा करती क्या भाजपा को यह नहीं पता है? संघ शायद उन कट्टर हिंदुओं की अज्ञानता धार्मिक आस्था और साम्प्रदायिकता का सियासी लाभ उठाना चाहता है। जिनको यह नहीं पता कि कानून बनाकर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ नहीं किया जा सकता। हमारा संविधान इस बात की इजाज़त सरकार को नहीं देता कि वह बाबरी मस्जिद की विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने को कानून बना सके।
सबको पता है कि इस तरह का कोई विधेयक संसद में आते ही विपक्ष भारी हंगामा खड़ा करेगा। इसके बाद लोकसभा से अगर भाजपा अपने बहुमत के बल पर राम मंदिर गैर संवैधानिक रूप से बनाने का विधेयक पास भी कर दे तो यह राज्यसभा में जाकर अटक जायेगा। हो सकता है कि संघ परिवार की यही चुनावी रण्नीति हो कि वह विपक्ष को राम मंदिर विरोधी ठहराकर अपना हिंदू वोट बैंक बचाने की एक और नाकाम कोशिश करे। दरअसल संघ जानता है कि वह ऐसा कोई संविधान विरोधी कानून मोदी सरकार से पास ही नहीं करा पायेगा।
वह यह भी जानता है कि जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उस पर सरकार चाहकर भी कोई कानून नहीं बना सकती। संघ को यह भी पता है कि अगर ऐसा कोई कानून दोनों सदनों से अपवाद स्वरूप पास भी हो जाता है तो उसको तत्काल कोर्ट में चुनौती दी जायेगी। अगर सरकार इस मामले मेें कानून सदन से पास न होने की संभावना को भांपकर अध्यादेश का सहारा भी लेती है तो वह भी कोर्ट में नहीं टिक सकेगा। हमारा संविधान धर्मनिर्पेक्ष, जनतांत्रिक और सभी वर्गों के समान अधिकार की गारंटी देता है।
इसीलिये उसमें सभी नागरिकों को समानता गरिमा और बराबर धार्मिक आज़ादी के साथ सम्मानपूर्वक जीने का बराबर अधिकार भी दिया गया है। इसलिये ऐसा कानून कोर्ट में तुरंत निरस्त हो जायेगा। जिसमें एक वर्ग के धार्मिक स्थल को अवैध रूप से तोड़कर उसमें आस्था के नाम पर रामलला की मूर्ति स्वयं प्रकट होने का दावा कर जबरन राममंदिर बनाने की ज़िद की गयी होगी। कोर्ट जानता है कि संघ केवल हिंदू वोटबैंक बनाये रखने और इस बहाने सत्ता में लंबे समय तक बने रहने की सुचिंतित योजना पर लगातार काम कर रहा है। संघ परिवार यह भी जानता है कि वह चाहे आस्था और हिंदू संस्कृति व सभ्यता की जितनी दुहाई दे।
राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद विवाद में सुप्रीम कोर्ट कानून के आधार पर ही निर्णय देगा। यह बात सर्वोच्च न्यायालय इस विवाद की निरंतर सुनवाई चालू करने से पहले ही साफ कर चुका है। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले में कानून की सीमा से बाहर जाकर इस विशेष और संवेदनशील मामले को सर्वमान्य तरीके से सुलझाने के लिये विवादित भूमि के तीन हिस्से करने का फैसला दे चुका है। लेकिन उससे कोई भी पक्ष चूंकि संतुष्ट नहीं हो सका था।
इसलिये यह मामला सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई के लिये गया है। इस दौरान संघ परिवार ने विवादित स्थान पर आधुनिक तकनीक से बहुत गहरे तक खुदाई के दौरान ऐसे अवशेष मिलने का दावा भी जोरशोर से किया था। जिससे यह साबित किया जा सके कि 400 साल पहले यहां मस्जिद बनने से पहले राम मंदिर ही था। संघ ने अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिये कई विवादित इतिहासकारों की किताबों का भी सहारा लिया है। लेकिन उसकी कोई भी चाल सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय मैरिट यानी विवादित ज़मीन के दस्तावेज़ों के अलावा और किसी आधार पर फैसला देने को अभी तक भी तैयार नहीं कर सकी है।
29 अक्तूबर से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लगातार यानी दैनिक आधार पर सुनवाई करने जा रहा है। ज़ाहिर है कि संघ को कोर्ट का फैसला आने से पहले ही यह डर सता रहा है कि अगर वह निर्णय मंदिर के पक्ष में नहीं आया और मोदी सरकार इसके लिये कानून बनाकर मंदिर बनाने की तैयारी करती नज़र नहीं आई तो वह विकास रोज़गार और कालाधन करप्शन रोकने में नाकाम होने के साथ अपने परंपरागत कट्टर हिंदू वोटबैंक को क्या जवाब देगा? जीएसटी और नोटबंदी जैसे बेतुके फैसलों से व्यापारी उससे पहले ही बुरी तरह ख़फ़ा हो चुका है।
किसान आत्महत्या से लेकर महंगी पढ़ाई व सबरी माला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश का खुला विरोध और मंदिर के लिये संविधान की मूल भावाना का उल्लंघन कर संघ की इस सारी कवायद से एक बार फिर यह साबित हो रहा है कि उसको संविधान और कानून में भरोसा नहीं है। संघ की मंदिर की सियासत पर जॉन एलिया का एक शेर याद आ रहा है-
0 हम वो हैं जो खुदा को भूल गये,
तुम मेरी जान किस गुमान में हो ।
