दिल्ली: सबका साथ सबका विकास की जीत!
0देश की 137 करोड़ आबादी के सामने दिल्ली2 करोड़ की आबादी के साथ बहुत छोटा राज्य है। वह पूर्ण राज्य भी नहीं है। लेकिन राजधानी होने की वजह से वह पूरी दुनिया में चर्चा में था। साथ ही एक दशक से कम की आम आदमी पार्टी की भारी भरकम भाजपा से सीधी टक्कर की वजह से सबकी निगाहें उसके चुनाव नतीजों पर लगी थीं। राष्ट्रवाद हिंदुत्व और बहुसंख्यकवाद की बजाये दिल्ली की जनता ने जनहित के काम पर जीत दिलाकर पूरे भारत को विकास का एक नया मॉडल दिया है।
-इक़बाल हिंदुस्तानी
दिल्ली की कुल 70 सीटों में से 62 सीटें जीतकर आप ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। इस जीत का श्रेय दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सबका साथ सबका विकास और सुलझी हुयी समझ व लगन को देना होगा। हालांकि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा भाजपा का रहा है। लेकिन अपने काम नीति और नीयत से आप ने इस नारे को अमल में उतारकर भाजपा के सामने एक नई चुनौती की बड़ी लकीर खींच दी है।
सबने देखा कि केंद्र और एक दर्जन से अधिक राज्यों में राज कर रही भाजपा ने अपने 70केंदीय मंत्री 200 सांसद और 11 मुख्यमंत्री दिल्ली चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर चुनाव मैदान में हर कीमत पर जीत को उतारे थे। इतना ही नहीं अपनी परंपरा से हटकर वहां सीएम का कोई चेहरा सामने ना रखकर भाजपा ने पीएम मोदी के नाम पर केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ा। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने सब काम छोड़कर दिल्ली चुनाव की कमान संभाल रखी थी। भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा और दिल्ली प्रभारी मनोज तिवारी ने भी ज़मीन आसमान एक कर दिया।
भाजपा ने चुनाव जीतने के लिये सीएए के खिलाफ शाहीन बाग में चल रहे शांतिपूर्ण धरने को बड़ा मुद्दा बनाने के साथ ही जामिया और एएमयू पर निशाने साधकर चुनाव का धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने की नाकाम कोशिश भी की। उसके एक केंद्रीय मंत्री, सांसद व विधायक ने खुलकर एक वर्ग विशेष के खिलाफ ज़हर उगला। यहां तक कि उसने कश्मीर में धारा 370 हटाने राम मंदिर का निर्माण कराने और तीन तलाक पर पाबंदी लगाने जैसे राष्ट्रीय व भावनात्मक मुद्दे उठाकर चुनाव को हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहा। लेकिन केजरीवाल उनके जाल में नहीं फंसे।
आप ने सस्ती बिजली पानी शानदार सरकारी स्कूल और अपने विश्व विख्यात मुहल्ला क्लीनिक व अन्य सरकारी सेवाआंे का एजेंडा ही जनता के सामने रखा। आपके पक्ष में उसकी सरकार का करप्शन पर कड़ा रूख भी काम आया । केजरीवाल ने अपने राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर की सलाह पर अमल करते हुए कंेद्र सरकार पीएम मोदी दिल्ली के उपराज्यपाल और भाजपा पर सीध्ेा हमलों से परहेज़ करते हुए सारा फोकस अपने जनहित के विकास कार्यों पर ही किया। हालांकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिये वे पहले काफी संघर्ष करते रहे हैं। लेकिन इस बार उन्होंन इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया।
दिल्ली में उनके अधिकार क्षेत्र में पुलिस भूमि और अन्य प्रशासनिक सेवायें भी नहीं आती हैं। इसके लिये वे सुप्रीम कोर्ट में भी गुहार लगा चुके हैं। लेकिन वहां से भी उनको कोई विशेष राहत नहीं मिली है। आम आदमी पार्टी को घेरने के लिये भाजपा के पास कोई बड़ा आरोप या घोेटाला भी नहीं था। उसको मुस्लिम तुष्टिकरण और हिंदू विरोध के मुद्दे पर घसीटने के लिये भाजपा नेताओं ने शाहीन बाग़ को निशाना बनाया। लेकिन केजरीवाल ने बड़ी होशियारी से यह कहकर अपना पीछा छुड़ा लिया कि पुलिस होम मिनिस्टर अमित शाह के अधीन है।
वे जब चाहें शाहीन बाग खाली करा सकते हैं। यहां तक कि एक सोची समझी रण्नीति के तहत तमाम उकसाने बावजूद केजरीवाल शाहीन बाग सीएए के खिलाफ समर्थन देने तक नहीं गये। उनका कहना था कि उनकी पार्टी लोकसभा में सीएए के खिलाफ वोट कर चुकी है। अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करने को शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहा है तो वे उसमेें दखल नहीं देंगें। पत्रकारों के सवालों में फंसकर आप के शिक्षा मंत्री मनीष सिसौदिया ने शाहीन बाग के आंदोलन के पक्ष में नैतिक समर्थन का एक बयान दे दिया तो वे चुनाव कांटे की टक्कर में हारते हारते बचे।
केजरीवाल ने खुद को आतंकी तक बताये जाने पर संयम का परिचय देते हुए मोदी की तरह भावनात्मक कार्ड खेला। उन्होंने जनता से मासूम सवाल किया कि क्या उनकी भलाई के लिये काम करने वाला उनका बेटा और भाई केजरीवाल आतंकी है? इसका उनको चुनाव में सहानुभूति के रूप में लाभ भी मिला। इस सबका ही नतीजा था कि उनको एकतरफा मुस्लिम वोट का भी समर्थन मिला और वे चुनाव जीत गये।
सोचने की बात यह है कि जो कांग्रेस पिछले चुनाव में 9.7 प्रतिशत वोट लेकर भी अपना खाता नहीं खोल सकी थी। वह और अधिक घटकर 4.26 प्रतिशत पर खिसक गयी। उधर भाजपा का वोट 32.2 प्रतिशत से बढ़कर38.51 प्रतिशत अवश्य हो गया लेकिन उसकी सीट 3 से 8 ही हो सकीं हैं। आप ने हालांकि अपना वोट 54.3 प्रतिशत से थोड़ा सा गंवाकर53.58 तक सुरक्षित रखा है। लेकिन उसने अपनी 5 सीट भाजपा के हाथों गंवा दी हैं। अन्य दल का वोट प्रतिशत पहले की तरह 3.7प्रतिशत की तरह लगभग 3.65 प्रतिशत स्थिर बना रहा है।
पांच सीट और 6 प्रतिशत वोट बढ़ने से भाजपा खुद को दिलासा दे सकती है कि उसने आप और कांग्रेस के मुकाबले कुछ तो बढ़कर हासिल किया है। लेकिन उसने इसके लिये जिन तौर तरीकों का इस्तेमाल किया वे आगे देश स्वीकार करता नज़र नहीं आ रहा है। न तो भाजपा को सबका साथ मिला और ना ही उसने अपनी सरकार वाले राज्यों में विकास का कोई ऐसा मॉडल पेश किया जिससे सबका विश्वास उस पर कायम हो पाता। हिंदुत्व राष्ट्रवादी भावनाओं और मोदी ब्रांड की अपनी सीमायें हैं। यह दिल्ली के चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया है। साथ ही कांग्रेस का जहां भी गैर भाजपा विकल्प उपलब्ध होगा वहां कांग्रेस की अब वापसी नहीं होगी। यह भी इन चुनावों ने साफ संकेत दे दिये हैं। क्या भाजपा और कांग्रेस इन चुनाव नतीजों से कोई सबक लेंगे? अब यही असली सवाल है।
0 उसके होंठों की तरफ़ ना देख वो क्या कहता है,
उसके क़दमों की तरफ़ देख वो किधर जाता है ।।
