Friday, 20 November 2026

यूपी में तीसरा मोर्चा किस से लड़ेगा?

*यूपी में नया बना तीसरा मोर्चा बीजेपी से नहीं सपा से लडे़गा?*
                *-इक़बाल हिंदुस्तानी*
         उत्तरप्रदेश में आज़ाद समाज पार्टी और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद उल मुस्लिमीन ने मिलकर सामाजिक परिवर्तन मोर्चा नाम से नया गठबंधन बना लिया है। दोनों दलों के प्रमुख चंद्रशेखर आज़ाद और असदुद्दीन औवेसी ने यूपी की सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान करते हुए सरकार बनने पर मुख्यमंत्री का चेहरा चंद्रशेखर को घोषित किया है। अगर 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो चुनाव आयोग के अनुसार पता चलता है कि पिछली बार आसपा यूपी में कुल 111 सीटों पर चुनाव लड़कर कुल 1,19,170 यानी 0.13 प्रतिशत वोट हासिल कर सकी थी जबकि उसको सीट एक भी नहीं मिली थी। एआईएमआईएम ने कुल 95 सीटों पर चुनाव लड़ा था जबकि उसे कुल 4,50,929 यानी 0.49 प्रतिशत वोट मिले थे। 2017 में औवेसी ने 38 प्रत्याशी उतारे थे और पार्टी को मात्र 0.2 प्रतिशत वोट मिले थे। इन आंकड़ों के हिसाब से देखें तो दोनों दलों का यूपी में कोई खास जनाधार नहीं रहा है लेकिन समय के हिसाब से समीकरण बदलते भी रहते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में सपा कांग्रेस गठबंधन को 3 करोड़ 82 लाख यानी 43.6 प्रतिशत वोट और 43 सीट जबकि भाजपा गठबंधन को 3 करोड़ 83 लाख यानी 43.7 प्रतिशत वोट और 36 सीट मिली थीं।
         दरअसल यूपी में बने इस तीसरे मोर्चे का सारा खेल इंडिया और एनडीए के 2024 के संसदीय चुनाव में मिले वोटों के इस बारीक अंतर को ही घटाना बढ़ाना है। यही वजह है कि 12 नवंबर को इस नये गठबंधन का ऐलान करते हुए औवेसी ने दावा किया मोर्चा बनने की खबर के बाद सपा मुखिया अखिलेश को नींद नहीं आयेगी। सवाल यह है कि यूपी में भाजपा सत्ता में है तो नींद सीएम योगी को नहीं आनी चाहिये या अखिलेश को? यहां इस बयान से इस आरोप का भी जवाब मिल जाता है कि आखि़र अब तक औवेसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम क्यों कहा जाता रहा है? हालांकि इसका कोई ठोस सबूत आज तक इंडिया गठबंधन नहीं दे पाया है कि एआईएमआईएम वास्तव में बीजेपी को राजनीतिक लाभ पहंुचाने के लिये ही मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ती है लेकिन औवेसी के साम्प्रदायिक बयानों से मुस्लिम समाज का ध्रुवीकरण कर बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोटों का जवाबी ध्रुवीकरण योगी के 80 बनाम 20 के हिंदू मुस्लिम समीकरण को मज़बूत करता ज़रूर नज़र आता है। औवेसी जिस तरह से खुलकर गैर भाजपा विपक्ष का विरोध करते हैं और अपने सियासी मंच से बीजेपी के जयश्रीराम के नारे के जवाब में नारा ए तकबीर अल्लाह ओ अकबर से अपना भाषण शुरू करते हैं। इससे सेकुलर विपक्ष के हिंदू वोट का कुछ हिस्सा बीजेपी के साथ जाने की संभावना बढ़ जाती है। सवाल यह भी उठता है कि जिस तेलंगाना राज्य से औवेसी आते हैं, वहां पुराने हैदराबाद की मात्र 9 सीट पर ही क्यों लड़ते हैं? इसके विपरीत बिहार बंगाल महाराष्ट्र और यूपी जैसे राज्यों में वे मुस्लिम बहुल अधिकांश सीटें लड़कर जीत तो एक दो ही पाते हैं लेकिन सेकुलर विपक्ष को दर्जनों सीटें मुस्लिम वोट काटकर हरा देते हैं। बिहार के एक चुनाव में वे यह काम इतनी चतुराई से कर चुके हैं कि लगभग एक दर्जन सीट के अंतर से एनडीए की सरकार बन गयी थी जबकि इतनी ही सीट पर एआईएमआईएम जनता दल सेकुलर को हराकर अपनी पीठ ठोंक रही थी। यह तो समय बतायेगा कि यह तीसरा मोर्चा पांच से दस सीट भी जीत पायेगा या नहीं लेकिन इतना राजनीतिक जानकार अभी से कहने लगे हैं कि औवेसी चंद्रशेखर की जोड़ी सपा गठबंधन को दलित मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर 30 से 40 सीट तक हराने में सफल हो सकती है जिसका सीधा लाभ बीजेपी को मिलेगा और उसकी डूबती नैया आराम पार हो जायेगी।
      आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर उर्फ रावण नगीना से सांसद बनने के बाद जिस तरह की राजनीति करते रहे हैं, उससे अब तक लोगों को यह लगता था कि उनकी पार्टी लगातार कमज़ोर हो रही बसपा का विकल्प बनने जा रही है। यह अलग चर्चा का विषय है कि मायावती आय से अधिक सम्पत्ति के आरोपों की जांच का सामना करते हुए जेल जाने से बचने के लिये क्या बीजेपी के दबाव में खुद ही अपनी पार्टी को हाशिये पर ले जा रही हैं? लेकिन बसपा का वोट और सीट हर चुनाव में घटते जाने के बाद भी मायावती का कोर वोट जाटव उनके साथ अब तक कुछ सीमा तक बना हुआ है। एक सर्वे के अनुसार दलित वोट का आधा हिस्सा पिछले चुनाव में इंडिया गठबंधन और एक चैथाई बीजेपी व 25 प्रतिशत बसपा के साथ गया था। जिस नगीना सीट पर 2024 के संसदीय चुनाव में चंद्रशेखर लगभग डेढ़ लाख वोट से जीते थे। उसकी पांचों विधानसभा सीटों नजीबाबाद, नगीना धामपुर नहटौर और नूरपुर पर भी उनकी पार्टी सपा और भाजपा से काफी आगे निकल गई थी। ज़ाहिर बात है कि तीसरा मोर्चा 2027 के विधानसभा चुनाव में भी इनमें से कुछ सीटें आराम से निकाल सकता है।
       ऐसे ही जिन सीटों पर सपा के पास मुस्लिम वोटों के अलावा कोई दूसरा वोट नहीं है वहां तीसरे मोर्चे को दलितों का साथ मिलने से इनका प्रत्याशी मुख्य मुकाबले में भी आ सकता है। कुछ उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से इतने शक्तिशाली साधनसम्पन्न और दबंग व जुगाड़ वाले होते हैं कि वे अगर इस नये बने गठबंधन का ही नहीं किसी भी बड़ी पार्टी का टिकट पा जायें तो सीट जीतने की उनकी संभावना काफी बढ़ जाती है। इस तरह हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि तीसरा बना नया मोर्चा पांच से दस सीट जीत भी सकता है और इंडिया गठबंधन को तीस से चालीस सीट दलित मुस्लिम या जो प्रत्याशी खड़ा होगा वह अपनी जाति के वोट काटकर हराकर बीजेपी को जितना नुकसान पहुंचायेगा उससे अधिक लाभ पहुंचा सकता है। यह आशंका खासतौर पर पश्चिमी यूपी के मुस्लिम दलित बहुल जनपद मेरठ सहारनपुर बिजनौर मुजफ्फरनगर गाज़ियाबाद नाएडा हापुड़ बुलंदशहर शामली बाग़पत मुरादाबाद रामपुर संभल और अमरोहा में आंकी जा रही है। पहले इनका यूपी की केवल 150 सीटों पर लड़ने का इरादा था लेकिन अब ये सभी 403 सीटों पर लड़ने का दावा कर चुके हैं। हालांकि औवेसी हों या चंद्रशेखर नई पार्टी बनाना चुनाव लड़ना और सरकार बनाने का लक्ष्य रखना हर भारतीय नागरिक का संवैधानिक अधिकार है लेकिन औवेसी के साथ अब चंद्रशेखर पर भी कुछ लोगों को बीजेपी की बी टीम होने का शक गहरा रहा है। यह भी चर्चा है कि चंद्रशेखर जितने मुकदमों से घिरे हैं उनको पिछले दिनों होम मिनिस्टर अमित शाह ने दिल्ली तलब कर कुछ गोपनीय चर्चा की थी जिसके बाद इस तीसरे मोर्चे का गठन हुआ है। औवेसी का अपना 15000 करोड़ का कारोबार होना और उन पर आज तक बीजेपी सरकार की एक भी सीबीआई ईडी और इनकम टैक्स की रेड नहीं पड़ना तथा नेता विपक्ष राहुल गांधी से अधिक गोदी मीडिया में उनको विवादित साम्प्रदायिक और भड़काने वाले बयान देने के बाद भी स्पेस मिलना कई सवाल तो खड़े करता ही है लेकिन सियासत के जानकारों का यह भी कहना है कि जिस समय चुनाव करीब आयेगा औवेसी के साथ ही चंद्रशेखर भी बीजेपी की बी टीम होने के आरोप का कोई जवाब नहीं दे पायेंगे और सपा कांग्रेस गठबंधन ही बीजेपी को सीधी और कड़ी चुनौती देकर तीसरे मोर्चे को बाहर करेगा।
(लेखक तर्कशील समाज अख़बार के संपादक हैं )

अमिताभ बच्चन महानायक या खलनायक?

*अमिताभ बच्चन : महानायक, खलनायक या अधिनायक?*
                   *इक़बाल हिंदुस्तानी*
                     अभिनेता के रूप में अमिताभ बच्चन का कोई सानी नहीं है। वह सदी के महानायक कहलाते हैं। देश विदेश में लोग उनके अभिनय के दीवाने हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। उन्होंने फिल्मों में जो एंग्री यंगमैन की इमेज बनाई थी वह आज 84 साल की उम्र में भी उनकी एक्टिंग में चार चांद लगा रही है लेकिन एक नागरिक एक कलाकार और राजनेता के तौर पर वे अक्सर विवादों में रहे। आज एक तरफ़ उनको लॉरेंस विश्नोई गैंग से बार बार हमले की धमकी मिल रही है तो दूसरी तरफ़ वे खुद मीडिया के अपने आलोचकों को अपने करोड़ो फैन से सबक सिखाने की धमकी भी दे रहे हैं जिससे उनकी छवि विवादित होती जा रही है। लोग उनके क्रियाकलाप बयानों और हल्की हरकतों से यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि वे महानायक हैं, खलनायक हैं या अधिनायक हैं?
         अमिताभ बच्चन को जानने वाले बताते हैं कि उनका विवादों से पुराना रिश्ता रहा है। ताज़ा मामला अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ बच्चन की पत्नी रमोला बच्चन ने यह आरोप लगाकर खड़ा कर दिया है कि अमिताभ मुंबई के जिस "जलसा" बंगले में रहते हैं वह उसके मालिक नहीं हैं? रमोला ने बंगले के मालिकाना अधिकार को लेकर 1993 की गिफ्ट डीड को चुनौती दी है। रमोला का दावा है यह बंगला उनके नाम दर्ज था लेकिन 1993 में उनकी जानकारी के बिना यह बंगला अमिताभ की पत्नी जया बच्चन के नाम एक गिफ्ट डीड के द्वारा ट्रांसफर करा दिया गया। रमोला का आरोप है कि यह डीड एक सादे कागज़ पर बनी थी जिसके लिये न तो स्टाम्प ड्यूटी चुकाई गई न ही इस पर किसी गवाह के हस्ताक्षर हैं। उनका यह भी कहना है कि 2006 में महाराष्ट्र सरकार की अभय योजना के तहत इस डीड को रजिस्टर करा दिया गया। रमोला का दावा है कि महाराष्ट्र सरकार के पुराने प्रॉपर्टी रिकॉर्ड में आज भी उनका नाम मौजूद है जबकि अमिताभ बच्चन ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके कपोल हाउसिंग सोसायटी के रिकॉर्ड में जया बच्चन को इस बंगले का मालिक लिखा दिया है। अब जब सरकारी रिकॉर्ड से रमोला का नाम हटाकर जया का नाम दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई तो यह विवाद फिर सामने आ गया है। उल्लेखनीय है कि रमोला ने इस मामले में अंधेरी स्थित डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसायटी के ऑफिस में पिछले साल कई शिकायतें दर्ज की हैं। इस मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले दोनों पक्षों की सुनवाई शुरू हो गई है। जलसा बंगले की मार्केट वैल्यू 100 करोड़ से अधिक आंकी जा रही है।
               पिछले दिनों ही अमिताभ बच्चन ने एक्स एप पर एक ट्वीट में "हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की" लिखा तो मीडिया के कुछ लोगों ने उसे उनके विरोधियों को धमकाने वाली पोस्ट बताया। इस पर अमिताभ नाराज़ हो गए और उन्होंने इसके जवाब में एक अधिनायक की तरह चुनौती देते हुए दूसरे ट्वीट में लिखा "सुन लो कान फाड़ के मीडिया वालो। 50 मिलियन की आबादी है हमारे फॉलोवर्स की मीडिया वालो। जिस दिन हमने इशारा किया, तो उनमें से केवल 10 प्रतिशत ही ठोकने के लिए तैयार बैठे हैं।" उन्होंने यह चेतावनी भी दी कि मीडिया जितना उनके शब्दों को तोड़ मरोड़कर निंदा करेगा, उनके फैंस के पास उससे 100 गुना ज़्यादा जवाब देने की क्षमता है_ बस बोलने की देर है। यह ठीक है कि अमिताभ को मीडिया के कुछ लोगों की बातें नागवार गुजरी हों लेकिन उन्होंने जिस आक्रामक लहजे में अपने फैंस से सबक सिखाने की धमकी दी वह महानायक नहीं खलनायक की वाली हरकत मानी जाती है। 
       अमिताभ बच्चन पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दोस्त रहे हैं। उनके परिवार के गांधी परिवार से उनके पिता के दौर से ही अच्छे रिश्ते रहे हैं।राजीव के कहने पर उन्होंने 1984 में इलाहाबाद से हेमवती नंदन बहुगुणा के खिलाफ़ चुनाव लड़कर भारी अंतर से जीता था । 1986 में भारत ने स्वीडिश कंपनी बोफोर्स से 155 मिमी हॉवित्जर तोपों की डील की। 1987 में स्वीडिश रेडियो ने इस खरीद में 64 करोड़ कमीशन राजीव गांधी और सोनिया के करीबी इटैलियन कारोबारी ऑटोवियो क्वात्रोची सहित कई लोगों को दिये जाने का आरोप लगाया। इस के साथ स्वीडिश अख़बार Dagens Nyheter ने एक खोजी रिपोर्ट छापकर आरोप लगाया कि अमिताभ के छोटे भाई अजिताभ के स्वीडिश बैंक एकाउंट में भी कमीशन का एक हिस्सा जमा हुआ। ख़बर में यहां तक आरोप लगा कि अजिताभ ने दलाली की इस रकम से स्विट्ज़रलैंड में प्रॉपर्टी भी खरीदी है। उस समय राजीव के मित्र और अजिताभ के बड़े भाई होने से अमिताभ का नाम भी बोफोर्स दलाली कांड से जुड़ गया। बाद में यह मामला गवाहों और सबूतों के अभाव में झूठा साबित हुआ और स्वीडिश पुलिस प्रमुख स्टेन लिंडस्ट्राम ने 2012 कहा कि ये आरोप भारतीय जांच कर्ताओं द्वारा जानबूझकर उछाले गए थे। उन्होंने राजीव गांधी और बच्चन बंधुओं को आरोप मुक्त कर दिया लेकिन क्वात्रोची के खिलाफ़ सबूत होने का दावा किया। बच्चन परिवार ने आरोप लगाने वाले स्वीडिश अख़बार के खिलाफ मानहानि का केस किया और अंत में अखबार को माफ़ी मांगनी पड़ी। इस विवाद के बाद अमिताभ बच्चन ने इस आरोप को राजनीति से प्रेरित मानकर 1987 में लोकसभा सीट से इस्तीफ़ा दे दिया और सियासत में आने को फैसले को भूल बताते हुए इस गलती का खामियाजा 25 साल परिवार के अपमान के तौर पर भुगतने की पीड़ा ज़ाहिर की।
         अमिताभ बच्चन का नाम 2016 में पनामा पेपर्स लीक में भी आया था। आइसीआईजे के साथ भारतीय एक्सप्रेस की जांच में बताया गया था कि 1993 में अमिताभ चार ऑफशोर शिपिंग कम्पनियों के निदेशक नियुक्त किए गए थे। आरोप है कि ये कंपनियां टैक्स हेवन देशों बहामास एवं ब्रिटिश वरजिन आइलैंड्स में पंजीकृत थीं। इनकी अधिकृत पूंजी तो मात्र पांच से पचास हज़ार डॉलर थी लेकिन ये करोड़ो डॉलर के विमानों का बिज़नेस कर रही थीं। दस्तावेजो में आरोप था कि उनके भाई अजिताभ से जुड़ी ऐसी ही एक कंपनी से एक जहाज़ खरीदा गया था। अमिताभ ने तत्काल इन सभी आरोपों का खंडन कर दिया था। भारत सरकार ने पनामा पेपर्स के आरोपों की जांच को मल्टी एजेंसी ग्रुप बनाया। आयकर विभाग ने अमिताभ से सवाल भी पूछे, ईडी ने उनको समन भेजा लेकिन बाद में उनको क्लीन चिट दे दी।
         अमिताभ बच्चन पिछले दिनों जब अपने घर पर एक संडे को अपने चाहने वालों से मिलने तीन तरफ़ बुलेट प्रूफ ग्लास में नज़र आए और दूसरे रविवार बिना सुरक्षा शीशे के केबिन में तो उनके फैन उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता में पड़ गए। इसकी वजह महानायक को लॉरेंस विश्नोई गैंग के गोल्डी ढिल्लन और उसके कई साथी शार्प शूटर्स से मिली बार बार धमकी को माना जा रहा था। हालांकि मुंबई पुलिस ने उनकी सुरक्षा बहुत कड़ी कर दी है और उनको बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की सलाह भी दी गई है। आपको याद दिला दें ये धमकियां उनको 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों को भड़काने के लिए कथित नारे लगाने के आरोप में दी गईं हैं। आरोप है कि 31 अक्टूबर 1984 को तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एम्स हॉस्पिटल के बाहर भारी भीड़ जमा थी। कुछ सिख संगठनों का दावा था कि अमिताभ भी वहां भीड़ में मौजूद थे और उन्होंने दूरदर्शन के सीधे प्रसारण में हाथ उठा कर "खून का बदला खून" जैसे भड़काने वाले नारे लगाये। अमिताभ बच्चन ने अकाल तख्त के जत्थेदार को एक पत्र लिखकर इन सभी आरोपों को बे बुनियाद बताया था। उनका यह भी कहना था उनकी माँ तेजी बच्चन खुद सिख परिवार से आती हैं तो वे कैसे सिखों को खिलाफ़ कुछ बोल सकते हैं। किसी भी जांच एजेंसी ने इन आरोपों की जांच में अमिताभ बच्चन को आरोपी नहीं बनाया। इसी माह जब विश्नोई गैंग के कथित शूटर विकास ठाकुर और दीपक सिंह को पकड़ा गया तो उन्होंने पूछताछ में यह बताया कि उनको 1984 में दिए गए उक्त भड़काऊ बयान देने वाले अभिनेता के खिलाफ़ फायरिंग करने का टारगेट दिया गया था। इसके बाद इसी गैंग के गोल्डी ढिल्लों ने इसी कथित नारे को लेकर अमिताभ बच्चन और उनके पुत्र अभिषेक बच्चन को खुली हमले की धमकी दी। यह भी नोट करने वाली बात है 2014 से पहले अमिताभ जनहित के कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ़ मुखर रहते थे लेकिन गांधी परिवार से दूरी बढ़ने और मोदी के गुजरात का सीएम रहते अमिताभ के राज्य सरकार का ब्रांड एम्बेसडर बनने और मोदी के पीएम बनने के बाद वे सरकार के खिलाफ़ चुप रहते हैं। उनके आलोचक उनको इस आधार पर अवसरवादी खलनायक और अधिनायक भी कहते हैं लेकिन अमिताभ बच्चन इन सारे आरोपों का खंडन करते रहे हैं। एक महानायक में जो बड़प्पन गंभीरता और उदारता होनी चाहिए वह अमिताभ बच्चन में कभी कभी नदारद नज़र आती है।

Tuesday, 17 November 2026

स्कैमर कॉल करके ऐसे फंसाते हैं

*फ़ोन पर नहीं दें कोई भी जानकारी, कीमत चुकानी पड़ सकती है भारी...*
                  *इक़बाल हिंदुस्तानी*
स्कैमर: हेलो, आप इक़बाल हिंदुस्तानी बोल रहे हैं?
मैं: जी बोल रहा हूं।
स्कैमर: आपका एकाउंट ....बैंक में है?
मैं: पता नहीं।
स्कैमर: एकाउंट का नंबर ....है?
मैं: पता नहीं।
स्कैमर: आपके पिताजी का नाम...आपका पता...आपका आधार नंबर...है?
मैं: पता नहीं।
स्कैमर: गुस्सा करते हुए, आपको कुछ पता भी है?
मैं: नहीं, मुझ से ज़्यादा तो आपको पता है...।
स्कैमर: अब हम आगे जो बात कहेंगे, उसे ध्यान से सुनिये और ठीक ठीक जवाब दीजिये।
मैं: नहीं तो आप क्या करेंगे? 
स्कैमर:आपने मुझे ऑनलाइन कुछ रूपये ट्रांसफर किए हैं।
मैं: नहीं।
स्कैमर: मेरे पास आपके नंबर से ही आए हैं, अगर आपने मुझे नहीं भेजने थे तो आपके पास एक ओटीपी आयेगा, वह मुझे बता दीजिए, मैं आपको आपके रूपये वापस भेज देता हूं। यह बड़ी रकम है।
मैं: न मैने आपको रूपये भेजे हैं न ही वापस चाहिए और न ही मैं आपको कोई ओटीपी बता सकता हूं।
स्कैमर: कोई बात नहीं अपने ऑनलाइन पेमेंट एप का पास वर्ड बता दीजिये जिससे हम चैक कर सकें कि आपके बिना भेजे आपके एकाउंट से किसी ने शायद ए आई से हमारे पास रुपए कैसे भेजे...?
मैं: आपको कोई भी जानकारी नहीं दूंगा। आपको जो करना है करो।
स्कैमर: तो हम आपका एकाउंट ब्लॉक करा देंगे।
मैं: करा दीजिये।
स्कैमर: हम आपके खिलाफ़ एफआईआर दर्ज कराएंगे।
मैं: करा दीजिये।
स्कैमर: हम आपको अभी विजिलेंस से वीडियो कॉल करेंगे, हम आपको डिजिटल अरेस्ट करेंगे।
मैं: डिजिटल अरेस्ट का कोई कानून नहीं है,आपको पता नहीं है आप किस से बात कर रहे हैं?अब मैं आपके खिलाफ़ एफआईआर कराने जा रहा हूं क्योंकि आप फ्रॉड हैं। आप चीटिंग करना चाहते हैं। आपकी लोकेशन मेरे पास आ चुकी है, अभी कुछ मिनट में पुलिस आपके पास पहुंचने वाली है। 
          इस बातचीत के बाद स्कैमर कॉल काट देता है। इस नंबर की शिकायत हमने कर दी है। हमने इसको ब्लॉक भी कर दिया है जिससे यह फिर से हमें शिकार बनाने की कोशिश नहीं करे। हमारा मशवरा यह है ऐसी अंजान कॉल बेहतर है कि आप पहली बार में अटेंड ही नहीं करें। अगर कोई जरूरी बात होगी तो आपका परिचित आपको एक दो या तीन बार कॉल करेगा। अगर स्क्रीन पर उस अंजान नंबर का नाम आ रहा है तो थोड़ा अंदाज़ लगाएं कि कोई इस नाम का या मिलते जुलते नाम का आपका कोई करीबी दोस्त या रिश्तेदार है क्या? अगर हां तो कॉल बार बार आने पर अटेंड कर लिजिये लेकिन जैसे ही बातचीत से लगे यह कोई नया बंदा है और फालतू बात कर रहा है तो कॉल डिस्कनेक्ट कर दीजिये। हमारी तरह ग़लती से भी उससे लंबी बात मत कीजिये। 
      इसकी वजह यह है कि स्कैम करने वाले आपसे ज़्यादा होशियार, समझदार और काबिल होते हैं। वे आपको बातों में उलझकर वह जानकारी हासिल कर सकते हैं जो आपको किसी भी सूरत में उनको नहीं देनी है। वे आपको डरायेंगे धमकाएंगे और ललचाएंगे जिससे आम आदमी, कम पढ़ा लिखा आदमी और सीधा सादा आदमी उनकी बातों में उनके ड्रामे में और उनके जाल में फंस ही सकता है। आपने खबरें पढ़ी ही होंगी कि ये फ्रॉड करने वाले कितने चालाक घाघ और फ़रेबी होते हैं कि पुलिस जजों और बड़े बड़े नेताओं तक को चूना लगा देते हैं। इनके झांसे में आने से बचने के लिए अन नोन नंबर से आने वाली व्हाट्सएप कॉल को साइलेंट रखें। नए नंबर की वीडियो कॉल और सेक्सी कॉल किसी भी हालत में अटेंड नहीं करें। हाल ही में स्टेट बैंक के ग्राहकों का कुछ डेटा डार्क वेब पर चोरी हो गया है। हालांकि बैंक इसके दुरूपयोग को रोकने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी तक सफल नहीं हुआ है। इसी तरह के और बैंक डेटा को भी स्कैमर समय समय पर चुराते रहते हैं। जब ये कॉल करके किसी के बैंक उसके एकाउंट उसके आधार और पते की ठीक ठीक जानकारी देते हैं तो सुनने वाला यह सोचकर गुमराह हो जाता है कि शायद ये बंदा बैंक से ही बोल रहा है वरना इसको इतनी जानकारी वह भी बिल्कुल सही कैसे पता होती? हमारा मशवरा यह है अगर सच में भी बैंक से कॉल आए तो फोन पर कुछ नहीं बताएं, बैंक जाकर ही ज़रूरी जानकारी दें। दूसरी सुरक्षा यह करें कि जिस एकाउंट से आप पैसे का पेमेंट एप से ऑनलाइन करते हैं उसमें केवल थोड़े से रूपये ही रखें, जब खत्म हो जायें तो और ट्रांसफर कर लें। इससे यह फायदा होगा कि अगर अनजाने में धोखे से या ग़लती से आपके साथ स्कैम हो ही गया तो वह लाखों नहीं कुछ हज़ार का ही होगा। तीसरी और अंतिम सलाह यह है कि धोखे से ठगी हो जाने पर तत्काल साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट करें, जितनी जल्दी आप शिकायत करेंगे, उतना ही मुमकिन है कि आपके एकाउंट से चुराये गए रुपए जिस एकाउंट में भेजे गये हैं उस एकाउंट को ब्लॉक किया जा सके। इसके बाद आपके रूपये वापस मिलने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है।
*नोट: लेखक नवभारत टाइम्स डॉट कॉम के ब्लॉगर और तर्कशील समाज अख़बार के संपादक हैं।*

Monday, 9 November 2026

दीया मिर्ज़ा और दिवाली

*दीया मिर्ज़ा दिवाली के पटाखों के प्रदूषण पर क्यों नहीं बोल सकती?*
             *-इक़बाल हिंदुस्तानी*
        फिल्म अभिनेत्री दीया मिर्ज़ा ने दिवाली पर पटाख़ों से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिये बीएमसी यानी बृहनमुंबई नगर निगम के लिये एक वीडियो बनाया था। इस वीडियो को मुंबई भाजपा प्रमुख अमित सातम के विरोध और मुंबई मेयर रितु तावड़े के दीया को हिंदू विरोधी बताने के बाद बीएमसी के सोशल मीडिया एकाउंट से हटा दिया गया था। जबकि अन्य मशहूर लोगों के ऐसे ही वीडियो वहां अपलोड रखे गये। लेकिन बाद में मुंबई हाईकोर्ट द्वारा इस मामले का संज्ञान लिये जाने और बीएमसी को फटकार लगाने के बाद कड़ी नाराज़गी जताने पर यह वीडियो फिर से अपलोड कर दिया गया। हाईकोर्ट ने निगम के इस क़दम पर सवाल उठाया कि क्या हमारा देश सेक्युलर नहीं रहा? हाईकोर्ट इस मामले में इसलिये भी सख़्त था क्योंकि खुद उसने ही बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ ऐसे शिक्षाप्रद और जनचेतना के वीडियो बनाने की जानी मानी हस्तियों से अपील की थी। यह अजीब बात रही कि खुद बीएमसी ने मुंबई में बढ़ते वायू प्रदूषण को देखते हुए दिवाली पर लोगों से पटाखे़ नहीं जलाने की पहले अपील की और जब दीया मिर्ज़ा ने इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए प्रेरणास्पद वीडियो बनाकर जनहित की इस मुहिम में योगदान दिया तो बजाये उसे सराहने और अभिनेत्री का बचाव करने के वह संकीर्ण नेताओं के बयानों के दबाव में आ गई। भाजपा मुंबई अध्यक्ष ने मुसलमानों के लिये अपनी पार्टी की नफ़रत और पक्षपात का परिचय देते हुए यहां तक कह दिया कि हिंदू दिवाली कैसे मनायें यह दीया मिर्ज़ा से सीखने की ज़रूरत नहीं है। एनडीए के घटक से केंद्र में मंत्री रामदास आठवले और एक और भाजपा नेता श्रीकांत ने एक क़दम आगे बढ़ते हुए यह भी कहा कि दीया क्योंकि दूसरे धर्म से आती हैं तो उनको दीपावली के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है और उनको अपने धर्म और त्यौहारों पर भी बात करनी चाहिये। इनसे पूछा जाना चाहिए दिवाली जब हज़ारों साल पहले मनाई जानी शुरू हुई तो उसमें पटाखों का इस्तेमाल कहां होता था। 
        सवाल यह है कि जो भाजपा सबका साथ सबका विकास का दावा करती है उसको एक मुस्लिम अभिनेत्री के प्रदूषण के खिलाफ बनाये गये एक सकारात्मक रचनात्मक और सीख देने वाले वीडियो पर भी इसलिये आपत्ति है कि वह जिस मुद्दे पर बोल रही है वह हिंदुओं के त्यौहार दिवाली से जुड़ा है? क्या दीया मिर्ज़ा एक मुस्लिम के साथ ही नागरिक नहीं है? क्या वह भारतीय नहीं है? क्या दुनिया के दूसरे देश भी भारत या अन्य देशों के कारण होने वाले प्रदूषण के खिलाफ इसलिये नहीं बोल सकते कि यह भारत का अंदरूनी मामला है? जब किसी भी कारण से वातावरण प्रदूषित होता है तो क्या उससे वे लोग ही प्रभावित होते हैं जिन्होंने अपने त्यौहार पर वह प्रदूषण किया होता है? क्या हम एक संयुक्त समाज का हिस्सा नहीं हैं जिससे किसी की भी गल्ती नादानी और भूल से वातावरण को नुकसान पहुंचने पर पूरे समाज पूरे देश और यहां तक कि कई मामलों में पूरी दुनिया को उसकी कीमत चुकानी होती है? मिसाल के तौर पर ओज़ोन परत का मामला भी देखा जा सकता है। क्या आज के ग्लोबल विलेज के दौर में पूरी दुनिया एक गांव जैसी नहीं बन गयी है? अगर ऐसा नहीं होता तो विकासशील देश विकसित देशों से बार बार प्रदूषण कम करने की अपील क्यों करते? पिछले दिनों नेपाल अपने देश में आये पानी के सैलाब पर पर्यावरण संतुलन बिगाड़ने के लिए दुनिया के कई बड़े मुल्कों से मुआवज़ा क्यों मांगता? यहां तक कि ईरान के परमाणु बम का हव्वा दिखाकर अमेरिका और इज़राइल किस हक से ईरान में रिजीम चेंज करने के नाम पर हमला करने गये थे? उनको पूरी दुनिया का दारोगा बनने का ठेका किसने दिया है?
       अगर दीया मिर्ज़ा को केवल मुस्लिम होने की वजह से भाजपा और एनडीए नेता दिवाली हिंदू पर्व होने के कारण बोलने यानी जागरूकता फैलाने का अधिकार भी नहीं देना चाहते तो उनसे पूछा जाना चाहिये कि वे फिर किस मुंह से मुसलमानों से ईद उल जु़हा पर जानवरों की कुर्बानी नहीं देने की बात करते हैं? बीजेपी सरकारें उनके पर्सनल लाॅ को खत्म कर क्यों काॅमन सिविल कोड लागू करती जा रही हैं? क्योंकि यह तो उनका अंदरूनी यानी धर्म का मामला है जिसकी इजाज़त उनको संविधान ने भी शरीयत पर चलने की दी है। हालांकि सामाजिक सुधार लैंगिक समानता और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए बिना पक्षपात की नीयत के यह किया जाता तो बुरा नहीं था। श्रावण मास में मांस के लाने ले जाने बेचने और खाने पर एक माह को बीजेपी सरकार रोक किस कानून के आधार पर लगा देती है? एक महीने तक इस कारोबार से जुड़े लोग क्या वैकल्पिक रोज़गार करेंगे? कई बार गोरक्षा के नाम पर गुंडे जिस मुसलमान की मोब लिंचिंग करते हैं उल्टा उसी के खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है? ऐसे ही यह भी सवाल है कि मदरसों में क्या पढ़ाया जायेगा यह बीजेपी सरकारें क्यों तय कर रही हैं? अगर कांवड़ यात्रा के लिये पूरे एक माह सड़कों को बंद किया जाता है तो दस मिनट की नमाज़ मुसलमान क्यों नहीं सड़कों पर पढ़ सकते? इससे गैर मुस्लिम लोगों का क्या नुकसान होता है? ऐसे ही वक्फ़ बोर्ड की सम्पत्तियां जो खुद मुसलमान ही दान करते हैं उनको बीजेपी सरकार क्यों नियंत्रित करने के लिये बोर्ड में हिंदुओं को शामिल करके कानून बना रही है? गाय और गांगा को लेकर मुसलमानों पर एकतरफा पक्षपातपूर्ण और पूर्वाग्रह के आधार पर कानूनी कार्यवाही क्यों की जाती है? कुछ कट्टर मुस्लिम भी यह पूछ सकते हैं कि उनके लिए तो गाय एक जानवर और गंगा एक नदी है, वे क्यों कानून के ज़रिए हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान करने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं? क्या भारत बिना संविधान बदले बिना कोई कानून बनाए और बिना अधिसूचना जारी किए अघोषित हिंदू राष्ट्र बन चुका है? जहां हर धर्म के नागरिकों के अधिकार अब बराबर नहीं रह गए हैं? नदियों में हर साल बड़े पैमाने पर मूर्तियां विसर्जित कर और लाशों को बहाकर जो जल प्रदूषण किया जाता है उसका खामियाज़ा गैर हिंदू नागरिक क्यों भुगतें? होली के दिन रंग खेलने के दौरान जो लोग ज़बरदस्ती उन लोगों को भी रंग देते हैं या शराब के नशे में हिंसा और अभद्र व्यवहार करते हैं जो लोग रंग नहीं खेलते उसका जवाब कौन देगा? तमाम शोभायात्राओं के दौरान मुस्लिम मुहल्लों और मस्जिदों के सामने से गुज़रते हुए जो उकसाने वाली नारेबाज़ी गाली गलौच और उनके घरों व धार्मिक स्थलों में जबरन घुसकर भगवा झंडा फहराया जाता है उसका हिसाब कौन देगा? मस्जिदों की अज़ानों को ध्वनि प्रदूषण या बिना अनुमति लाउड स्पीकर के नाम पर आयेदिन अन्य धर्मों के भी चंद स्थलों के साथ कार्यवाही करके जो रोका जा रहा है वह न्याय है? कानून के समक्ष समानता का व्यहार है? सपा नेता आज़म खां और छात्र नेता उमर खालिद व शरजील इमाम के साथ सरकार जो जानबूझकर फर्जी मुकदमों में फंसाने और कोर्ट को ज़मानत नहीं देने की रोज़ नई दलील सरकारी वकीलों से दिलाकर जेल में लंबे समय से बंद रखे है वह संविधान के अनुसार है? क्या देश में सरकार कानून और पुलिस धर्म के हिसाब से अलग अलग काम करने लगे है? गरीब अमीर कमज़ोर ताकतवर और जाति के आधार पर पक्षपात तो पहले से ही चला आ रहा है।
(लेखक तर्कशील समाज अख़बार के संपादक हैं)

Thursday, 29 October 2026

जावेद अख़्तर की मुस्लिम समाज को चुनौती

*जावेद अख़्तर की समाज सुधार की चुनौती को स्वीकार करेंगे मुस्लिम बुद्धिजीवी?*
                   *इक़बाल हिंदुस्तानी*
                जाने माने गीतकार लेखक और पूर्व सांसद जावेद अख़्तर ने मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी, उदार और धर्मनिरपेक्ष वर्ग को एक बार फिर अपने समुदाय में सुधार की चुनौती दी है। सवाल यह है कि क्या प्रगतिशील मुस्लिम इस बयान पर पहले की तरह चुप्पी साध जायेंगे या उनको उल्टा काफ़िर, नास्तिक और देहरिया बताकर पलटवार करेंगे? इंडियन एक्सप्रेस हिंदी को पिछले दिनों दिए एक इंटरव्यू में जावेद अख़्तर ने कहा था "मुस्लिम पर्सनल लॉ 1937 में बना, आज़ादी 1947 में मिली। फिर भी समुदाय के भीतर से कोई बड़ा सुधार क्यों नहीं हुआ? इंस्टेंट ट्रिपल तलाक़ पर प्रतिबंध के लिये बीजेपी सरकार का इंतज़ार क्यों करना पड़ा? यह शर्म की बात है। यह किस तरह का सेक्युलरिज्म है?" उनका यह भी कहना था " यह दुखद है मुस्लिम समुदाय में सामाजिक समस्याओं और कमियों का विरोध करने वाला बहुत छोटा वर्ग है। पहले अपना घर सुधारो, फिर दूसरों की आलोचना का अधिकार मिलता है।"
                 जावेद अख़्तर की शिकायत अपनी जगह ठीक हो सकती है लेकिन इस मुद्दे पर विचार करने से पहले हमें मुस्लिम समाज की बनावट उसके अकीदे और जीने के तौर तरीकों को ठीक से समझना होगा। इस्लाम की तुलना हिंदू या अन्य धर्म से नहीं की जा सकती, इसकी वजह यह है कि इस्लाम रिवील्ड मज़हब है जबकि हिंदू धर्म को इवॉल्व माना जाता है। यानी इस्लाम को मानने वाले किसी मुसलमान को जिस तरह से ईमान एक अल्लाह एक रसूल और एक किताब से बांध दिया जाता है, वैसा हिंदू या अन्य धर्मों में नहीं है। इस्लाम की बुनियाद में ही कट्टरता शामिल हो जाती है जब कोई यह ईमान ले आता है कि सिर्फ़ उसका मज़हब ही सच्चा है, ईश्वरीय आदेश पर आधारित है और क्योंकि उसके अवतार ही अंतिम अवतार हैं तो उसमें किसी बदलाव सुधार या कमी की गुंजाइश नहीं रह जाती है। मिसाल के तौर पर इस्लाम के नाम पर मुस्लिम समाज में बहुत कम ही सही लेकिन बहुविवाह बाल विवाह और तीन तलाक़ का चलन आज भी जारी है। कानूनन रोक लग जाने के बाद भी इस्लामी आलिम इस ज़िद पर अड़े हुए हैं कि अगर कोई मुस्लिम अपनी बेटी के बालिग़ होने पर उसकी तत्काल शादी नहीं करता है तो उस लड़की को जितने महीने तक शादी से पहले पीरियड्स होंगे, उतने ही बच्चों के क़त्ल का जिम्मेदार वह परिवार होगा। जबकि कानूनन यह उम्र भारत में 18 साल है। मुसलमानों को यह समझने की ज़रूरत है कि शादी से पहले लड़की का जिस्म ही बच्चे पैदा करने लायक़ नहीं दिमाग़ और बॉडी भी परिपक्व होनी ज़रूरी है, जो पढ़ाई आयु और अनुभव से होती है। ऐसे ही तीन तलाक़ बोलकर वैवाहिक जीवन को तीन सेकंड में ख़त्म करना पत्नी ही नहीं बच्चों पूरे परिवार और समाज के साथ खिलवाड़ है। लेकिन मौलाना इस से टस से मस होने को यह कहकर तैयार नहीं हैं कि जब हमारे मज़हब में अल्लाह ने बताया है तो ठीक ही होगा। 
              इससे भी बुरी बात ऐसी एकतरफा तलाक़ देने के बाद भूल सुधार को किए जाने वाला हलाला नामक ज़ुल्म जहालत और अन्याय है, जो पति की गलती की सज़ा बेक़सूर पत्नी को देता है। हलाला यानि पति की गलती से दिए गए तलाक के बाद वापस फिर से पति के साथ रहने को पहले तलाकशुदा पत्नी किसी और से निकाह करे, उसके साथ सेक्स करे, उसके बाद उसका नया पति उसको तलाक़ दे दे तो वह पहले पति से फिर शादी कर सकती है। क्या पत्नी कोई सामान है, संपत्ति है या गुलाम है जो उसकी कोई ग़लती नहीं उसकी कोई मर्ज़ी नहीं उसकी कोई इज़्ज़त नहीं? चाहे जब छोड़ दो चाहे जिसके साथ निकाह करा दो, जिसके साथ चाहो उसे हमबिस्तर करा दो और फिर तलाक दिलाकर फिर से शादी कर लो? गलती पति की और ज़लील पत्नी को किया जाए, यह कौन सा अमानवीय कानून है? यह कौन सा ईश्वरीय निज़ाम है? यह कैसी शरीयत है? ऐसे ही बहु विवाह का मामला है। एक समय था जब हज़ारों साल पहले जब इस्लाम अरब में आया। वहां जब जंगे होती थीं। बहुत से मर्द मारे जाते थे। उनकी बीवियां विधवा हो जाती थीं। बहुत सी लड़कियां पुरुष कम होने से कुंवारी रह जाती थी। लोग एक से अधिक महिलाओं से अवैध संबंध नहीं बनाएं इसलिए उनको एक से अधिक शादी करने बच्चे पैदा होने पर उनके पालन पोषण की ज़िम्मेदारी पूरी करने को और ऐसी महिलाओं से मन भरने के बाद अचानक उनके हाल पर छोड़ देने से रोकने को बहुविवाह की अनुमति दी गई थी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं है तो यह व्यवस्था पुरुषवादी समाज के हिसाब से भी बनी होगी क्योंकि अधिकांश धर्म प्रवर्तक पुरुष रहे हैं। हालांकि आंकड़े बताते हैं, मुस्लिम समाज के साथ ही दूसरे धर्मों के लोग भी अनुमति नहीं होने और अवैध होने के बावजूद एक से अधिक शादी करते हैं, कुछ धर्मों में तो बहुविवाह मुस्लिमों से भी अधिक होता है लेकिन वे इसे खुले आम नहीं करते, मज़हब के नाम पर नहीं करते और अधिकार बताकर नहीं करते। ऐसे ही मुसलमान परिवार नियोजन, ब्याज और बीमे से भी बचते नज़र आते हैं। हालांकि अब शिक्षित और सम्पन्न मुस्लिम भी गैर मुस्लिम लोगों की तरह ही कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। लेकिन इस्लामी आलिम और प्रगतिशील मुस्लिम इस बात को कहने से आज भी बचते हैं। वे आज भी फ़ोटो वीडियो फिल्म म्यूज़िक शराब नाच गाना नाजायज़ बताते हैं। वे दीनी तालीम के मुकाबले दुनियावी वैज्ञानिक आधुनिक और तकनीकी शिक्षा से भी परहेज़ करते हैं, जिससे पूरी दुनिया में पिछड़ रहे हैं, ग़रीब और कमज़ोर बनते रहे हैं और अपमान व नुकसान औरों से अधिक उठा रहे हैं।
              जहां तक वक़्फ़ बोर्ड की सम्पत्तियों को लेकर बने नए वक्फ़ कानून का मामला है, उसमें भी मुसलमानों ने आज तक कोई ऐसा रास्ता तलाश नहीं किया जिससे बोर्ड की सम्पत्तियों पर अवैध रूप से काबिज़ लोगों को हटाकर भविष्य में ट्रस्ट बनाकर सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप से रोका जा सके। अगर किसी मुस्लिम महिला के साथ बलात्कार हो जाए तो उसको खुद को बे गुनाह साबित करने के लिए शरीयत के मुताबिक गवाह चाहिए नहीं तो वह अवैध संबंधों की दोषी मानी जायेगी। किसी भी मुस्लिम महिला की गवाही पुरुष के मुकाबले आधी मानी जाती है जबकि माता पिता की प्रॉपर्टी में भी उसको भाई से आधा हिस्सा मिलता है। क़ुरबानी के जज़्बे से ज़्यादा जानवर की क़ुर्बानी देने पर ही आज भी मुसलमानों का ज़ोर अधिक है। जबकि हज के दौरान हर हाजी दो जानवर ज़िबाह करता है और उनको वहीं ज़मीन में दफ़न करना होता है जिससे करोड़ो रुपया धार्मिक परम्परा के नाम पर बेकार चला जाता है। गरीबों की मदद के लिए निकलने वाली ढाई प्रतिशत ज़कात मौलाना मदरसों में लेकर अनाथ बच्चों से इमदाद में तब्दील कराने लगे हैं। ध्वनि प्रदूषण होने के बावजूद मस्जिदों में अज़ान के लिए लाउड स्पीकर बिना अनुमति या इजाज़त से अधिक डेसिबल पर इस्तेमाल करने की ज़िद भी मुस्लिम छोड़ने को तैयार नहीं हैं। मस्जिद में जुमे या ईदगाह में जगह कम पड़ने पर सड़क पर नमाज़ पढ़ने वाले मुस्लिम यह नहीं जानते कि किसी नापाक या दूसरों को चलने में परेशान करने वाली जगह पर नमाज़ नहीं अदा हो सकती। मुस्लिम औरतों को आज भी सर से पांव तक पर्दे में रखने वाले मुस्लिम यह नहीं बताते कि फिर वे कैसे उच्च शिक्षा हासिल करेंगी और किस तरह दूसरे वर्गों की तरह जीवन के हर क्षेत्र में सेवा कर हिस्सेदारी लेंगी? अंधविश्वास के नाम पर जिन्न जादू और नज़र के फेर में मुस्लिम समाज के गरीब और अशिक्षित वर्ग को ढोंगी बाबा खूब लूट रहे हैं। 
             शाह बानो के मसले में तलाक के बाद उसको उसके पति से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुज़ारा भत्ता इस्लाम के खिलाफ़ बताकर इन दकियानूसी मौलानाओं ने ही तत्कालीन राजीव सरकार को कानून बनाने को मजबूर किया था, लेकिन आज तक वक़्फ़ बोर्ड ने शायद ही किसी तलाकशुदा मुस्लिम महिला को पति की जगह खुद गुज़ारा भत्ता दिया हो जबकि कानून यही बना था। ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज में बालविवाह सती प्रथा या छुआछूत जैसी कुप्रथाओं के खिलाफ़ कानून बनने या हिंदू कोड बिल का विरोध नहीं हुआ लेकिन समय के साथ बहुसंख्यक समाज ने बदलाव देर सवेर स्वीकार कर लिये। इसके उलट मुस्लिम समाज में जब कोई बुद्धिजीवी बदलाव सुधार या कुप्रथा के खिलाफ़ बोलता है तो मज़हब के ठेकेदार उसके ख़िलाफ़ कुफ़्र का फ़तवा जारी करने की धमकी देते हैं। इतना ही नहीं ऐसे प्रगतिशील आधुनिक और तर्कशील मुस्लिमों का समाज में बहिष्कार और उनके साथ ही उनके परिवार को भी डराने धमकाने और दुश्मनी में हिंसक हमले करने का अभियान शुरू हो जाता है, यही वजह है कि मुसलमानों में बदलाव की रफ़्तार बहुत सुस्त और कट्टरपंथी बहुत हावी हैं। लेकिन यह भी सच है कि इसके बावजूद मुस्लिम समाज में शिक्षा सुधार और बदलाव व्यवहारिक रूप से धीमी गति से आ ज़रूर रहा है।

चंद्रमणि रघुवंशी

*श्री चंद्रमणि रघुवंशी: 50 साल से क़लम और रिक्शा वालों का साथ निभाने वाला एक बेमिसाल पत्रकार...*
                  *इक़बाल हिंदुस्तानी*
               बिजनौर टाइम्स के संपादक, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन, पंजीकृत के संरक्षक और बिजनौर रिक्शा चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री चंद्रमणि रघुवंशी बहुआयामी प्रतिभा के धनी है। यह कला, शक्ति और क्षमता उनको उनके पिता स्व. श्री बाबूसिंह चौहान साहब और माता स्व. विमला देवी से विरासत में भी मिली है। एक तरह से पत्रकारिता समाज हित में लेखन और गरीब व कमज़ोर लोगों के पक्ष में संघर्ष करने की शिक्षा उनको अपने घर से घुट्टी में मिली है। उन्होंने "कोख से कारा तक" जैसी कई कालजयी किताबें भी लिखी हैं। वे बेहतरीन कविताएं भी लिखते रहे हैं। 
        सबसे बड़ी बात वे सिर्फ़ लिखते ही नहीं, बोलते ही नहीं बल्कि अपनी समाजसेवी सोच को जीते भी हैं। वे आधी सदी से समाज के सबसे कमज़ोर ग़रीब और हाशिये पर समझे जाने वाले श्रमिक रिक्शा वालों के लिए उनका नेतृत्व करके संबल बने हुए हैं। उन्होंने अपनी जवानी से लेकर आज लगभग 75 साल की उम्र में भी रिक्शा वालों का साथ नहीं छोड़ा है। वे पिछले दिनों 50 वीं बार रिक्शा चालक एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। हालांकि पिछले एक दशक से वे गंभीर रूप से बीमार हैं। वे कई रोगों का शिकार हैं। उनको चलने फिरने में भी परेशानी होती है। वे वाकर के सहारे चलते हैं। वे कई बार गंभीर इन्फेक्शन होने पर कई माह दिल्ली के बड़े अस्पतालों में भी भर्ती रहे, लेकिन स्वस्थ होते ही अख़बार और रिक्शा यूनियन को अपनी सेवाएं फिर से देने लगे। वे डॉक्टर्स की सलाह के बावजूद घर में बिस्तर तक सीमित होने को तैयार नहीं हैं । समाज में विभिन्न गतिविधियों में लगातार सक्रिय रहने की कोशिश करते हैं। उन्होंने आज तक किसी राजनीतिक दल की सदस्या नहीं ली जिससे रिक्शा वालों के लिए यूनियन के बैनर से खुद ही संघर्ष किया, बड़ा आंदोलन किया और बहुत बार रिक्शाओं की हड़ताल कराकर उनकी जायज़ मांगे मानने के लिए पुलिस, प्रशासन और शासन को झुकने के लिए मजबूर किया।
        श्री चंद्रमणि रघुवंशी की रिक्शा यूनियन के लिये उपलब्धियां गिनने बैठें तो लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन उनके खास खास काम देखें तो श्री चंद्रमणि उस दौर में रिक्शा वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए जब पैडल रिक्शा चलाने वालों को नीची निगाह से देखा जाता था। आज ई रिक्शा तो कई पढ़े लिखे बेरोजगार युवा और उम्रदराज़ लोग आराम से चला रहे हैं। यह वह ज़माना था जब रिक्शा वाले को कोई भी किसी छोटी सी बात पर दुत्कार देता था, पीट देता था या उसको धमका देता था। श्री चंद्रमणि जो एलएलबी यानी कानून के जानकार भी थे, जब रिक्शा यूनियन से जुड़े तो उन्होंने उनकी गरिमा सम्मान और रोज़ी को कानूनी संरक्षण दिलाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। रिक्शा चालकों के बुनियादी अधिकार, सम्मानजनक किराया, अफोर्डेबल रोड टैक्स, आसान पंजीकरण और उनके साथ मानवीय व्यवहार के लिए श्री चंद्रमणि ने लंबी लड़ाई लड़ी। कम लोगों को पता होगा पहले  ई रिक्शा का टैक्स 15 साल का 22000 एक साथ जमा करना होता था, जबकि ई रिक्शा की ह्रास के बाद आयु दस साल ही मानी जाती है, जो ग़रीब रिक्शा चालकों के लिए बहुत बड़ा बोझ था। श्री रघुवंशी ने इसके लिए ज़िला स्तर के साथ ही शासन से लंबी लिखा पढ़ी करके इस कर को 1000 रुपये साल करा दिया। इससे आर्थिक रूप से कमज़ोर रिक्शा वालों को बहुत बड़ी राहत मिली। इसके साथ ही ई रिक्शा को मोटर व्हीकल एक्ट से निकालकर म्युनिस्पल एक्ट में लाने की मांग भी उन्होंने समय समय पर की जिससे रिक्शा चालकों का टैक्स कम हो और रजिस्ट्रेशन सरल व सुगम हो सके। 
              एक आंकड़े के अनुसार बिजनौर में 3500 से अधिक रिक्शा हैं, जिन से लगभग 1.75 लाख लोग जुड़े हुए हैं। जाने माने राष्ट्रीय साहित्यकार और इम्फाल यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के प्रमुख रहे डॉ देवराज ने अपनी डायरी/संस्मरण में श्री चंद्रमणि रघुवंशी के ऐसे कई संघर्षों, फोन वार्तालापों और रिक्शा वालों की स्थिति में सुधार लाने के उनके सतत प्रयासों का विस्तार से वर्णन किया है। देश के कई मीडिया संस्थानों अखबारों और चैनलों ने भी समय समय पर समाज के सबसे कमज़ोर दमित और पीड़ित रिक्शा चालकों के लिए उनके किए संघर्ष, नियमित रूप से अधिकारियों से संपर्क और पत्राचार पर कई लेख समाचार और साक्षात्कार प्रकाशित किए हैं। श्री चंद्रमणि रघुवंशी को पत्रकार के रूप में शानदार लिखने के साथ रिक्शा वालों के लिये ठोस भलाई का काम करने पर कई संस्थाएं सम्मानित भी कर चुकी हैं। उनकी प्रेरणा से ही आज रिक्शा यूनियन से कई और पत्रकार जैस सूर्यमणि रघुवंशी अनिल चौधरी, मरगूब रहमानी और पूर्व चेयरमैन शमशाद अंसारी आदि जैसे समाजसेवी भी जुड़ चुके हैं। वास्तव में श्री चंद्रमणि रघुवंशी एक बेहतरीन पत्रकार के साथ ही एक बेमिसाल समाजसेवी, संवेदनशील इंसान और गरीबों के मसीह का फ़र्ज़ भी अदा कर रहे हैं, जो आज के युवाओं के लिये एक प्रेरणा श्रोत और लेखन के साथ व्यवहार में समाजसेवा की एक शानदार मिसाल हैं। पत्रकारिता हो या समाजसेवा एक शायर ने क्या ख़ूब कहा है...
*इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत,*
*ढल गई उम्र तो ग़ज़लों पे जवानी आई।*

Wednesday, 21 October 2026

इंसानियत का मज़हब

*इंसान का इंसान से हो भाईचारा,*
*यही मज़हब यही पैग़ाम हमारा !*
                 *इक़बाल हिंदुस्तानी*
              17 अक्टूबर की चिंगारी में जनाब गिज़ाल मेहदी का लेख "हिंदू समाज, मुस्लिम समाज या इंसानी समाज..." आज के दौर का बहुत बड़ा सवाल है। वे इंसानियत की खिदमत का बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। उनको बधाई। आज के दौर में ऐसे लेख चिंगारी जैसा निष्पक्ष अख़बार और उसके मानवता प्रेमी संपादक श्री सूर्यमणि रघुवंशी ही छाप सकते हैं। आज जब हर बात हर घटना हर चीज़ को धर्म के चश्मे से देखा जाता है, तमाम देश धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग हो रही हैं, और धर्म के बहाने गैंग बनाकर दंगे और "गैंगवार" सी चल निकली है, ऐसे में इंसानियत की बात करना अपने आप में बहुत बड़े दिल खुली समझ और इंसान की साझा ज़रूरतों पर फ़ोकस करना हिम्मत की बात है। एक समय था जब मज़हब समाज में बुराई को ख़त्म करने और अच्छाई को फैलाने के लिये आए थे। कुछ आज भी यही काम कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं उस जंगल युग में धर्मों ने समाज सुधार चरित्र निर्माण और परस्पर भाईचारे को बढ़ावा दिया लेकिन कालान्तर में धर्मों के नाम पर सांप्रदायिकता कट्टरता और सियासी युद्ध होने लगे, जिससे आंकड़े बताते हैं जितने लोग दुनिया में अब तक हुई देशों के बीच जंगो में नहीं मरे उससे ज्यादा आस्था के नाम पर हुए कत्लेआम में मारे गए। धर्मों में समय के अनुकूल जो सुधार बदलाव और गैर ज़रूरी रस्मों के विलोपन होने चाहिए थे, वे नहीं हुए जिससे टकराव बढ़ता गया और यह आज भी तमाम मुल्कों में दंगों हिंसा और पक्षपात के रूप में जारी है।
           जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो वह इंसान ही होता है। बाद में उसका परिवार उसे अपने धर्म के रंग में ढाल देता है। उसके बड़े होने का वेट भी नहीं किया जाता। उस बच्चे के सामने सभी धर्मों को रखा जाए, बताया जाए और पढ़ाया जाए उसके बाद यह फैसला उस पर छोड़ दिया जाए कि वह किस आस्था को स्वीकार करता है। लेकिन हमारा समाज हमारा परिवार और हमारी दुनिया के अधिकांश देश यह मानकर चलते हैं कि जो धर्म उनका है केवल वही सही है। यही वजह है कोई बच्चा बड़े होकर अगर अपना जन्मजात धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना ले या केवल सभी धर्मों से किनारा कर ले तो उसके पूर्व धर्म के लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं। कई देशों और धर्मों में तो धर्म बदलने या आज का मज़हब छोड़कर इंसानियत का मज़हब अपनाने पर हत्या तक कर दी जाती है। कई धर्म वाले ऐसे मानवता प्रेमी का सामाजिक बहिष्कार करने लगते हैं। कई मामलों में अलग अलग धर्म होने पर प्रेमी प्रेमिका को धर्म के ठेकेदार शादी नहीं करने देते। हमारे देश में तो इस तरह के विवाह रोकने को बाकायदा लव जेहाद नाम देकर कानून भी बन गया है। लेकिन इसके अमल में भी धर्म देखकर पक्षपात हो रहा है।
        पीयू रिसर्च 2025 के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में कोई भी धर्म नहीं मानने वालों की तादाद 1 अरब 90 करोड़ हो चुकी है, जो हर साल तेज़ी से बढ़ रही है। इन लोगों को मज़हबी लोगों से कोई विरोध नाराज़गी या रंजिश नहीं है। उधर धर्म मानने वालों के साथ दो बड़ी प्रॉब्लम है। इन आस्था वालों को नास्तिकों से बड़ी समस्या है। ये कहते हैं धर्म तो सबको मानना चाहिए। इनका दूसरा दावा होता है कि केवल उनका धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। इस दावे से धर्मों के अनुयायियों में आपस में ही वर्चस्व की लड़ाई होने लगती है। कई मुल्कों में कई दशकों से हो भी रही है। जिसमें करोड़ो लोग मर चुके हैं ।हमारे देश में भी हिंदू मुस्लिम की बांटो और राज करो की सांप्रदायिक सियासत काफ़ी समय से फल फूल रही है। अजीब बात यह है किसी भी धर्म के मानने वालों के पास ऐसा कोई प्रमाण तथ्य या गवाह नहीं है जिससे वे यह साबित कर पाएं कि केवल वे ही सही हैं लेकिन दावा सब यही करते हैं। इसके साथ ही वे समय के साथ बदलाव को तैयार नहीं होते। आस्था क्योंकि भावनाओं से जुड़ी होती है तो वे तथ्य सत्य और बदलाव को स्वीकार नहीं करते। वे अंधविश्वास दकियानूसी परंपराओं और जादू व जिन्न भूत के भी शिकार हो जाते हैं। दूसरी तरफ किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले लोग हैं जो पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं। वे सबसे बड़ा धर्म मानवता और नैतिकता को कहते हैं और उस पर अमल भी करते हैं लेकिन वे संस्कृति स्वस्थ परंपरा और अध्यात्म को नहीं नकारते। वे यह दावा भी नहीं करते कि केवल वे ही सही हैं। उनके द्वारा आस्तिकों के साथ नफ़रत भेदभाव या सामूहिक हत्या का भी कोई प्रमाण आंकड़ा या ख़बर नहीं है। बेहतर हो कि सबको धर्म मानने या नहीं मानने और धर्म बदलने की आज़ादी हो जिससे आपसी टकराव नहीं हो और लोग कोई सा भी धर्म मानने के बावजूद पहले खुद को इंसान मानें जिससे विश्व के देशों के बीच और लोगों के बीच अमन चैन भाई चारा व प्रेम भावना बनी रहे। निदा फ़ाज़ली का एक शेर याद आ रहा है...
*घर से मस्जिदें बहुत दूर हैं चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हँसाया जाए।*
नोट= लेखक नवभारत टाइम्स डॉट कॉम के ब्लॉगर और तर्कशील समाज अखबार के संपादक हैं।