दिल्ली में स्मॉग है कहां?
दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बताकर ‘बदनाम’ किया जा रहा है। मोदी सरकार को चाहिये ऐसा‘प्रोपेगंडा’ करने वालों के खिलाफ‘देशद्रोह’ की कार्यवाही करे। हम इस मामले में मोदीभक्तों के साथ हैं। यह नाकाम विपक्ष की ‘साज़िष’ लगती है।
हज़ार बार बता दिया कि विकास के सामने आजकल प्रदूषण कोई मुद्दा नहीं है। इतने बड़े बड़े बांध बन गये। कहीं प्रदूषण से कोई समस्या खड़ी हुयी। लेकिन ये कथित बुध््िदजीवी बार बार न जाने कहां से दिल्ली के स्मॉग को हर साल ही बड़ा मुद्दा बनाने पर तुले हैं। दूसरी तरफ पता नहीं मीडिया को क्या हो गया है? अच्छा खासा अब तक राष्ट्रहित में हर मुद्दे पर मोदी सरकार का आंख बंद कर साथ दे रहा था। लेकिन अचानक भटक गया है। पिं्रट के साथ ही इलैक्ट्रॉनिक मीडिया कुछ ज़्यादा ही स्मॉग को लेकर चिल्ला रहा है। अरे भाई अगर यह इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती तो सरकार इसके लिये अब तक ज़रूर कुछ बड़े फैसले कर चुकी होती।
हर साल कई साल से इन दिनों दो चार दिन के लिये दिल्ली में स्मॉग आता ही है। कोई पहली बार तो आया नहीं है। जो दिल्लीवासी इतना घबरा रहे हैं । अब देखिये ना बिहार और असम में हर साल कई दिनों तक बाढ़ आती है तो आती है। वो तो हर साल आयेगी न? इसमें सरकार क्या कर सकती है?कुछ आपदायेें भगवान भरोसे भी छोड़ दिया करो। अब दिल्ली में जब सर्दी दस्तक देती है तो उसके पीछे पीछे कोहरा भी आता ही है। अब ऐसा तो हो नहीें सकता कि सर्दी आये और कोहरा ना आये। ऐसे ही हर साल इन दिनों सर्दी की शुरूआत के साथ ही स्मॉग भी आने लगा है।
अरे भाई दिल्ली में पूरे भारत से लोग आते हैं तो किसी को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो स्मॉग भी आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली इसी स्मॉग की वजह से सांस नहीं ले पा रही। दिल्ली में पहले ही इतने वाहन हैं कि उनकी वजह से प्रदूषण हो ही रहा है। साथ साथ हर दिन नये वाहन सड़कों पर आते जा रहे हैं। उनको सरकार लोकतंत्र में कैसे रोक सकती है? दिल्ली में इंडस्ट्री भी बड़े पैमाने पर लगी हुयी हैं। उनमें बड़ी तादाद में लोगों को रोज़गार भी मिला हुआ है। इस तरह से अगर इंडस्ट्रीज़ की चिमनियों से धुआं निकल रहा है तो सरकार क्या करे?
अब यह तो संभव नहीं कि आप गुड़ खायें और गुलगुलों से परहेज़ भी करें। ऐसे ही दिल्ली में विकास होगा तो निर्माण भी होगा। और जब निर्माण होगा तो ध्ूाल भी उड़ेगी। इसमें सरकार क्या कर सकती है? अब इस‘मामूली नुकसान’ यानी प्रदूषण की वजह से दिल्ली का विकास तो रोका नहीं जा सकता। ऐसे ही दिल्ली में जो वाहन चल रहे है। बताया जाता है कि उनमें से जो वाहन डीज़ल से चलते हैं। उनसे अधिक प्रदूषण होता है। अब इनमें जो बसें या ट्रक हैं। उनके बारे में तो सोचा जा सकता है। लेकिन जो अत्यधिक ‘गरीब’ लोग डीजल से चलने वाली 50 लाख तक की ‘सस्ती’कारें जैसे तैसे अपना पेट काटकर खरीद रहे हैं।
उनको सरकार किस मंुह से रोक सकती है? ऐसे ही पड़ौस के राज्यों पंजाब और हरियाणा में किसान पराली जलाते हैं। बताया जाता है कि उसका ध्ुाआं दिल्ली व एनसीआर में हर साल स्मॉग बनकर कई दिन तक के लिये ठहर जाता है। यह मामला भी काफी नाजुक है। एक तो देशभर का किसान पहले ही आर्थिक तंगी से अपनी जान दे रहा है। अब उसको पराली भी ना जलाने दी जाये तो वह और नाराज़ हो जायेगा। इस समय सरकार का सारा फोकस उन व्यापारियों पर है। जो जीएसटी की वजह से ख़फ़ा है। पराली पर किसानों से फिर किसी साल निबटेंगे।
दिल्ली सरकार कहती है कि यह केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार कहती है कि नहीं यह पड़ौस के राज्यों की कानून व्यवस्था का सवाल है। एनजीटी कहती है कि प्रदूषण रोको चाहे जो करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पता लगाओ यह किसका काम है। हम समझते हैं कि दो चार दशक में पता लग ही जायेगा।
0खुदा के हाथ मत सौंप सारे कामों को,
बदलते वक़्त पे कुछ इख़्तियार भी रख।।
