मौलाना अपनी ज़िम्मेदारी योगी पर क्यों ?
0पहले तीन तलाक़ पीड़ित महिलाओं पर मौलाना लंबे समय तक खामोश रहे। इसके बाद जब सरकार ने कोर्ट के आदेश पर इसके खिलाफ कानून बनाया तो मोदी सरकार को कोसा गया। अब यूपी की योगी सरकार ने तीन तलाक पीड़ितों के लिये 6000 आर्थिक मदद,मकान और सरकारी नौकरी का ऐलान किया तो मौलाना फिर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। जबकि यह मुस्लिम समाज की ज़िम्मेदारी थी।
यूपी की योगी सरकार ने तीन तलाक़ पीड़ित महिलाओं के लिये जो भी घोषणायें की हैं। वे कुछ ना होने से बेहतर और स्वागत योग्य हैं। योगी सरकार के इन क़दमों पर सवाल उठाते हुए कुछ मुस्लिम उलेमा ने इस मदद को पीड़ित महिलाओं के साथ मज़ाक बताया है। सच यह है कि अगर कोई मुस्लिम पति अपनी पत्नी को गलत तरीके से तलाक दे रहा है तो यह मुस्लिम समाज का अंदरूनी मसला हैैै। लेकिन उलेमा इस मसले का आज तक कोई हल तलाश नहीं कर पाये। बल्कि उल्टे पति की गल्ती के लिये पत्नी को हलाला की ज़लालत से गुज़रने का शॉर्ट कट भी इनमें से ही कुछ मौलाना की खोज रहा है।
हालांकि उलेमा इस तरह के किसी हल के इस्लामी ना होने का दावा भी करते रहे हैं। हालांकि व्यवहारिक सच यही है। इसके बाद सवाल यह उठता रहा है कि जिस महिला को उसके पति ने चाहे एक साथ तीन तलाक़ यानी तलाक ए बिद्अत या कुरान पाक में बताये गये तरीके से तीन माह में तलाक दे दिया हो। उसके गुज़ारे का इंतज़ाम कैसे और कौन करेगा?संविधान के हिसाब से किसी भी महिला का पति बिना कोर्ट की अनुमति के उसको तलाक दे ही नहीं सकता। अगर वह ऐसा करता है तो उसको उस महिला का शादी या मृत्यु होने तक खर्चा देना होगा।
1985 में शाहबानों के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला दिया था। लेकिन कांग्रेस की राजीव सरकार ने मुस्लिम वोट बैंक के लालच में इस फैसले को संसद में पलट दिया। हालांकि इसके बाद भी कोर्ट में आईपीसी की धारा 125 के तहत जो भी मुस्लिम महिला अपने पति द्वारा तलाक देने पर गुज़ारा भत्ता मांगने गयी , कोर्ट उसको गुज़ारा भत्ता देने का आदेश लगातार देता रहा है। लेकिन राजीव सरकार ने ऐसी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिये सबसे बड़ी अदालत का फैसला पलटकर जो झूठमूठ का दिखावटी कानून बनाया था।
उस पर आजतक कोई अमल होता नज़र नहीं आया है। उस कानून के अनुसार तलाक दी गयी मुस्लिम महिला को उसका पति और उसका मूल परिवार अगर खर्चा नहीं देता है तो उसको वक्फ बोर्ड गुजारे के लिये पेंशन देगा। कई बार इस बारे में बोर्ड से सूचना के अधिकार में जानकारी मांगी गयी लेकिन उसने कोई आंकड़ा जारी नहीं किया। इसका मतलब यह माना जा सकता है कि उसने किसी तलाकशुदा महिला को या तो कांग्रेस सरकार से कानून अपने हिसाब से जबरन बनवाकर आज तक कोई पेंशन दी ही नहीं है।
या फिर जिनको नामचारे की सहायता दी भी गयी हो वह संख्या इतनी कम है कि उसको सूचना देते हुए शर्म और डर लग रहा है कि कहीं यह जानकारी सार्वजनिक होने से एक बार फिर से यह मसला उनके लिये मुसीबत न बन जाये। बहरहाल सच जो भी हो लेकिन यह आसानी से पता लग रहा है कि मौलानाओं ने कांग्रेस सरकार पर बेजा दबाव डालकर एक ऐसा कानून बनवा लिया था। जिस पर उनकी मुहिम पहले से ही तलाकशुदा महिला के पक्ष में ना होकर उसके उत्पीड़क अन्यायी और ज़ालिम पति के पक्ष में अधिक नज़र आती है।
सवाल यह है कि जिस महिला का पिता भाई या मां ज़िंदा ना रही हो और उसका कोई करीब का रिश्तेदार भी ना हो या फिर अपने खर्च के लिये भी सक्षम ना हो और उसका पति मनमाने तरीके से उसको इंस्टैंट तीन तलाक देकर अपना पल्ला उससे और बच्चो से झाड़ लेता है, उसको गुज़ारा भत्ता कौन देगा? ऐसे में योगी सरकार अगर एक अच्छी पहल करते हुए ऐसी पीड़ित महिलाओं को 500 रू. माह ही सहायता दे रही है तो उसका स्वागत ना करके विरोध के लिये विरोध करने का किसी मौलाना को क्या हक़ बनता है? मौलाना को पता होना चाहिये कि जिसका कोई सहारा ना हो उसके लिये 500रू. भी कम नहीं होते।
मिसाल के तौर पर आज भी सरकार की वृध्दा अवस्था पेंशन और किसान सम्मान योजना में 500 रू. या उससे कम धन राशि मासिक सहायता के तौर पर दी जा रही है। इसके साथ ही सरकार ने बेघर तीन तलाक पीड़ितों को कानूनी सहायता मकान और सरकारी नौकरी का भी आश्वासन दिया है। दरअसल यह फर्ज तो सही मायने में मुस्लिम समाज वक्फ बोर्ड और उलेमाओं का था। जो आयेदिन नई मस्जिदों या उनको भव्य बनाने मदरसे बनाने और तरह तरह के मज़हबी आयोजनों पर करोड़ों अरबों रू. मुसलमानों से चंदा कर अंजाम तो दे रहे हैं।
लेकिन तलाकशुदा महिलाआंे बेवाओं और अनाथ व गरीब लाचार मुसलमानों के लिये मासिक सहायता की कोई योजना या स्कूल कॉलेज धर्मशाला प्याउू मेडिकल शिविर खाने का निशुल्क लंगर या यूनिवर्सिटी बनाने का कोई बड़ा दुनियावी समाजसेवा का मिशन बड़े पैमाने पर बनाते नज़र नहीं आ रहे हैं। इस्लाम मंे दीन और दुनिया को बराबर नहीं बल्कि दीन से दुनिया को भारी बताया गया है। ऐसे में पहले तीन तलाक कानून बनाकर और अब ऐसी तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के लिये जो भी सहायता भाजपा की योगी सरकार ने देने का ऐलान किया है। वह खुद मुस्लिम समाज चंद कट्टर मौलाना और वक्फ बोर्ड की ना अहली और इन जैसे मुद्दों पर अपराधिक चुप्पी साधने का नतीजा अधिक कहा जा सकता है।
0 कुछ ना कहने से भी छिन जाता है ऐजाज़ ए सुख़न,
जुल्म सहने से भी ज़ालिम की मदद होती है।।
