दीया मिर्ज़ा और दिवाली

*दीया मिर्ज़ा दिवाली के पटाखों के प्रदूषण पर क्यों नहीं बोल सकती?*

             *-इक़बाल हिंदुस्तानी*

        फिल्म अभिनेत्री दीया मिर्ज़ा ने दिवाली पर पटाख़ों से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिये बीएमसी यानी बृहनमुंबई नगर निगम के लिये एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो को मुंबई भाजपा प्रमुख अमित सातम के विरोध और मुंबई मेयर रितु तावड़े के दीया को हिंदू विरोधी बताने के बाद बीएमसी के सोशल मीडिया एकाउंट से हटा दिया गया था। जबकि अन्य मशहूर लोगों के ऐसे ही वीडियो वहां अपलोड रखे गये। लेकिन बाद में मुंबई हाईकोर्ट द्वारा इस मामले का संज्ञान लिये जाने और बीएमसी को फटकार लगाने के बाद कड़ी नाराज़गी जताने पर यह वीडियो फिर से अपलोड कर दिया गया। हाईकोर्ट ने निगम के इस क़दम पर सवाल उठाया कि क्या हमारा देश सेक्युलर नहीं रहा? हाईकोर्ट इस मामले में इसलिये भी सख़्त था क्योंकि खुद उसने ही बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ ऐसे शिक्षाप्रद और जनचेतना के वीडियो बनाने की जानी मानी हस्तियों से अपील की थी। यह अजीब बात रही कि खुद बीएमसी ने मुंबई में बढ़ते वायू प्रदूषण को देखते हुए दिवाली पर लोगों से पटाखे़ नहीं जलाने की पहले अपील की और जब दीया मिर्ज़ा ने इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रेरणास्पद वीडियो बनाकर जनहित की इस मुहिम में योगदान दिया तो बजाये उसे सराहने और अभिनेत्री का बचाव करने के वह संकीर्ण नेताओं के बयानों के दबाव में आ गई। भाजपा मुंबई अध्यक्ष ने मुसलमानों के लिये अपनी पार्टी की नफ़रत और पक्षपात का परिचय देते हुए यहां तक कह दिया कि हिंदू दिवाली कैसे मनायें यह दीया मिर्ज़ा से सीखने की ज़रूरत नहीं है। एनडीए के घटक से केंद्र में मंत्री रामदास आठवले और एक और भाजपा नेता श्रीकांत ने एक क़दम आगे बढ़ते हुए यह भी कहा कि दीया क्योंकि दूसरे धर्म से आती हैं तो उनको दीपावली के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और उनको अपने धर्म और त्यौहारों पर भी बात करनी चाहिये। इनसे पूछा जाना चाहिए दिवाली जब हज़ारों साल पहले मनाई जानी शुरू हुई तो उसमें पटाखों का इस्तेमाल कहां होता था। 

        सवाल यह है कि जो भाजपा सबका साथ सबका विकास का दावा करती है उसको एक मुस्लिम अभिनेत्री के प्रदूषण के खिलाफ बनाये गये एक सकारात्मक रचनात्मक और सीख देने वाले वीडियो पर भी इसलिये आपत्ति है कि वह जिस मुद्दे पर बोल रही है वह हिंदुओं के त्यौहार दिवाली से जुड़ा है? क्या दीया मिर्ज़ा एक मुस्लिम के साथ ही नागरिक नहीं है? क्या वह भारतीय नहीं है? क्या दुनिया के दूसरे देश भी भारत या अन्य देशों के कारण होने वाले प्रदूषण के खिलाफ इसलिये नहीं बोल सकते कि यह भारत का अंदरूनी मामला है? जब किसी भी कारण से वातावरण प्रदूषित होता है तो क्या उससे वे लोग ही प्रभावित होते हैं जिन्होंने अपने त्यौहार पर वह प्रदूषण किया होता है? क्या हम एक संयुक्त समाज का हिस्सा नहीं हैं जिससे किसी की भी गल्ती नादानी और भूल से वातावरण को नुकसान पहुंचने पर पूरे समाज पूरे देश और यहां तक कि कई मामलों में पूरी दुनिया को उसकी कीमत चुकानी होती है? मिसाल के तौर पर ओज़ोन परत का मामला भी देखा जा सकता है। क्या आज के ग्लोबल विलेज के दौर में पूरी दुनिया एक गांव जैसी नहीं बन गयी है? अगर ऐसा नहीं होता तो विकासशील देश विकसित देशों से बार बार प्रदूषण कम करने की अपील क्यों करते? पिछले दिनों नेपाल अपने देश में आये पानी के सैलाब पर पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने के लिए दुनिया के कई बड़े मुल्कों से मुआवज़ा क्यों मांगता? यहां तक कि ईरान के परमाणु बम का हव्वा दिखाकर अमेरिका और इज़राइल किस हक से ईरान में रिजीम चेंज करने के नाम पर हमला करने गये थे? उनको पूरी दुनिया का दारोगा बनने का ठेका किसने दिया है?

       अगर दीया मिर्ज़ा को केवल मुस्लिम होने की वजह से भाजपा और एनडीए नेता दिवाली हिंदू पर्व होने के कारण बोलने यानी जागरूकता फैलाने का अधिकार भी नहीं देना चाहते तो उनसे पूछा जाना चाहिये कि वे फिर किस मुंह से मुसलमानों से ईद उल जु़हा पर जानवरों की कुर्बानी नहीं देने की बात करते हैं? बीजेपी सरकारें उनके पर्सनल लाॅ को खत्म कर क्यों काॅमन सिविल कोड लागू करती जा रही हैं? क्योंकि यह तो उनका अंदरूनी यानी धर्म का मामला है जिसकी इजाज़त उनको संविधान ने भी शरीयत पर चलने की दी है। हालांकि सामाजिक सुधार लैंगिक समानता और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बिना पक्षपात की नीयत के यह किया जाता तो बुरा नहीं था। श्रावण मास में मांस के लाने ले जाने बेचने और खाने पर एक माह को बीजेपी सरकार रोक किस कानून के आधार पर लगा देती है? एक महीने तक इस कारोबार से जुड़े लोग क्या वैकल्पिक रोज़गार करेंगे? कई बार गोरक्षा के नाम पर गुंडे जिस मुसलमान की मोब लिंचिंग करते हैं उल्टा उसी के खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है? ऐसे ही यह भी सवाल है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जायेगा यह बीजेपी सरकारें क्यों तय कर रही हैं? अगर कांवड़ यात्रा के लिये पूरे एक माह सड़कों को बंद किया जाता है तो दस मिनट की नमाज़ मुसलमान क्यों नहीं सड़कों पर पढ़ सकते? इससे गैर मुस्लिम लोगों का क्या नुकसान होता है? ऐसे ही वक्फ़ बोर्ड की सम्पत्तियां जो खुद मुसलमान ही दान करते हैं उनको बीजेपी सरकार क्यों नियंत्रित करने के लिये बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करके कानून बना रही है? गाय और गांगा को लेकर मुसलमानों पर एकतरफा पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह के आधार पर कानूनी कार्यवाही क्यों की जाती है? कुछ कट्टर मुस्लिम भी यह पूछ सकते हैं कि उनके लिए तो गाय एक जानवर और गंगा एक नदी है, वे क्यों कानून के ज़रिए हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं? क्या भारत बिना संविधान बदले बिना कोई कानून बनाए और बिना अधिसूचना जारी किए अघोषित हिंदू राष्ट्र बन चुका है? जहां हर धर्म के नागरिकों के अधिकार अब बराबर नहीं रह गए हैं? नदियों में हर साल बड़े पैमाने पर मूर्तियां विसर्जित कर और लाशों को बहाकर जो जल प्रदूषण किया जाता है उसका खामियाज़ा गैर हिंदू नागरिक क्यों भुगतें? होली के दिन रंग खेलने के दौरान जो लोग ज़बरदस्ती उन लोगों को भी रंग देते हैं या शराब के नशे में हिंसा और अभद्र व्यवहार करते हैं जो लोग रंग नहीं खेलते उसका जवाब कौन देगा? तमाम शोभायात्राओं के दौरान मुस्लिम मुहल्लों और मस्जिदों के सामने से गुज़रते हुए जो उकसाने वाली नारेबाज़ी गाली गलौच और उनके घरों व धार्मिक स्थलों में जबरन घुसकर भगवा झंडा फहराया जाता है उसका हिसाब कौन देगा? मस्जिदों की अज़ानों को ध्वनि प्रदूषण या बिना अनुमति लाउड स्पीकर के नाम पर आयेदिन अन्य धर्मों के भी चंद स्थलों के साथ कार्यवाही करके जो रोका जा रहा है वह न्याय है? कानून के समक्ष समानता का व्यहार है? सपा नेता आज़म खां और छात्र नेता उमर खालिद व शरजील इमाम के साथ सरकार जो जानबूझकर फर्जी मुकदमों में फंसाने और कोर्ट को ज़मानत नहीं देने की रोज़ नई दलील सरकारी वकीलों से दिलाकर जेल में लंबे समय से बंद रखे है वह संविधान के अनुसार है? क्या देश में सरकार कानून और पुलिस धर्म के हिसाब से अलग अलग काम करने लगे है? गरीब अमीर कमज़ोर ताकतवर और जाति के आधार पर पक्षपात तो पहले से ही चला आ रहा है।

(लेखक तर्कशील समाज अख़बार के संपादक हैं)

जावेद अख़्तर की मुस्लिम समाज को चुनौती

*जावेद अख़्तर की समाज सुधार की चुनौती को स्वीकार करेंगे मुस्लिम बुद्धिजीवी?*

                   *इक़बाल हिंदुस्तानी*

                जाने माने गीतकार लेखक और पूर्व सांसद जावेद अख़्तर ने मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी, उदार और धर्मनिरपेक्ष वर्ग को एक बार फिर अपने समुदाय में सुधार की चुनौती दी है। सवाल यह है कि क्या प्रगतिशील मुस्लिम इस बयान पर पहले की तरह चुप्पी साध जायेंगे या उनको उल्टा काफ़िर, नास्तिक और देहरिया बताकर पलटवार करेंगे? इंडियन एक्सप्रेस हिंदी को पिछले दिनों दिए एक इंटरव्यू में जावेद अख़्तर ने कहा था "मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 में बना, आज़ादी 1947 में मिली। फिर भी समुदाय के भीतर से कोई बड़ा सुधार क्यों नहीं हुआ? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक़ पर प्रतिबंध के लिये बीजेपी सरकार का इंतज़ार क्यों करना पड़ा? यह शर्म की बात है। यह किस तरह का सेक्युलरिज्म है?" उनका यह भी कहना था " यह दुखद है मुस्लिम समुदाय में सामाजिक समस्याओं और कमियों का विरोध करने वाला बहुत छोटा वर्ग है। पहले अपना घर सुधारो, फिर दूसरों की आलोचना का अधिकार मिलता है।"

                 जावेद अख़्तर की शिकायत अपनी जगह ठीक हो सकती है लेकिन इस मुद्दे पर विचार करने से पहले हमें मुस्लिम समाज की बनावट उसके अकीदे और जीने के तौर तरीकों को ठीक से समझना होगा। इस्लाम की तुलना हिंदू या अन्य धर्म से नहीं की जा सकती, इसकी वजह यह है कि इस्लाम रिवील्ड मज़हब है जबकि हिंदू धर्म को इवॉल्व माना जाता है। यानी इस्लाम को मानने वाले किसी मुसलमान को जिस तरह से ईमान एक अल्लाह एक रसूल और एक किताब से बांध दिया जाता है, वैसा हिंदू या अन्य धर्मों में नहीं है। इस्लाम की बुनियाद में ही कट्टरता शामिल हो जाती है जब कोई यह ईमान ले आता है कि सिर्फ़ उसका मज़हब ही सच्चा है, ईश्वरीय आदेश पर आधारित है और क्योंकि उसके अवतार ही अंतिम अवतार हैं तो उसमें किसी बदलाव सुधार या कमी की गुंजाइश नहीं रह जाती है। मिसाल के तौर पर इस्लाम के नाम पर मुस्लिम समाज में बहुत कम ही सही लेकिन बहुविवाह बाल विवाह और तीन तलाक़ का चलन आज भी जारी है। कानूनन रोक लग जाने के बाद भी इस्लामी आलिम इस ज़िद पर अड़े हुए हैं कि अगर कोई मुस्लिम अपनी बेटी के बालिग़ होने पर उसकी तत्काल शादी नहीं करता है तो उस लड़की को जितने महीने तक शादी से पहले पीरियड्स होंगे, उतने ही बच्चों के क़त्ल का जिम्मेदार वह परिवार होगा। जबकि कानूनन यह उम्र भारत में 18 साल है। मुसलमानों को यह समझने की ज़रूरत है कि शादी से पहले लड़की का जिस्म ही बच्चे पैदा करने लायक़ नहीं दिमाग़ और बॉडी भी परिपक्व होनी ज़रूरी है, जो पढ़ाई आयु और अनुभव से होती है। ऐसे ही तीन तलाक़ बोलकर वैवाहिक जीवन को तीन सेकंड में ख़त्म करना पत्नी ही नहीं बच्चों पूरे परिवार और समाज के साथ खिलवाड़ है। लेकिन मौलाना इस से टस से मस होने को यह कहकर तैयार नहीं हैं कि जब हमारे मज़हब में अल्लाह ने बताया है तो ठीक ही होगा। 

              इससे भी बुरी बात ऐसी एकतरफा तलाक़ देने के बाद भूल सुधार को किए जाने वाला हलाला नामक ज़ुल्म जहालत और अन्याय है, जो पति की गलती की सज़ा बेक़सूर पत्नी को देता है। हलाला यानि पति की गलती से दिए गए तलाक के बाद वापस फिर से पति के साथ रहने को पहले तलाकशुदा पत्नी किसी और से निकाह करे, उसके साथ सेक्स करे, उसके बाद उसका नया पति उसको तलाक़ दे दे तो वह पहले पति से फिर शादी कर सकती है। क्या पत्नी कोई सामान है, संपत्ति है या गुलाम है जो उसकी कोई ग़लती नहीं उसकी कोई मर्ज़ी नहीं उसकी कोई इज़्ज़त नहीं? चाहे जब छोड़ दो चाहे जिसके साथ निकाह करा दो, जिसके साथ चाहो उसे हमबिस्तर करा दो और फिर तलाक दिलाकर फिर से शादी कर लो? गलती पति की और ज़लील पत्नी को किया जाए, यह कौन सा अमानवीय कानून है? यह कौन सा ईश्वरीय निज़ाम है? यह कैसी शरीयत है? ऐसे ही बहु विवाह का मामला है। एक समय था जब हज़ारों साल पहले जब इस्लाम अरब में आया। वहां जब जंगे होती थीं। बहुत से मर्द मारे जाते थे। उनकी बीवियां विधवा हो जाती थीं। बहुत सी लड़कियां पुरुष कम होने से कुंवारी रह जाती थी। लोग एक से अधिक महिलाओं से अवैध संबंध नहीं बनाएं इसलिए उनको एक से अधिक शादी करने बच्चे पैदा होने पर उनके पालन पोषण की ज़िम्मेदारी पूरी करने को और ऐसी महिलाओं से मन भरने के बाद अचानक उनके हाल पर छोड़ देने से रोकने को बहुविवाह की अनुमति दी गई थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है तो यह व्यवस्था पुरुषवादी समाज के हिसाब से भी बनी होगी क्योंकि अधिकांश धर्म प्रवर्तक पुरुष रहे हैं। हालांकि आंकड़े बताते हैं, मुस्लिम समाज के साथ ही दूसरे धर्मों के लोग भी अनुमति नहीं होने और अवैध होने के बावजूद एक से अधिक शादी करते हैं, कुछ धर्मों में तो बहुविवाह मुस्लिमों से भी अधिक होता है लेकिन वे इसे खुले आम नहीं करते, मज़हब के नाम पर नहीं करते और अधिकार बताकर नहीं करते। ऐसे ही मुसलमान परिवार नियोजन, ब्याज और बीमे से भी बचते नज़र आते हैं। हालांकि अब शिक्षित और सम्पन्न मुस्लिम भी गैर मुस्लिम लोगों की तरह ही कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस्लामी आलिम और प्रगतिशील मुस्लिम इस बात को कहने से आज भी बचते हैं। वे आज भी फ़ोटो वीडियो फिल्म म्यूज़िक शराब नाच गाना नाजायज़ बताते हैं। वे दीनी तालीम के मुकाबले दुनियावी वैज्ञानिक आधुनिक और तकनीकी शिक्षा से भी परहेज़ करते हैं, जिससे पूरी दुनिया में पिछड़ रहे हैं, ग़रीब और कमज़ोर बनते रहे हैं और अपमान व नुकसान औरों से अधिक उठा रहे हैं।

              जहां तक वक़्फ़ बोर्ड की सम्पत्तियों को लेकर बने नए वक्फ़ कानून का मामला है, उसमें भी मुसलमानों ने आज तक कोई ऐसा रास्ता तलाश नहीं किया जिससे बोर्ड की सम्पत्तियों पर अवैध रूप से काबिज़ लोगों को हटाकर भविष्य में ट्रस्ट बनाकर सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप से रोका जा सके। अगर किसी मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार हो जाए तो उसको खुद को बे गुनाह साबित करने के लिए शरीयत के मुताबिक गवाह चाहिए नहीं तो वह अवैध संबंधों की दोषी मानी जायेगी। किसी भी मुस्लिम महिला की गवाही पुरुष के मुकाबले आधी मानी जाती है जबकि माता पिता की प्रॉपर्टी में भी उसको भाई से आधा हिस्सा मिलता है। क़ुरबानी के जज़्बे से ज़्यादा जानवर की क़ुर्बानी देने पर ही आज भी मुसलमानों का ज़ोर अधिक है। जबकि हज के दौरान हर हाजी दो जानवर ज़िबाह करता है और उनको वहीं ज़मीन में दफ़न करना होता है जिससे करोड़ो रुपया धार्मिक परम्परा के नाम पर बेकार चला जाता है। गरीबों की मदद के लिए निकलने वाली ढाई प्रतिशत ज़कात मौलाना मदरसों में लेकर अनाथ बच्चों से इमदाद में तब्दील कराने लगे हैं। ध्वनि प्रदूषण होने के बावजूद मस्जिदों में अज़ान के लिए लाउड स्पीकर बिना अनुमति या इजाज़त से अधिक डेसिबल पर इस्तेमाल करने की ज़िद भी मुस्लिम छोड़ने को तैयार नहीं हैं। मस्जिद में जुमे या ईदगाह में जगह कम पड़ने पर सड़क पर नमाज़ पढ़ने वाले मुस्लिम यह नहीं जानते कि किसी नापाक या दूसरों को चलने में परेशान करने वाली जगह पर नमाज़ नहीं अदा हो सकती। मुस्लिम औरतों को आज भी सर से पांव तक पर्दे में रखने वाले मुस्लिम यह नहीं बताते कि फिर वे कैसे उच्च शिक्षा हासिल करेंगी और किस तरह दूसरे वर्गों की तरह जीवन के हर क्षेत्र में सेवा कर हिस्सेदारी लेंगी? अंधविश्वास के नाम पर जिन्न जादू और नज़र के फेर में मुस्लिम समाज के गरीब और अशिक्षित वर्ग को ढोंगी बाबा खूब लूट रहे हैं। 

             शाह बानो के मसले में तलाक के बाद उसको उसके पति से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुज़ारा भत्ता इस्लाम के खिलाफ़ बताकर इन दकियानूसी मौलानाओं ने ही तत्कालीन राजीव सरकार को कानून बनाने को मजबूर किया था, लेकिन आज तक वक़्फ़ बोर्ड ने शायद ही किसी तलाकशुदा मुस्लिम महिला को पति की जगह खुद गुज़ारा भत्ता दिया हो जबकि कानून यही बना था। ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज में बालविवाह सती प्रथा या छुआछूत जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ़ कानून बनने या हिंदू कोड बिल का विरोध नहीं हुआ लेकिन समय के साथ बहुसंख्यक समाज ने बदलाव देर सवेर स्वीकार कर लिये। इसके उलट मुस्लिम समाज में जब कोई बुद्धिजीवी बदलाव सुधार या कुप्रथा के खिलाफ़ बोलता है तो मज़हब के ठेकेदार उसके ख़िलाफ़ कुफ़्र का फ़तवा जारी करने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं ऐसे प्रगतिशील आधुनिक और तर्कशील मुस्लिमों का समाज में बहिष्कार और उनके साथ ही उनके परिवार को भी डराने धमकाने और दुश्मनी में हिंसक हमले करने का अभियान शुरू हो जाता है, यही वजह है कि मुसलमानों में बदलाव की रफ़्तार बहुत सुस्त और कट्टरपंथी बहुत हावी हैं। लेकिन यह भी सच है कि इसके बावजूद मुस्लिम समाज में शिक्षा सुधार और बदलाव व्यवहारिक रूप से धीमी गति से आ ज़रूर रहा है।

चंद्रमणि रघुवंशी

*श्री चंद्रमणि रघुवंशी: 50 साल से क़लम और रिक्शा वालों का साथ निभाने वाला एक बेमिसाल पत्रकार...*

                  *इक़बाल हिंदुस्तानी*

               बिजनौर टाइम्स के संपादक, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, पंजीकृत के संरक्षक और बिजनौर रिक्शा चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री चंद्रमणि रघुवंशी बहुआयामी प्रतिभा के धनी है। यह कला, शक्ति और क्षमता उनको उनके पिता स्व. श्री बाबूसिंह चौहान साहब और माता स्व. विमला देवी से विरासत में भी मिली है। एक तरह से पत्रकारिता समाज हित में लेखन और गरीब व कमज़ोर लोगों के पक्ष में संघर्ष करने की शिक्षा उनको अपने घर से घुट्टी में मिली है। उन्होंने "कोख से कारा तक" जैसी कई कालजयी किताबें भी लिखी हैं। वे बेहतरीन कविताएं भी लिखते रहे हैं। 

        सबसे बड़ी बात वे सिर्फ़ लिखते ही नहीं, बोलते ही नहीं बल्कि अपनी समाजसेवी सोच को जीते भी हैं। वे आधी सदी से समाज के सबसे कमज़ोर ग़रीब और हाशिये पर समझे जाने वाले श्रमिक रिक्शा वालों के लिए उनका नेतृत्व करके संबल बने हुए हैं। उन्होंने अपनी जवानी से लेकर आज लगभग 75 साल की उम्र में भी रिक्शा वालों का साथ नहीं छोड़ा है। वे पिछले दिनों 50 वीं बार रिक्शा चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। हालांकि पिछले एक दशक से वे गंभीर रूप से बीमार हैं। वे कई रोगों का शिकार हैं। उनको चलने फिरने में भी परेशानी होती है। वे वाकर के सहारे चलते हैं। वे कई बार गंभीर इन्फेक्शन होने पर कई माह दिल्ली के बड़े अस्पतालों में भी भर्ती रहे, लेकिन स्वस्थ होते ही अख़बार और रिक्शा यूनियन को अपनी सेवाएं फिर से देने लगे। वे डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद घर में बिस्तर तक सीमित होने को तैयार नहीं हैं । समाज में विभिन्न गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आज तक किसी राजनीतिक दल की सदस्या नहीं ली जिससे रिक्शा वालों के लिए यूनियन के बैनर से खुद ही संघर्ष किया, बड़ा आंदोलन किया और बहुत बार रिक्शाओं की हड़ताल कराकर उनकी जायज़ मांगे मानने के लिए पुलिस, प्रशासन और शासन को झुकने के लिए मजबूर किया।

        श्री चंद्रमणि रघुवंशी की रिक्शा यूनियन के लिये उपलब्धियां गिनने बैठें तो लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन उनके खास खास काम देखें तो श्री चंद्रमणि उस दौर में रिक्शा वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए जब पैडल रिक्शा चलाने वालों को नीची निगाह से देखा जाता था। आज ई रिक्शा तो कई पढ़े लिखे बेरोजगार युवा और उम्रदराज़ लोग आराम से चला रहे हैं। यह वह ज़माना था जब रिक्शा वाले को कोई भी किसी छोटी सी बात पर दुत्कार देता था, पीट देता था या उसको धमका देता था। श्री चंद्रमणि जो एलएलबी यानी कानून के जानकार भी थे, जब रिक्शा यूनियन से जुड़े तो उन्होंने उनकी गरिमा सम्मान और रोज़ी को कानूनी संरक्षण दिलाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रिक्शा चालकों के बुनियादी अधिकार, सम्मानजनक किराया, अफोर्डेबल रोड टैक्स, आसान पंजीकरण और उनके साथ मानवीय व्यवहार के लिए श्री चंद्रमणि ने लंबी लड़ाई लड़ी। कम लोगों को पता होगा पहले  ई रिक्शा का टैक्स 15 साल का 22000 एक साथ जमा करना होता था, जबकि ई रिक्शा की ह्रास के बाद आयु दस साल ही मानी जाती है, जो ग़रीब रिक्शा चालकों के लिए बहुत बड़ा बोझ था। श्री रघुवंशी ने इसके लिए ज़िला स्तर के साथ ही शासन से लंबी लिखा पढ़ी करके इस कर को 1000 रुपये साल करा दिया। इससे आर्थिक रूप से कमज़ोर रिक्शा वालों को बहुत बड़ी राहत मिली। इसके साथ ही ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट से निकालकर म्युनिस्पल एक्ट में लाने की मांग भी उन्होंने समय समय पर की जिससे रिक्शा चालकों का टैक्स कम हो और रजिस्ट्रेशन सरल व सुगम हो सके। 

              एक आंकड़े के अनुसार बिजनौर में 3500 से अधिक रिक्शा हैं, जिन से लगभग 1.75 लाख लोग जुड़े हुए हैं। जाने माने राष्ट्रीय साहित्यकार और इम्फाल यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के प्रमुख रहे डॉ देवराज ने अपनी डायरी/संस्मरण में श्री चंद्रमणि रघुवंशी के ऐसे कई संघर्षों, फोन वार्तालापों और रिक्शा वालों की स्थिति में सुधार लाने के उनके सतत प्रयासों का विस्तार से वर्णन किया है। देश के कई मीडिया संस्थानों अखबारों और चैनलों ने भी समय समय पर समाज के सबसे कमज़ोर दमित और पीड़ित रिक्शा चालकों के लिए उनके किए संघर्ष, नियमित रूप से अधिकारियों से संपर्क और पत्राचार पर कई लेख समाचार और साक्षात्कार प्रकाशित किए हैं। श्री चंद्रमणि रघुवंशी को पत्रकार के रूप में शानदार लिखने के साथ रिक्शा वालों के लिये ठोस भलाई का काम करने पर कई संस्थाएं सम्मानित भी कर चुकी हैं। उनकी प्रेरणा से ही आज रिक्शा यूनियन से कई और पत्रकार जैस सूर्यमणि रघुवंशी अनिल चौधरी, मरगूब रहमानी और पूर्व चेयरमैन शमशाद अंसारी आदि जैसे समाजसेवी भी जुड़ चुके हैं। वास्तव में श्री चंद्रमणि रघुवंशी एक बेहतरीन पत्रकार के साथ ही एक बेमिसाल समाजसेवी, संवेदनशील इंसान और गरीबों के मसीह का फ़र्ज़ भी अदा कर रहे हैं, जो आज के युवाओं के लिये एक प्रेरणा श्रोत और लेखन के साथ व्यवहार में समाजसेवा की एक शानदार मिसाल हैं। पत्रकारिता हो या समाजसेवा एक शायर ने क्या ख़ूब कहा है...

*इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत,*

*ढल गई उम्र तो ग़ज़लों पे जवानी आई।*

इंसानियत का मज़हब

*इंसान का इंसान से हो भाईचारा,*

*यही मज़हब यही पैग़ाम हमारा !*

                 *इक़बाल हिंदुस्तानी*

              17 अक्टूबर की चिंगारी में जनाब गिज़ाल मेहदी का लेख "हिंदू समाज, मुस्लिम समाज या इंसानी समाज..." आज के दौर का बहुत बड़ा सवाल है। वे इंसानियत की खिदमत का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनको बधाई। आज के दौर में ऐसे लेख चिंगारी जैसा निष्पक्ष अख़बार और उसके मानवता प्रेमी संपादक श्री सूर्यमणि रघुवंशी ही छाप सकते हैं। आज जब हर बात हर घटना हर चीज़ को धर्म के चश्मे से देखा जाता है, तमाम देश धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही हैं, और धर्म के बहाने गैंग बनाकर दंगे और "गैंगवार" सी चल निकली है, ऐसे में इंसानियत की बात करना अपने आप में बहुत बड़े दिल खुली समझ और इंसान की साझा ज़रूरतों पर फ़ोकस करना हिम्मत की बात है। एक समय था जब मज़हब समाज में बुराई को ख़त्म करने और अच्छाई को फैलाने के लिये आए थे। कुछ आज भी यही काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं उस जंगल युग में धर्मों ने समाज सुधार चरित्र निर्माण और परस्पर भाईचारे को बढ़ावा दिया लेकिन कालान्तर में धर्मों के नाम पर सांप्रदायिकता कट्टरता और सियासी युद्ध होने लगे, जिससे आंकड़े बताते हैं जितने लोग दुनिया में अब तक हुई देशों के बीच जंगो में नहीं मरे उससे ज्यादा आस्था के नाम पर हुए कत्लेआम में मारे गए। धर्मों में समय के अनुकूल जो सुधार बदलाव और गैर ज़रूरी रस्मों के विलोपन होने चाहिए थे, वे नहीं हुए जिससे टकराव बढ़ता गया और यह आज भी तमाम मुल्कों में दंगों हिंसा और पक्षपात के रूप में जारी है।

           जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वह इंसान ही होता है। बाद में उसका परिवार उसे अपने धर्म के रंग में ढाल देता है। उसके बड़े होने का वेट भी नहीं किया जाता। उस बच्चे के सामने सभी धर्मों को रखा जाए, बताया जाए और पढ़ाया जाए उसके बाद यह फैसला उस पर छोड़ दिया जाए कि वह किस आस्था को स्वीकार करता है। लेकिन हमारा समाज हमारा परिवार और हमारी दुनिया के अधिकांश देश यह मानकर चलते हैं कि जो धर्म उनका है केवल वही सही है। यही वजह है कोई बच्चा बड़े होकर अगर अपना जन्मजात धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना ले या केवल सभी धर्मों से किनारा कर ले तो उसके पूर्व धर्म के लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। कई देशों और धर्मों में तो धर्म बदलने या आज का मज़हब छोड़कर इंसानियत का मज़हब अपनाने पर हत्या तक कर दी जाती है। कई धर्म वाले ऐसे मानवता प्रेमी का सामाजिक बहिष्कार करने लगते हैं। कई मामलों में अलग अलग धर्म होने पर प्रेमी प्रेमिका को धर्म के ठेकेदार शादी नहीं करने देते। हमारे देश में तो इस तरह के विवाह रोकने को बाकायदा लव जेहाद नाम देकर कानून भी बन गया है। लेकिन इसके अमल में भी धर्म देखकर पक्षपात हो रहा है।

        पीयू रिसर्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में कोई भी धर्म नहीं मानने वालों की तादाद 1 अरब 90 करोड़ हो चुकी है, जो हर साल तेज़ी से बढ़ रही है। इन लोगों को मज़हबी लोगों से कोई विरोध नाराज़गी या रंजिश नहीं है। उधर धर्म मानने वालों के साथ दो बड़ी प्रॉब्लम है। इन आस्था वालों को नास्तिकों से बड़ी समस्या है। ये कहते हैं धर्म तो सबको मानना चाहिए। इनका दूसरा दावा होता है कि केवल उनका धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इस दावे से धर्मों के अनुयायियों में आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई होने लगती है। कई मुल्कों में कई दशकों से हो भी रही है। जिसमें करोड़ो लोग मर चुके हैं ।हमारे देश में भी हिंदू मुस्लिम की बांटो और राज करो की सांप्रदायिक सियासत काफ़ी समय से फल फूल रही है। अजीब बात यह है किसी भी धर्म के मानने वालों के पास ऐसा कोई प्रमाण तथ्य या गवाह नहीं है जिससे वे यह साबित कर पाएं कि केवल वे ही सही हैं लेकिन दावा सब यही करते हैं। इसके साथ ही वे समय के साथ बदलाव को तैयार नहीं होते। आस्था क्योंकि भावनाओं से जुड़ी होती है तो वे तथ्य सत्य और बदलाव को स्वीकार नहीं करते। वे अंधविश्वास दकियानूसी परंपराओं और जादू व जिन्न भूत के भी शिकार हो जाते हैं। दूसरी तरफ किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं जो पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। वे सबसे बड़ा धर्म मानवता और नैतिकता को कहते हैं और उस पर अमल भी करते हैं लेकिन वे संस्कृति स्वस्थ परंपरा और अध्यात्म को नहीं नकारते। वे यह दावा भी नहीं करते कि केवल वे ही सही हैं। उनके द्वारा आस्तिकों के साथ नफ़रत भेदभाव या सामूहिक हत्या का भी कोई प्रमाण आंकड़ा या ख़बर नहीं है। बेहतर हो कि सबको धर्म मानने या नहीं मानने और धर्म बदलने की आज़ादी हो जिससे आपसी टकराव नहीं हो और लोग कोई सा भी धर्म मानने के बावजूद पहले खुद को इंसान मानें जिससे विश्व के देशों के बीच और लोगों के बीच अमन चैन भाई चारा व प्रेम भावना बनी रहे। निदा फ़ाज़ली का एक शेर याद आ रहा है...

*घर से मस्जिदें बहुत दूर हैं चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हँसाया जाए।*

नोट= लेखक नवभारत टाइम्स डॉट कॉम के ब्लॉगर और तर्कशील समाज अखबार के संपादक हैं।

सुप्रीम कोर्ट संविधान के अनुसार चले...

*सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ईश्वरीय वाणी नहीं हैं, उनकी भी स्वस्थ आलोचना हो सकती है!*

         *इक़बाल हिंदुस्तानी*

      सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई करते हुए हाल ही में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कोई डरा धमका नहीं सकता। बेशक सुप्रीम कोर्ट को इससे बचाने के लिये ही कोर्ट की मानहानि का मुकदमा चलाने का विशेष अधिकर मिला हुआ है। लेकिन उसके फैसलों की स्वस्थ आलोचना करने का अधिकार संविधान ने नागरिकों को दिया है। उधर वरिष्ठ वकील श्री कपिल सिब्बल ने कहा है “मैं बार-बार सुप्रीम कोर्ट जाकर थक गया हूं। मैं अपनी बात कह रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि वहां जाने का कोई फायदा है। मुझे भारत के सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा उम्मीद नहीं है।” इससे पहले एक और सीनियर एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण यह आरोप लगा चुके हैं कि ऐसा लगता है कि सबसे बड़ी अदालत के कई जज सरकार के दबाव में फैसले दे रहे हैं। उनका दावा था कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी सरकार ने अनेक न्यायाधीशों और उनके निकटवर्ती संबंधियों की गोपनीय जांच कराकर उनकी कुछ संवेदनशील जानकारी जुटाकर अपने मन माफिक फैसले लेने का एक अनैतिक मैकेनिज्म विकसित कर लिया है? इन गंभीर आरोपों की न तो आज तक जांच हुई और न ही किसी स्तर पर पुष्टि हुई लेकिन सर्वोच्च न्यायालय से एक के बाद एक आ रहे कुछ बेंचों और कुछ खास जजो के सरकार समर्थक अधिकांश फैसलों ने सिविल सोसायटी के इस तरह के संदेह को और गहरा ज़रूर कर दिया है। अगर जजों की बात याद करें तो 12 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों जस्टिस जे. चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन बी. लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ ने जस्टिस चेलामेश्वर के आवास पर एक ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जजों  के आरोपों के अनुसार यह भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार था कि सिटिंग जजों ने सार्वजनिक रूप से उस समय के मुख्य न्यायाधीश  दीपक मिश्रा के प्रशासनिक कामकाज पर चिंता जताई थी। इन जजों का कहना था “जब तक इस संस्था यानी सर्वोच्च न्यायालय को सुरक्षित नहीं रखा जाता और यह अपना संतुलन बनाए नहीं रखती, देश में लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। सब कुछ ठीक नहीं चल रहा।” चारों जजों ने कहा था कि उन्होंने सीजेआई से मुलाकात कर और पत्र लिखकर भी ये समस्याएँ बताईं, लेकिन उनके प्रयास विफल रहे। इसलिए वे राष्ट्र के सामने यह बात रखने को मजबूर हुए, ताकि भविष्य में कोई यह न कहे कि उन्होंने संस्था की रक्षा नहीं की।

      "न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए" मूल रूप से यह कथन लॉर्ड हेवर्ट का है। वे इंग्लैंड के लॉर्ड चीफ जस्टिस थे।भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिद्धांत को अपनाया है। 7 मई 1997 को सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट मीटिंग में इसी सिद्धांत को न्यायिक जीवन के मूल्यों की पुनर्स्थापना के रूप में अपनाया गया था। उस समय जस्टिस जे.एस. वर्मा भारत के चीफ जस्टिस थे। इस दस्तावेज के पहले बिंदु में ही यही सिद्धांत शामिल है। कहने का अभिप्राय यह है कि 2014 के बाद से सुप्रीम कोर्ट के अधिकांश फैसलों को इस कसौटी पर परखा जाए तो वे सरकार की तरफ़ झुके नज़र आते हैं। उन फैसलों में न्याय होता दिखाई नहीं पड़ता। यहां यह स्पष्ट करना भी मुनासिब होगा कि एक संवैधानिक संस्था के रूप में सुप्रीम कोर्ट और उसके माननीय न्यायाधीशों का सम्मान करना और उनके दिए फैसलों से असहमति रखना दोनों अलग अलग बात हैं। पिछले दिनों जब विपक्षी दलों ने अपनी बात रखने को चीफ़ जस्टिस से मिलना चाहा तो निष्पक्षता की दुहाई देते हुए उन्होंने मना कर दिया जबकि वन नेशन वन इलेक्शन के सरकारी मसौदे पर विचार के लिए बने आयोग से इस विवादित मुद्दे पर चर्चा करने को वे सहर्ष तैयार हो गए थे। बाद में वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इसे सांवैधानिक रूप से गलत बताया तो वे पीछे हट गए।

        कोर्ट की मानहानि का केस कंटेप्ट ऑफ़ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत चलता है जिसमें कोर्ट के आदेशों स्टे या उसको दिए वचन यानी शपथ पत्र का जानबूझकर उल्लंघन, उसकी गरिमा अधिकार या न्याय प्रक्रिया में बाधा डालना, धमकी देना और अपमान करना शामिल है। अपवाद के तौर पर देखा जाए तो न्यायिक फैसलों और प्रशासनिक कार्यों की स्वस्थ यानी सकारात्मक आलोचना, निष्पक्ष विश्लेषण और संविधान समाज व जनहित में सत्य तथ्य और प्रमाणिक आंकड़ों के आधार पर समीक्षा की जा सकती है। *सबसे अधिक आलोचना सुप्रीम कोर्ट के एसआईआर से जुड़े फ़ैसले को लेकर हो रही है। इस मामले में चुनाव आयोग सरकार के पक्ष में झुका नज़र आता रहा लेकिन कोर्ट ने उसको फ्री हैंड दे दिया। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के मामले में जब सरकार ने चीफ़ जस्टिस को बाहर कर एक केबिनेट मिनिस्टर को चयन समिति में शामिल किया तो भी सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तत्काल रोक नहीं लगाई और सरकार को मनमानी का मौका मिल गया। चुनाव आयोग ने एसआईआर में अब तक 13 करोड़ असली नक़ली लोगों के नाम विभिन्न कारणों से वोटर लिस्ट से काट दिए हैं, इस दौरान महाराष्ट्र बिहार बंगाल और दिल्ली में चुनाव भी हो गए लेकिन कोर्ट ने कुछ ठोस एक्शन नहीं किया। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर 27 लाख लोग बंगाल में एसआईआर के कारण इस बार वोट नहीं डाल पाए तो क्या हुआ अगली बार डाल देंगे। यह कितनी ग़ैर जिम्मेदार और लापरवाही की बात थी? महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक तोड़कर उद्धव ठाकरे सरकार गिराकर शिंदे के नेतृत्व में नई सरकार बनाई गई लेकिन कोर्ट ने ठोस और समय पर सख़्त कार्रवाई नहीं की। नतीजा यह हुआ उस विवादित सरकार का कार्यकाल पूरा हो गया लेकिन  विधानसभा अध्यक्ष को विधायकों की अयोग्यता तय करने को असीमित समय मिलने से कोर्ट का प्रभावी फैसला नहीं आया। बंगाल में टीएमसी को अवैध तरीके से तोड़ा गया, उसके सांसदों विधायकों पर हमले होते रहे उसके खाते सीज़ किए गए लेकिन कोर्ट ममता बनर्जी को राहत देने के नाम पर चुप्पी साधे रहा। ज़मानत नियम और जेल अपवाद बताने वाले कोर्ट ने पांच साल से उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत न देकर अपने ही नियम कथन और परंपरा को तोड़ दिया। अदालत ने कश्मीर से धारा 370 हटाने धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले सी ए ए और प्रस्तावित वक्फ अधिनियम के विवादित प्रावधान पर रोक न लगाकर एक बड़े वर्ग को बुरी तरह निराश किया है। लव जेहाद धर्म परिवर्तन और एंटी रोमियो जैसे विवादित कानूनों को कोर्ट ने बार बार चुनौती देने पर भी स्थायी निषेध आज्ञा जारी नहीं की। कोर्ट ने बहुत ध्वंस होने के बाद किसी भी अपराध के आरोपी के घर दुकान या संस्थान पर अवैध रूप से बीजेपी सरकारों द्वारा चलाए जा रहे बुलडोज़र पर रोक तो लगाई लेकिन इस पर अमल नहीं होने पर कोई कोर्ट कंटेंप्ट की कार्यवाही नहीं की। ऐसे ही फ़र्ज़ी एंकाउंटर हाफ एनकाउंटर और गौ मांस के नाम पर आएदिन हो रहे मॉब लिंचिंग के मामलों पर कोर्ट ने पहले तो कोई सख़्त आदेश जारी नहीं किया और जब ऐसा किया तो उस पर कार्यवाही सुनिश्चित नहीं हो ऐसी कोई पुख़्ता व्यवस्था नहीं की। यहां तक कि यूपी सरकार के बिना कानून ही आंदोलन के दौरान सार्वजिनक संपत्तियों के नुकसान के हर्जाना वसूलने के मामले में भी कोर्ट ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं करके केवल ऐसा कानून बनाने की सलाह देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। सबसे चर्चित मामला इलेक्टोरल बॉन्ड का था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अवैध तो ठहराया लेकिन उसकी सबसे बड़ी लाभार्थी सत्ताधारी बीजेपी होने के बावजूद उन बॉन्ड से वसूल हज़ारो करोड़ की रकम वापस नहीं कराई। पीएम केयर फंड पर भी कोर्ट नरम रुख़ अपनाता नज़र आया। इतना ही नहीं अयोध्या में राम मंदिर बनाने का कोर्ट का फ़ैसला आस्था के आधार पर अधिक माना गया जबकि कोर्ट के ही अनुसार मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाने का कोई प्रमाण नहीं मिला था। अपने ही स्टे के बावजूद बाबरी मस्जिद शहीद करने वाले किसी कार सेवक को कोर्ट ने सज़ा नहीं दी। सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल की महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदी हटाकर कट्टरपंथी तत्वों के विरोध के सामने कोर्ट फिर से अपने ही फैसले की समीक्षा को तैयार हो गया। समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने के बाद कोर्ट रूढ़िवादी तत्वों के दबाव में उनकी परस्पर शादी को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता देने को तैयार नहीं हुआ। संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कहीं भी उल्लेख नहीं होने के बावजूद कोर्ट ने सरकार द्वारा दिए गए ई डब्ल्यू एस के 10 प्रतिशत रिजर्वेशन को आश्चर्यजनक रूप से क्लीन चिट दे दी। जबकि कई राज्य सरकारों के धर्म के आधार पर दिए गए अल्पसंख्यकों के आरक्षण को वह असंवैधानिक बताकर बार बार निरस्त करता रहा है। ऐसे ही विवादित फैसले में कोर्ट ने बिना कोटा पूरा हुए ही एस सी एस टी के आरक्षण में उप वर्गीकरण की इजाज़त दे दी।* ऐसे फैसलों की सूची काफ़ी लंबी है लेकिन यहां सबका उल्लेख नहीं किया जा सकता। कोर्ट को चाहिए वह इस बात पर भी विचार करे कि वह संविधान और जनता के प्रति जवाबदेह है, क्या उसके फ़ैसले इस कसौटी पर पूरी तरह खरे उतर रहे हैं?

चिंगारी के 40 साल

*चिंगारी: कागज़ के पन्नो से मोबाइल की स्क्रीन तक विचारधारा की एक लड़ाई!*

*0 दुनिया में हमेशा से दो वर्ग रहे हैं। एक आम आदमी एक खास आदमी। चिंगारी की विचारधारा पीड़ित आम आदमी के पक्ष में रही है। यह लड़ाई चिंगारी दैनिक होने के बाद 40 साल से लगातार लड़ता चला आ रहा है। हालांकि उसने गोदी मीडिया के खिलाफ़ यह दुस्साहस करके इस उसूली लड़ाई की भारी कीमत चुकाई है लेकिन अखबार के पन्नो से शुरू करके आज मोबाइल की स्क्रीन तक आते आते भी उसने तकनीक तो बदली लेकिन सच के साथ रहने का मिज़ाज नहीं बदला। आज के पूंजीवादी दौर में जब छोटी मछली को लगातार बड़ी मछली अपना शिकार बना रहीं हैं। अख़बार भी इस अस्तित्व के संघर्ष से बचे हुए नहीं हैं लेकिन यूपी के बिजनौर जैसे छोटे ज़िले से हिंदी अख़बार चिंगारी सांध्य दैनिक ने ऐसे गलाकाट दौर में भी अपनी विश्वसनीयता, सत्यता और जीवटता को बचाए रखा है।*  

          *-इक़बाल हिंदुस्तानी*

              चिंगारी सिर्फ़ एक अख़बार का नाम ही नहीं है बल्कि यह एक विचारधारा है, मिशन है और सेवा का अभियान है। यह सबके हित में सोचता है। सबकी बात लिखता है और सबकी ख़बर लेता और देता है। यह धर्म जाति और छोटे बड़े के नाम पर फर्क नहीं करता। यह ज़ालिम और मजलूम की लड़ाई में कमज़ोर का साथ देता है। यह विज्ञापन के लिए खबरों का सौदा नहीं करता। यह उसूलों के लिए कीमत चुकाने को हर समय तैयार रहता है। यह डरता नहीं। यह झुकता नहीं। यह सच कहने से रुकता नहीं। कलम के सिपाही, जनवादी विचारों के धनी और समाजवाद व निष्पक्षता के मसीहा स्व. बाबू सिंह चौहान साहब ने जब चिंगारी का प्रकाशन साप्ताहिक अख़बार के रूप में आज से 76 साल पहले शुरू किया था तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक ऐसा गोदी मीडिया फेक न्यूज और झूठे सियासी नैरेटिव का पूंजीवादी बेशर्म और अनैतिक दौर भी आएगा जहां सत्य, सिद्धांत और न्यायवादी होना दंड का भागी होना तथा झूठ फरेब और नफ़रत की पत्रकारिता करना सम्मान उन्नति तथा दौलत बरसने का रास्ता बन जायेगा। वैसे तो चिंगारी का प्रकाशन 1950 में ही शुरू हो गया था लेकिन 25 अक्तूबर 1985 को जब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीर बहादुर सिंह ने बिजनौर टाइम्स ग्रुप के इवनिंग एडिशन चिंगारी दैनिक का विमोचन किया तो इन पंक्तियों का लेखक भी उस समारोह में ग्रुप के एक प्रशिक्षु पत्रकार के तौर पर वहां मौजूद था। आज चिंगारी के संपादक प्रखर वक्ता और दक्ष संचालक श्री सूर्यमणि रघुवंशी भी उसी दौरान अपनी पढ़ाई पूरी करके डेस्क पर संपादन का काम संभालना शुरू कर रहे थे। 

       शुरू में बड़े भाई साहब और उस समय बिजनौर टाइम्स के सहयोगी संपादक श्री चंद्रमणि रघुवंशी ने चिंगारी के संपादक की ज़िम्मेदारी बखूबी निभाई। कुछ समय बाद मिलनसार इंसान हंसमुख व्यक्तित्व के धनी और ज़मीन से जुड़े श्री सूर्यमणि रघुवंशी ने चिंगारी का संपादन पूरी तैयारी के साथ अपने हाथ में लिया तो चिंगारी की चमक दिन ब दिन और तेजी से बढ़ने लगी। एक दिन ऐसा आया कि जो बड़े पत्रकार और अख़बार चिंगारी को हिकारत की निगाह से देखते थे और इसके जल्दी ही बंद होने का एलान कर रहे थे। उनको निराशा हाथ लगी। चिंगारी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता गया। हालत यह हो गयी कि बड़े अख़बार और चैनल तक इसकी ख़बरों की स्टाइल की नकल करने लगे। कुछ कथित बड़े ब्रांड समझे जाने वाले मीडिया हाउसों को तो इसकी शाम को सबसे पहले छपने वाली ख़बरों से अपनी अहम ख़बरें न छूटने का एलर्ट भी मिलने लगा है। चिंगारी आज के स्वार्थ के दौर में भी पूरी तरह व्यसवायिक तौर तरीके नहीं अपनाता है।

        बिजनौर से निकलकर अब चिंगारी देखते देखते ही उत्तराखंड के साथ ही आसपास के कई सीमावर्ती ज़िलों में भी छाने लगा। कई बार बिजनौर के और कई बार बाहर के बडे़ समाचार पत्र समूहों ने चिंगारी को चुनौती देने के लिये अपना सुबह का अख़बार न चलता देख शाम का अख़बार इस इलाके में प्रकाशित करना चाहा। लेकिन वे नकारात्मक सोच और ईष्या की वजह से कामयाब नहीं हो सके। कोई माने या ना माने आज के प्रतिस्पर्धा महंगाई और तमाम तरह के दबाव के दौर में चिंगारी जैसा अख़बार लगातार चार दशक से चलाये रखना एक तरह से लोहे के चने चबाने जैसा ही है। चिंगारी की निष्पक्षता निडरता और स्पश्टता के तो उसके आलोचक भी कायल हैं। चिंगारी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वह सच और न्याय के मामले में किसी से समझौता नहीं करता है। आज डिजिटल मीडिया प्रिंट मीडिया के अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। हालांकि चिंगारी सहित अनेक अखबारों ने पीडीएफ फॉर्म में अपने डिजिटल वर्जन भी पब्लिश करने शुरू कर दिए हैं। इलेक्ट्रोनिक मीडिया के दौर में चिंगारी न्यूज चैनल वेबसाइट और एप की शक्ल में भी लोगों के लिए सेवाएं धीरे धीरे प्रिंट के साथ साथ उपलब्ध कराने का सफल प्रयास कर रहा है लेकिन यहां उसे एल्गोरिदम और नैरेटिव की लड़ाई में और अधिक संघर्ष करना होगा। आज मीडिया का अधिकांश हिस्सा गोदी मीडिया यानी चाटुकारिता में बदल गया है। रील का ज़माना है, यानी जो ज़्यादा दिखता है वही बिकता है। किसी भी घटना किसी भी समाचार और किसी के भी विचार का केवल कुछ सेकंड या अधिक से अधिक एक दो मिनट का सबसे चर्चित गुस्से वाला गाली वाला सेक्सी वीभत्स रक्तरंजित झूठा आक्रोशित और हिंसक हिस्सा निकालकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। इससे उसके वीव लाखों करोड़ों में पहुंच जाते हैं। वह लोकप्रिय हो जाता है। कुछ ही पल में सेलिब्रिटी बन जाता है।एकाउंट में कंटेंट का मोटा पेमेंट आ जाता है। यह सब ए आई की मदद से होता है। इसके बाद लोग चाहें या नहीं चाहें यही हिस्सा सबसे ज़्यादा देखा सुना और पढ़ा जाता है। इससे कंटेंट का मूल विचार सिद्धांत और सत्यता कहीं पीछे छूट जाती है। इसके पीछे सत्ता का भी अहम रोल होता है। इसको काउंटर करने के लिए सरकार विरोधी विपक्ष सिविल सोसायटी और बुद्धिजीवी भी ऐसे ही जवाबी ऑडियो वीडियो और टेक्स्ट पर ज़ोर देते हैं। इससे एक बनावटी सियासी और झूठा नैरेटिव लोगों के बीच चल निकलता है जिसका सत्य तथ्य और वास्तविकता से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे ही एक दल एक संगठन और कुछ समूहों ने दस लाख से अधिक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे हैं जो लगातार इतिहास को तोड़ मरोड़ के अपने एजेंडे के हिसाब से लोगों को परोसते रहते हैं जिससे समाज में फेक न्यूज नफ़रत और बदले की भावना टकराव हिंसा बढ़ रही है। लोग भावुक नादान मासूम भोले और बहुत शरीफ व सीधे हैं तो वे भी ऐसे पोस्ट की क्रॉस चेकिंग नहीं करते जिससे गोदी मीडिया और सोशल मीडिया लगातार आम आदमी को गुमराह कर रहा है और अपने सियासी एजेंडे चुनावी नैरेटिव तथा घृणा हिंसा व बदले की भावना में उलझा कर जीवन के असली मुद्दों रोटी कपड़ा और मकान आदि से भटका रहा है। ऐसे में चिंगारी जैसे मिशनरी सेक्युलर तथा आम आदमी की आवाज़ उठाने वाले क्षेत्रीय अख़बार की जिम्मेदारी और भी अधिक बढ़ जाती है। चिंगारी की हिम्मत को सलाम और ढेर सारी दुआएं पेश हैं। चिंगारी के नाम एक शेर पेश है...

0 उसूलों पे जहाँ आँच आये टकराना ज़रूरी है, जो ज़िन्दा हों तो फिर ज़िन्दा नज़र आना ज़रूरी है।

*नोट लेखक नवभारत टाइम्स डॉट कॉम के ब्लॉगर और तर्कशील समाज अखबार के संपादक हैं।*

300 के लिए 3 खून?

आज का विचार 

*तीन सौ रुपए के लिए तीन खून, समाज में बढ़ रहा कैसा जनून?*

          *इक़बाल हिंदुस्तानी*

         देहरादून में 300 रुपए दिहाड़ी कम देने पर प्लंबर राजकुमार ने एक परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी. रमेश कपूर, पत्नी रजनी कपूर और घरेलू सहायिका शीला को पेचकस से गोदकर मार डाला. आरोपी के मुताबिक, दिहाड़ी 600 रुपए तय हुई थी, लेकिन दंपति सिर्फ 300 रुपए दे रहे थे. इसी पर विवाद आगे बढ़ा था. दूसरी ख़बर बिजनौर ज़िले की है जिसमें मामूली विवाद के बाद तीन लोगों को ट्रेक्टर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया।

       पूरे देश में रोज़ छोटी छोटी बातों पर ऐसी ही सैंकड़ो हत्याएं हो रही हैं। हालांकि हर जान कीमती है। हर इंसान अपने परिवार के लिए बहुत अहम होता है। हर कोई समाज में अपनी खास भूमिका निभाता है जो कोई दूसरा नहीं निभा सकता। कोई कह सकता है हत्या करना अपराध है और कानून ऐसे लोगों को सज़ा देगा। लेकिन यहां हमारी चिंता दूसरी है। पहले भी मर्डर होते थे लेकिन वे रेयर होते थे। बहुत कम यानी जमीन जायदाद और ज़ेवर के लिए बड़े मामलों या सुपारी लेकर होते थे। समाज क़त्ल को बहुत बुरा समझता था। लोग क़ातिल से नफ़रत करते थे। उससे दूरी बना लेते थे। कई जगह तो हत्यारों का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता था। हालांकि अपराध साबित होने पर भी सज़ा देना कोर्ट का काम है लेकिन जघन्य अपराधी के प्रति समाज परिवार और रिश्तेदारों में तिरस्कार नफ़रत और बुरा समझने का भाव उसको उसकी समाज विरोधी हरकत के लिये एहसास कराना होता था। लेकिन अब यह सब रुटीन बात हो गई है।

      हम यह नहीं कह सकते कि हत्या के ऐसे मामलों में कानून अपना काम नहीं करता। बेशक पुलिस वकील और कोर्ट अपना काम आज भी देर सवेर करते ही हैं लेकिन यह भी सच है कि सज़ा मिलने में बहुत लंबा समय लगता है। कई बार जांच ठीक से नहीं होने सबूत मिटाने और गवाहों को डराने धमकाने से आरोप साबित भी नहीं हो पाते। कई बार बड़े और हाईप्रोफाइल मामलों में अभियोज पुलिस और बड़े रसूख वाले लोग हत्या तक के मामलों में पैसे पहुंच और जुगाड़ से जुर्म करके भी बच निकलते हैं जिससे ऐसे ही क्राइम की मंशा रखने वाले निडर होकर हत्या जैसे अपराध बार बार करते हैं।

      समाज में बात बात पर लड़ाई झगड़ा और हमले के जुनून पर भी विचार करना होगा। आख़िर क्या वजह है कि 300 रूपये की दिहाड़ी कम मिलने पर एक प्लंबर तीन लोगों की जान ले लेता है? दरअसल समाज का गरीब अनपढ़ और कमज़ोर तबका बड़े लोगों से पहले ही चिढ़ा रहता है। उसको ईर्ष्या होती है कि इतनी मेहनत करके भी उनके पास ठीक से जीवन गुज़ारने के लायक पैसा नहीं है। दूसरी तरफ़ वह देखता है कुछ लोग खानदानी विरासत नंबर दो की दौलत और बे ईमानी से खूब आमदनी कर रहे हैं। हालांकि सब मामलों में तो ऐसा नहीं है लेकिन ऐसे केस भी काफ़ी हैं। इसके साथ ही उस मजदूर के दिमाग़ में भरा नफ़रत गुस्सा और बदले की भावना का यह बारूद उस समय चिंगारी से ट्रिगर हो जाता है जब कोई उसे उसकी वाजिब जायज़ और कानूनी मजदूरी तय करके भी पूरी नहीं देता। तब वह आपा खो देता है। उसको यह भी लगता है कि इतने बड़े लोगों की शिकायत पुलिस प्रशासन और शासन भी नहीं सुनेगा। कोर्ट में वह वकील की फीस और लंबा टाइम नहीं लगा पाएगा। समाज भी उसके साथ बड़े वीआईपी आदमी के खिलाफ़ खड़ा नहीं होगा। हत्या और हमलों के मामलों में सबसे बड़ी वजह सामने वाले की तीखी ज़बान भी बनती है, अगर वही बात प्यार और नरमी से कही जाए तो छोटे लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है वे पैसे का नुकसान झेल भी जाते हैं लेकिन अपमान धमकी और बदतमीज़ी से बात और बढ़ जाती है। लेकिन जुर्म तो जुर्म है उसे किसी भी हाल में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। क़तील शिफ़ाई का शेर है...

*हम हैं अख़लाक़ के बाज़ार में बिकने वाले,*

*कीमतें देखकर ख़रीदार पलट जाते हैं।*