ऐसे कर सकते हैं हम चीन का बायकॉट!
0चीन ने 1962 की जंग के बाद एक बार फिर हमारी सीमा में घुसपैठ कर एशिया का साम्राज्यवादी देश बनने का सपना पूरा करने की हिमाकत की है। इतिहास गवाह है कि नेहरू सरकार ने भी चीन पर अपनी गल्ती नहीं मानी थी और आज मोदी सरकार भी चीन के अवैध कब्ज़े को अनदेखा कर उसी चूक को दोहराती नज़र आ रही है। ऐसे में जनता चीन को आर्थिक चोट देने के लिये उसके माल का बायकॉट कर सबक सिखाने का रास्ता अपनाना चाहती है तो बुराई क्या है?
-इक़बाल हिंदुस्तानी
अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने चीनी सामान का विकल्प तलाशने का काम बहुत पहले शुरू कर दिया था। अमेरिका ने तो बाकायदा उससे टैरिफ वार शुरू कर दिया था। ट्रेड वार मेें अमेरिका ने जब चीनी सामान के आयात पर टैक्स बेतहाशा बढ़ाया तो जवाब में चीन ने भी अमेरिकी उत्पादों पर टैरिफ काफी बढ़ा दिया था। लेकिन इसका नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को जहां 0.9 प्रतिशत तो चीन को पूरे एक प्रतिशत का नुकसान हुआ। अमेरिका ने इसके साथ ही चीन को अन्य देशों और दूसरे मोर्चों पर भी घेरा। अमेरिकी कम्पनियां चीन में अपना उत्पादन बंद कर नीदरलैंड थाइलैंड और वियतनाम चली गयीं।
इससे पहले कि अमेरिका चीन के खिलाफ कुछ और कड़े आर्थिक कदम उठाता। चीन ने एक तरह से उसके सामने घुटने टेक दिये। चीन ने जनवरी 2020 में अमेरिका से इन सारे विवादों पर बैठकर बात शुरू की। चीन ने वादा किया कि वह भविष्य में करेंसी मेनिपुलेशन रोकेगा, इंटलैक्चुअल प्रोपर्टी को कवच उपलब्ध करायेगा, साथ ही कॉपीराइट ट्रेडमार्क व पेटैंट्स की चोरी रोकने में मदद भी करेगा। चीन ने यह आश्वासन भी दिया कि वह भविष्य में विदेशी कंपनियों को अपनी टैक्नालॉजी चीन में उत्पादन करने पर चीन को ज़बरदस्ती देने के लिये दबाव नहीं बनायेगा।
इसके अलावा भी अमेरिका ने मौका देख कुछ और कड़ी व एकतरफा शर्तों के साथ चीन के साथ एक बार फिर से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये। हालांकि हम यह दावा नहीं कर रहे कि हम भी चीन पर अमेरिका की तरह से उतना ही दबाव बनाकर उसको झुकने के लिये मजबूर कर सकते हैं। लेकिन इतना तो साफ है कि चीन झुकता है। उसको झुकाने वाला अमेरिका जैसा मुल्क चाहिये। चीन के साथ आप चाहे जितना झूला झूलें और चाहे जितना गले मिल लें। लेकिन बेवफाई और अहसान फरामोशी उसके मिज़ाज में है।
पहले भी चीन हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाते लगाते हमारी सीमा में घुस आया था। उसने 1962 की जंग में किये गये अवैध कब्जे़ को आज तक नहीं छोड़ा है। अब उसने गलवान घाटी के साथ अन्य दो तीन और सीमा क्षेत्रों मेें अवैध घुसपैठ कर लगभग 60 किलो मीटर अंदर तक हमारे देश में नाजायज़ जगह घेर ली है। उसने हमारे तीन बड़ अफसरों सहित 20जवानों को भी शहीद कर दिया है। हमारी सरकार के पास दो ही विकल्प थे। एक तो वह चीन को बलपूर्वक पीछे उसकी वास्तविक सीमा रेखा तक वापस धकेल दे।
दूसरा नेहरू सरकार की तरह वह चीन द्वारा कब्ज़ाये गये क्षेत्र पर चुप्पी साधकर भविष्य में फिर से ऐसा ना हो इस रण्नीति पर काम करे। ऐसे में सरकार ने लगता है कि दूसरा विकल्प चुना है। उधर जनता का गुस्सा चीन के प्रति बढ़ता ही जा रहा है। चीनी सामान के बायकॉट की आवाज़ें तेज़ हो गयी हैं। हालांकि जनता को चाहिये था कि वह सरकार पर दबाव बनाती कि सरकार चीनी सामान के आयात पर या तो पूरी तरह रोक लगा दे या फिर उस पर टैरिफ़ इतनी अधिक बढ़ा दे कि वह अन्य देशों के उत्पादोें के मुकाबले काफी अधिक महंगा हो जाये। लेकिन सरकार इस मामले में अभी कशमकश में नज़र आती है।
सरकार ने फिलहाल इतना ज़रूर किया है कि उसके डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने ई कॉमर्स कंपनियों जैसे अमेज़न फिलिपकार्ट व पेटीएम को निर्देश दिये हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके सप्लाई किये जाने वाले प्रोडक्ट मूल रूप से किस देश के हैं। ये खरीदने वालों को बिना किसी खास मशक्कत के पता चल जाना चाहिये। 2018-19 के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो पता चलता है कि भारत ने चीन से 70 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया तो मात्र16.70 बिलियन डॉलर का माल उसे निर्यात किया।
इसमें भी सबसे अधिक हमने 76 प्रतिशत सामान इलैक्ट्रानिक्स और 65 से 70 प्रतिशत फार्मास्युटिकल्स यानी दवा आदि का आयात किया है। इस आंकड़े से पता चलता है कि हमारी निर्भरता चीन पर अन्य देशों से बहुत अधिक ही बढ़ चुकी है। इसका हमें विकल्प तलाशना ही होगा। जहां तक चीनी साफ्टवेयर का सवाल है। अपने मोबाइल से इन चीनी एप को हम तत्काल डिलीट कर सकते हैं। इनके विकल्प हमारे अपने देश व दूसरे देशों के मौजूद हैं। जहां तक हार्डवेयर की बात है तो अगली बार जब आप फोन लैपटॉप या कंप्यूटर व अन्य कोई ऐसा सामान खरीदने जायें तो सेमसंग एचटीसी नोकिया या भारतीय लावा व माइक्रोमैक्स का सामान खरीद कर चीन को आर्थिक नुकसान पहंुचा सकते हैं।
लेकिन इसके लिये हमें टिकटॉक जैसे एप और सस्ते चीनी सामान का मोह व लालच छोड़ना होगा। अब बात कर लेते हैं कि चीन की कंपनियों को कैसे नुकसान पहंुचा सकते हैं। इसे हमें चार हिस्सों में बांटकर समझना होगा। एक-चीन की कंपनी का बनाया सामान। दो- किसी विदेशी कंपनी का चीन में बनाया सामान। तीन-चीन से आये पार्ट्स से बना सामान। चार-चीन की किसी कंपनी के भारी निवेश से चल रही कंपनी का बना सामान। इसमें हम चीन की किसी भी कंपनी के बने सामान का खुला और सीधा बहिष्कार कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि एप्पल का चीन में बना फोन ना खरीदने से चीन का नहीं एप्पल का अधिक नुकसान होगा।
इस तरह के माल की खरीद से बचना मुमकिन भी नहीं है। भारतीय व अन्य विदेशी कई कंपनी चीन में माल बनाकर पूरी दुनिया में इसलिये बेच रही हैं कि वहां वह बहुत सस्ता पड़ता है। अब देखते हैं कि चीन की कंपनियों जैसे पेटीएम ज़ोमाटो स्वीगी व बाईजस जिन्होंने 50 प्रतिशत से अधिक पूंजी किसी अन्य कंपनी के साथ लगा रखी है। उनका बायकॉट किया जा सकता है। क्योंकि इनके लाभ का बड़ा हिस्सा चीन जा रहा है। जहां तक चाइनीज़ फूड का सवाल है। उसका बायकॉट करना समझ से बाहर है। आज दुनिया पूरी तरह एक ग्लोबल विलेज बन रही है।
भारत में बिकने वाला चाइना का खाना चीन से आयात नहीं होता है। मिसाल के तौर पर चाइजीज़ मेमोज़ भारत में ही बनते हैं। होटल भी भारतीय लोगों का है। उसमें शैफ़ और कुक और बैरे भी हमारे ही नागरिक हैं। ऐसे में इन आइटम का बहिष्कार कर हम अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे होंगे। ऐसे ही चीन के खिलौने बेचने वाली किसी दुकान या घर का चीनी टीवी तोड़ना मूर्खता ही कहलायेगी। सच तो यह है कि चीन का सामना इतना सस्ता और इतना आकर्षक है कि उसे ग्राहक खरीदते समय सारी देशभक्ति और राष्ट्रवाद भूल जाता है।
वैसे भी जनता की स्मृति इतनी कमज़ोर और इतनी क्षणभंगुर होती है कि वह आज जोश में खूब उबल रहा है। लेकिन सीमा पर विवाद ठंडा पड़ते ही सबकुछ भूलकर फिर से चीनी सामान खरीदने निकल पड़ेगा। ऐसे मंे सरकार से आशा की जाती है कि वह चीन को लंबी सोच विचार से तय रण्नीति के हिसाब से मात देने को गैर चीनी देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तेज़ी से बढ़ाये। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के साथ8 साल से तो यूरूपीय यूनियन के देशों के साथ10 साल से हमारी सरकार बातें ही कर रही है। जबकि वियतनाम जैसे छोटे से देश ने यह काम कर हमें पीछे छोड़ दिया है। हमें यह सवाल भी खुद से करना चाहिये कि अमेरिका जैसे मित्र देश की कंपनियां चीन छोड़कर दक्षिण कोरिया क्यों जा रही हैं हमारे देश में क्यों नहीं आ रही हैं?
