बीजेपी सरकार में इनकी कौन सुनेगा?
कुछ समय पहले भाजपा के सहयोगी दलों ने यह शिकायत दर्ज करानी शुरू की थी कि उनकी सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसके बाद खुद भाजपा के दलित सांसदों और विधायकों ने ऐसे आरोप अपनी ही सरकार पर लगाये। अब तो हद हो गयी जब भाजपा के विधायक ही अधिकारियों पर काम न करने के आरोप लगा रहे हैं।
यूपी सरकार मंे कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर काफी समय से योगी सरकार के खिलाफ विद्रोही तेवर अपनाये हुए हैं। विडंबना यह है कि वे खुद मंत्री पद छोड़ नहीं रहे और भाजपा उनको उनके पद से हटाने की हिम्मत नहीं दिखा पा रही है। वे बार बार योगी सरकार को चुनौती दे रहे हैं कि उनको उनके पद से बर्खास्त करके दिखायें। विपक्ष उनके सरकार से बाहर आने का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। उनको भाजपा के मुखिया अमित शाह भी अपने पास बुलाकर समझा बुझा चुके हैं।
लेकिन उन पर कोई असर नज़र नहीं आ रहा है। अभी राजभर का मामला सुलझा भी नहीं था कि शोहरगढ़ के अपना दल विधायक अमर सिंह चौधरी बग़ावत पर उतर आये हैं। उनका दुखड़ा यह है कि वे अगर अपने ही क्षेत्र के दोषी पुलिस वालों केे खिलाफ सरकार से कार्यवाही नहीं करा सकते तो उनका विधायक बने रहने का क्या लाभ है? हालांकि उनकी बढ़ती नाराज़गी को शांत करने के लिये सरकार ने पुलिस के कुछ ज़िम्मेदार अधिकारियों को जनपद से बाहर स्थानांतरित कर दिया है। लेकिन विधायक आरोपी पुलिस वालों को सज़ा मिलने तक शांत बैठने को तैयार नज़र नहीं आ रहे हैं।
इतना ही नहीं खुद भाजपा के विधायक बलिया के ज़िला अधिकारी और बैरिया के एमएलए वहां के डीएम एसपी से नाराज़ हैं। लेकिन वे उनको सज़ा दिलाना तो दूर वहां से हटा भी नहीं पा रहे हैं। हालत यह है कि भदोही व बस्ती के विधायकों को अपनी छोटी छोटी मांगों को पूरा कराने के लिये धरना प्रदर्शन का सहारा लेना पड़ रहा है। सवाल यह है कि ऐसे मंे विपक्षी दलों के विधायकों और सांसदों की सरकारी कारिंदों की नज़र में क्या हालत होगी? यह बखूबी अंदाज़ लगाया जा सकता है। यूपी के एक दलित सांसद ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि उनको यूपी के सीएम ने मिलने जाने पर बजाये शिकायतों पर कार्यवाही करने के डांटकर भगा दिया है।
हालांकि यह आरोप सुनने मंे ही अजीब लगता है। लेकिन हमारे समाज की जिस तरह की जातीय संरचना है। उसमें कुछ भी हो सकता है। बिजनौर संसदीय सीट से दलित सांसद डा. यशवंत सिंह भी हवा का रूख़ देखकर सरकार पर दलितों के लिये कोई विशेष काम न करने का आरोप जड़ चुके हैं। सवाल यह है कि अचानक भाजपा सरकार पर इस तरह के आरोपों की बौछार क्यों होने लगी है? अगर एक दो मामले ही इस तरह के होते तो यह माना जा सकता था कि ये अपवाद हैं। भाजपा यह कहकर भी अपना बचाव कर सकती थी कि इन लोगों के कुछ निहित स्वार्थ हैं।
जो पूरे न होने पर ये अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सहयोगी घटकों की तो बात ही क्या खुद जब भाजपा के विधायक और सांसद भी आरोप लगायें तो यह मानना ही पड़ेगा कि मामला गड़बड़ है। दरअसल कम लोगों को पता है कि अकेली भाजपा एक ऐसी राजनीतिक मुखौटा पार्टी है। जिसमें भाजपा से ज़्यादा उसके आका आरएसएस की चलती है। टिकट बंटवारे से लेकर पीएम सीएम और मंत्री बनवाने तक ही नहीं पुलिस प्रशासन का नियंत्रण भी अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा सरकारों में संघ के हाथों में आ जाता है। इससे चुने हुए जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों तक को अधिकारी भाव नहीं देते हैं।
लेकिन अब धीरे धीरे संघ का यह अलोकतांत्रिक हस्तक्षेप पार्टी में विद्रोह करा रहा है। वैसी भी जब से मोदी पीएम बने हैं। भाजपा सरकार वनमैन आर्मी की तरह ही काम कर रही है। इसके साथ ही आरएसएस में भी किसी मुद्दे पर बहस या चर्चा की कोई परंपरा नहीं रही है। इसलिये ये अंतर्विरोध तो सामने आने ही थे। अब देखना यह है कि इस तरह के विद्रोह समय के साथ दब जाते हैं या फिर कोई बड़ा गुल खिलाते हैं।
0 कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़ ए सुख़न,
ज्ु़ाल्म सहने से भी ज़ालिम की मदद होती है।।
