अभूतपूर्व चुनाव: ख़ामोश वोटर, चीख़ते लीडर!
0देश के इतिहास में शायद यह पहला अजीब चुनाव है जिसमें सभी दलों के लीडर जो मन चाहे चीख़ रहे हैं। लेकिन वोटर पहले चरण का चुनाव हो जाने के बाद भी अपने मन की बात बताने को तैयार नहीं है। वोटर की ख़ामोशी देश की राजनीति में आने वाले तूफ़ान का संकेत भी मानी जा सकती है। न ही यह चुनाव मोदी बनाम सब है। क्योंकि दोनों तरफ़ ही गठबंधन है।
-इक़बाल हिंदुस्तानी
11 अपै्रल को पहले चरण का चुनाव 91सीटों पर हो चुका है। देश के इतिहास में शायद यह पहला चुनाव है जिसमें लीडर वोटर की ख़ामोशी को समझ नहीं पा रहे हैं। पहली बार न तो चुनाव में बैनर झंडियां पोस्टर फ्लैक्सी बोर्ड बिल्ले रिक्शे से चुनाव प्रचार दीवारों पर नारे नुक्कड़ सभायें घर घर जनसंपर्क हो रहा है। न ही जनता में इस बात पर कोई सार्थक चर्चा चल रही है कि वोट किसको दिया जाये और क्यों दिया जाये? हालांकि बड़े बड़े दल के बड़े नेता ज़िला मुख्यालयों पर रैलियां पूर्व की भांति कर रहे हैं। लेकिन उनके पास कहने को कुछ खास नहीं है।
सबसे बड़ी विडंबना सत्ताधारी भाजपा के साथ देखी जा रही है कि उसने जिन 346 योजनाओं का पूरे पांच साल तक ढोल पीटा अब उनमें से किसी का भी वो नाम लेने को तैयार नहीं है। शायद इसकी वजह यह हो सकती है कि उसने उन स्कीमों पर दावा प्रचार और बयान ही अधिक जारी किये हैं जिससे वे ज़मीन पर नहीं उतर पाईं। ऐसे में विकास के नाम पर कैसे वोट मांगा जाये? इसका नतीजा यह हुआ है कि हमारे पीएम पुलवामा बालाकोट और पाकिस्तान के आतंकवाद के नाम पर राष्ट्रवाद सुरक्षा और हिंदू अस्मिता के बहाने एक बार फिर साम्प्रदायिक कार्ड खेलकर हिंदू वोट बैंक को अपने साथ रखना चाहते हैं।
इतना ही नहीं वे अपने पांच साल का हिसाब न देकर अभी भी मुख्य विपक्ष कांग्रेस से 2014की तरह 70 साल का हिसाब मांग रहे हैं। अपनी पैदा की गयी समस्याओं के लिये भी नेहरू को ज़िम्मेदार ठहराकर पीएम पद की गरिमा भी गिरा रहे हैं। चुनाव आयोग है कि गांधी जी के बंदरों की तरह न तो सत्ताधरी नेताओं को अलोकतांत्रिक और धर्म व जाति की राजनीति करने से रोक पा रहा है और न ही विपक्ष की जायज़ शिकायतों को सुन रहा है। उधर विपक्ष भी इस मामले में भाजपा से बहुत पीछे नहीं है। उनकी तरफ से भी ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं जिनसे शिष्टाचार चुनावी आचार संहिता और सभ्यता का पता चलता है।
लेकिन एक अंतर है कि ऐसे मामलों में चुनाव आयोग शिकायत की प्रतीक्षा न करके स्वयं संज्ञान लेकर त्वरित कार्यवाही कर रहा है। सवाल असली यह है कि जनता इतनी चुप क्यों है? हमंे लगता है कि जनता ने अपना मन पहले ही बना लिया है कि उसको किसको वोट देना है? नेता चाहे कुछ दावा करें लेकिन असली मुद्दों पर वे चर्चा करने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में जनता का धर्म जाति और क्षेत्र के आधार पर बंटवारा हो चुका है। अगर सरसरी तौर पर देखा जाये तो उच्च जातियों का वोट अधिकांश भाजपा के साथ ध्रुवीकृत हो चुका है।
उधर मुसलमान भाजपा के खिलाफ पहले से ही एक साथ रहा है। इस बार दलितों का भी भाजपा के खिलाफ मूड नज़र आ रहा है। आदिवासियों को भी भाजपा के राज से निराशा और धोखा मिला है। सारा चुनाव एक तरह से पिछड़ी जातियों के बीच सिमट कर रह गया है। इनकी तादाद सबसे अधिक मानी जाती है। ओबीसी का एक हिस्सा यह मानकर भाजपा के साथ जुड़ चुका है कि वही हिंदुओं का भला कर सकती है। दूसरी तरफ पिछड़ोें में ही एक हिस्सा ऐसा महसूस करता है कि भाजपा ने 2014 में उनका वोट तो लिया लेकिन काम अधिक अगड़ों के हित में किया।
भाजपा सरकार पर इस मामले में आरक्षण के रोस्टर में छेड़छाड़ और रिज़र्वेशन को धीरे धीरे ख़त्म करने की गुप्त साज़िश करने का पिछड़ों के एक वर्ग का आरोप रहा है। मोदी सरकार ने वास्तव में कई काम ऐसे किये भी हैं। जिनसे पिछड़ों की इस आशंका को बल मिला है। इसका नतीजा यह हुआ है कि सवर्ण दलित और मुसलमानों का वोट तय हो चुका है कि कहां जाना है। इसलिये कोई भी दल या नेता उसको अपनी ओर खींचने को बड़ा या गंभीर प्रयास नहीं कर रहा है। हालांकि यूपी के सुल्तानपुर में भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी ने मुसलमानों को अपने पक्ष में वोट न करने पर उनका काम न करने की धमकी ज़रूर दी है।
लेकिन मुसलमान जानते हैं कि इस बार वे जीतेंगी ही नहीं। सवाल यह भी है कि अगर मेनका जीत भी जाती हैं तो उनको उन हिंदुओं का काम भी क्यों करना चाहिये जो उनको वोट नहीं देंगे? क्योंकि जीतने के बावजूद उनको100 प्रतिशत वोट तो मिलेंगे नहीं। तो क्या वोट न देने वाले मुसलमानों का काम न करके ही अपने मुस्लिम विरोधी होने का प्रमाण देंगी?सवाल तो मोदी सरकार से भी किया जाना चाहिये कि उनको पूर देश में केवल 31 प्रतिशत वोट मिले थे तो उन्होंने बाकी 69 प्रतिशत लोगों का काम क्यों किया? क्या भाजपा को वोट न देने वालों में बड़ी संख्या में हिंदू शामिल नहीं थे?
क्या लोकतंत्र में ऐसा कहीं होता है कि जो जीत गया वो केवल खुद को वोट देने वालों का प्रतिनिधि मानकर काम करेगा? इसका मतलब भाजपा का नारा सबका साथ सबका विकास एक धोखा था? उसको यह भी कहना चाहिये था कि जो साथ नहीं देंगे उनको दुश्मन मानकर विकास नहीं उनका विनाश करेंग? भारत के इतिहास में पहली बार हमारे पीएम से लेकर मोदी सरकार के मंत्रियों मुख्यमंत्रियों गवर्नर सांसद विधायक और नेताओं ने राजनीति को निचले स्तर तक गिरा दिया है।
यही वजह है कि सभी दलों के नेता चीख़ रहे हैं। चिल्ला रहे हैं। बौखला रहे हैं। भड़का रहे हैं। बहका रहे हैं। धमका रहे हैं। हड़का रहे हैं। ललचा रहे हैं। भटका रहे हैं। टकरा रहे हैं। लड़वा रहे हैं। लेकिन मतदाता पर कोई असर नहीं हो रहा है। जो ज़हर नेता पहले ही बो चुके हैं। उसकी नफ़रत अलगाव टकराव और हिंसा की फ़सल लहलहा रही है। घटिया वोटबैंक की सियासत करने वाले नेता एक बात याद रखें कि यह दौर तो जैसे तैसे नुकसान तबाही और बरबादी के बाद गुज़र ही जायेगा लेकिन उनको इतिहास बहुत बुरे दौर के लिये माफ नहीं करेगा। हम आशा करते हैं कि एक दिन ज़रूर आयेगा जब लोग धर्म जाति क्षेत्र और निजी स्वार्थ से उूपर उठकर तर्क तथ्य और सत्य के आधार पर वास्तविक मुद्दों पर वोट किया करेेंगे।
0 उसके होंठों की तरफ़ ना देख वो क्या कहता है,
उसके क़दमांे की तरफ़ देख वो कहां जाता है।।
