अन्ना नहीं 100 करोड़ जनता

अन्ना नहीं 100 करोड़ जनता का अपमान है ?

          -इक़बाल हिंदुस्तानी

0अगर नौकर मालिक की बात नहीं मानेंगे तो उनको हटाया जायेगा

     एक सोची समझी योजना के तहत खोखला और बोगस लोकपाल बिल लाया गया जो तयशुदा नाटक के बाद राज्यसभा मंे बिना मतदान के बजट सत्र तक के लिये लटका दिया गया। पहले विपक्ष सरकार पर यह आरोप लगा रहा था कि लोकपाल बिल संसद मंे पेश करना सरकार का काम है और अगर वह बिल पेश करती है तो विपक्ष बिल पास करायेगा लेकिन उसकी नीयत में खोट है जिससे वह बिल ला ही नहीं रही। अब सरकार विपक्ष पर आरोप लगा रही है कि उसने संसद मेें बिल प्रस्तुत कर दिया लेकिन विपक्ष ने उसे पास नहीं होने दिया। उसका यह भी दावा है कि लोकसभा से तो उसने बिल पास करा दिया लेकिन राज्यसभा मंे जब उसके पास बहुमत ही नहीं है तो वह विपक्ष के सहयोग के बिना कैसे बिल पास करा सकती है? यहां सरकार यह सच छिपा रही है कि उसने अपने घटक टीएमसी को भी लोकपाल के लिये सहमत नहीं किया था।

उधर माकपा तक इस बात पर तैयार थी कि अगर सरकार राज्यों में लोकायुक्त नियुक्ति का अधिकार ना ले और सीबीआई को लोकपाल के तहत सौंपने को तैयार हो जाये तो उनकी पार्टी बिल के समर्थन मंे वोट देने को तैयार है। लेकिन सरकार ने संशोधनों का हवाला देकर बिल पर मतदान को टाल दिया।  उधर अन्ना ने अपनी तबीयत लगातार बिगड़ने और किडनी फेल होने की डाक्टरी चेतावनी के बाद अपना अनशन तीन दिन की बजाये बीच में ही स्थगित कर दिया। उन्होंने जेलभरो आंदोलन भी फिलहाल न करने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने अब असली और सटीक रास्ता पांच राज्यों में आने वाले चुनाव में जनता के बीच प्रचार करने का अपनाने का ऐलान किया है लेकिन नादान और सीधे सादे लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं।

कोई कह रहा है कि मुंबई मंे अन्ना के अनशन में लोग बहुत कम जुटने से उनका आंदोलन फिलॉप हो गया और कोई कह रहा है कि अन्ना को संसद में लोकपाल पर चर्चा होने के दौरान अनशन नहीं करना चाहिये था। कुछ का कहना है कि कानून संसद में बनते हैं, सड़क पर नहीं जबकि कुछ का दावा है कि हमारे निर्वाचित सांसद अगर लोकपाल पास नहीं करना चाहते तो अन्ना कौन होते हैं उनको इसके लिये मजबूर करने वाले? कोई कांग्रेस के इस दावे को सही मान रहा है कि वास्तव में अन्ना के सम्बंध आरएसएस से रहे हैं अतः उनके आंदोलन का मकसद कांग्रेस का विरोध और भाजपा को चुनाव में लाभ पहुंचाना है। कहने का मतलब यह है कि जितने मंुह उतनी बातें सुनने को मिल रही हैं और भ्रष्ट सरकार और बेईमान राजनेता अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं कि चलो लोकपाल टल गया।

ऐसे लोगों से पूछा जा सकता है कि अगर अन्ना संसद में लोकपाल बिल पास नहीं होने के बाद आंदोलन करते तो क्या सरकार विशेष सत्र बुलाकर बिल पास कराती? नहीं बिल्कुल नहीं। सरकार का इरादा बिल को लटकाने का था सो उसने ऐसा ही किया। अगर सरकार पर दबाव ना बनाया जाता तो 43 साल से लटका लोकपाल अब भी संसद में पेश नहीं किया जाता। जहां तक कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा अन्ना की तस्वीर आरएसएस नेता नानाजी देशमुख के साथ दिखाये जाने का सवाल है तो खुद उनकी तस्वीर भी किरण बेदी ने नानाजी के साथ जारी कर दी है।

अब सवाल उठता है कि अन्ना तो किसी दल के सदस्य नहीं है लेकिन आरएसएस के एजेंट होने के बावजूद दिग्विजय कांग्रेस में क्या कर रहे हैं? देश के अगर 20 करोड़ लोगों को भ्रष्ट या भ्रष्टाचार के पक्ष में होने के कारण अलग भी रखा जाये तो जो कुछ संसद में हुआ वह अन्ना का नहीं देश की 100 करोड़ जनता का अपमान है और अगर सांसद भ्रष्टाचार जारी रखने के लिये लोकपाल पास नहीं करेंगे तो वे जनसेवक यानी नौकर हैं और जनता असली मालिक है सो उनको चुनाव में हटाया जा सकता है।

    17 दिसंबर 2010 को टयूनीशिया के सीदी बौजीद शहर के उस मामले की एक बार फिर याद दिलाने की हमारे नेताओं को ज़रूरत है जिसमें 26 साल के सब्ज़ी बेचने वाले मुहम्मद बौजीजी को रिश्वत ना देने पर एक पुलिसवाले ने ना केवल अपमानित किया बल्कि उसकी पिटाई करके उसके चेहरे पर थूक दिया था। बौजीजी ने इस घटना की रिपोर्ट थाने में करानी चाही लेकिन उसको वहां से भगा दिया गया। इसके बाद बौजीजी ने हर तरफ से निराशा मिलने पर नगर के प्रशासनिक मुख्यालय के सामने खुद पर पेट्रोल  डालकर आग लगा ली और अपनी जान दे दी।

इसके बाद वहां जो कुछ हुआ वह पूरी दुनिया के सामने है कि 23 साल से तानाशाह सत्ता चला रहे बेन अली को ना केवल सत्ता छोड़नी पड़ी बल्कि देश छोड़कर जान बचाने को वहां से भागना पड़ा। मिसाल मिस्र, सीरिया, मोरक्को, लीबिया, जॉर्डन, यमन, अल्जीरिया, बहरीन, की क्रांतियों की भी दी जा सकती है लेकिन हम यहां केवल इतना कहना चाहते हैं कि अप्रैल 2011 से पहले हमारे देश में कोई यह मानने को तैयार नहीं था कि हमारे यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आंदोलन हो सकता है। अन्ना ने यह चमत्कार कर दिखाया।

      अन्ना का आंदोलन कांग्रेस को सत्ता से हटाने के बाद भी ख़त्म नहीं होगा यह बात कम लोगों को पता है। अन्ना व्यवस्था बदलने का आंदोलन चला रहे हैं। उनको चुनाव नहीं लड़ना और उनका परिवार भी नहीं है जिससे उनपर किसी तरह का आरोप चस्पा नहीं हो पा रहा है। अन्ना का अब तक  का जीवन ईमानदार और संघर्षशील रहा है। अन्ना ने महाराष्ट्र मंे शिवसेना सरकार के रहते आधा दर्जन भ्रष्ट मंत्रियों को इस्तीफा देने को मजबूर किया है जिससे शिवसेना नेता संसद में बेशर्मी से कह रहे थे कि लोकपाल की कोई ज़रूरत नहीं है।

उधर लालू का यह कहना भी सही था कि लोकपाल उनके लिये डेथ वारंट है। मुलायम का डर भी सही है कि अगर लोकपाल पास हुआ तो उनको पुलिस गिरफतार कर लेगी। भ्रष्ट नेताओं को अगर कमज़ोर लोकपाल से इतना डर लग रहा है तो समझा जा सकता है कि मज़बूत जनलोकपाल से भ्रष्टाचारी कितना घबरा रहे होंगे। एक बात तय है कि अगर लोकपाल पास होता है तो इसका श्रेय अन्ना को जायेगा और नहीं होता है तो सरकार को चुनाव में इसकी कीमत चुकानी होगी।

0 आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी,

  शर्त लेकिन थी कि बुनियाद हिलनी चाहिये।