2 बच्चे

असम सरकार सुविधायें छीनकर करायेगी परिवार नियोजन?

0इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी देश प्रदेश की उन्नति के लिये बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगनी चाहिये। यह भी सही है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या असम सरकार के पास जनता को 2 से अधिक बच्चे होने पर शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित कर एक तरह से सज़ा देने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है?आदर्ष जन्मदर का लक्ष्य 2.1 की बजाये 1.9होने के बावजूद असम सरकार ने 2 से अधिक बच्चो वालों को सरकारी सेवा व पंचायत चुनाव लड़ने से पहले ही वंचित कर रखा है। केरल सरकार ने इस तरह के फै़सलों के बिना ही आबादी पर लगाम लगाकर पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश की है।    

          -इक़बाल हिंदुस्तानी

   केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की निगरानी में काम करने वाली सरकारी संस्था नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे की दिसंबर 2020 में जारी पांचवी रिपोर्ट के अनुसार असम की कुल जन्म दर 1.9तक नीचे आ चुकी है। आदर्श रूप से किसी भी देश प्रदेश की आबादी की वर्तमान जनसंख्या स्थिर बनाये रखने के लिये यह टीएफआर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होनी चाहिये। इसका मतलब असम न केवल आदर्श जन्म दर का लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुका है। बल्कि वह उससे भी नीचे जाकर अब अपनी मौजूदा आबादी से कम जनसंख्या की ओर जा रहा है। सवाल यह है कि इसके बावजूद आबादी घटते जाने का जोखिम उठाकर भी किस राजनीतिक एजेंडे के तहत असम के सीएम हेमंत विस्व सरमा ऐसे सरकारी उपाय अपनाना चाहते हैं।

       जिससे कुछ खास वर्ग के लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने से रोका जा सके? हालांकि उन्होंने यह भी स्पश्ट किया है कि यह प्रस्ताव धीरे धीरे लागू किया जायेगा और फिलहाल सभी सरकारी योजनाओं से दो बच्चो से अधिक वाले परिवारों को एक साथ वंचित नहीं किया जायेगा। उनका कहना है कि प्रधनमंत्री आवास योजना और राज्यों के स्कूल काॅलेजों में पढ़ने से किसी भी परिवार को फिलहाल नहीं रोका जायेगा। लेकिन भविष्य में अगर मीडियम क्लास के लिये मुख्यमंत्री आवास योजना शुरू की जाती है तो उससे दो बच्चो से बड़े परिवार को बाहर रखा जायेगा। हालांकि विपक्षी दलों ने सीएम सरमा को अपने पिता के 5 पुत्रों के बड़े परिवार का हिस्सा होने पर निशाने पर लिया है। लेकिन हमारा कहना है कि सरमा को इसके लिये जि़म्मेदार ठहराना सही नहीं है।

      यह भी सच है कि आज से चार पांच दशक पहले सरमा ही नहीं लगभग सभी के परिवार बड़े ही होते थे। बहरहाल सीएम सरमा का यह कहना कि असम की तमाम सामाजिक बुराइयों पर लगाम लगाने लिये ज़रूरी है कि प्रवासी मुसलमान परिवार नियोजन को अपनायें, अपने आप में सियासी बिल्ली थैले से बाहर आ जाना है। यह उनका एक तरह से राजनीतिक बयान माना जा रहा है। इससे वे अपने हिंदू वोट बैंक को खुश करना चाहते हैं। इसकी वजह यह है कि सरमा ने इस कानून से अनुसूचित जाति जनजाति और विकीपीडिया के अनुसार असम की सबसे बड़े यानी 65 लाख की जनसंख्या वाले चायबागान वर्ग को बाहर रखा है। यही कारण है कि अगर विपक्षी दलों के आरोप के अनुसार यह कानून पक्षपातपूर्ण और एक वर्ग विशेष को नुकसान पहंुचाने की नीयत से लागू करने की संविधान विरोधी कोशिश की गयी तो इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जायेगी।

      ज़ाहिर है वहां मराठा और पटेल आरक्षण की तरह यह टिक नहीं पायेगा। सरमा ने हालांकि अपने बयान को बैलंेस करने के लिये यह भी कहा कि प्रवासी मुसलमानों की गरीबी दूर करने के लिये मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिये। उनका कहना है कि ऐसा करने से ना केवल मुस्लिम परिवारों में बच्चे कम होंगे बल्कि उनकी गरीबी भी दूर होने लगेगी। सरमा का दावा है कि असम के जाने माने मुस्लिम दल एआईयूडीएफ के मुखिया बदरूद्दीन अजमल ने उनसे मिलकर मुस्लिम महिलाओं को शिक्षित किये जाने का समर्थन किया है। ज़ाहिर बात है कि अजमल ही नहीं कोई भी समझदार और दूरदर्शी प्रगतिशील नेता अपने समाज की महिलाओं को शिक्षित किये जाने का विरोध नहीं कर सकता। दरअसल यही वह पेंच है जिसको सरमा वोट बैंक की राजनीति की वजह से छिपा लेना चाहते हैं।

      सच तो यह है कि अगर जनता के सब वर्गों में शिक्षा और सम्पन्नता बढ़ेगी तो खुद ब खुद लोग परिवार नियोजन अपनाने लगेंगे। लेकिन सरकार बड़े परिवारों को शिक्षा रोज़गार और अन्य सरकारी सुविधाओें से वंचित करके उल्टा काम कर रही है। जिस तरह से केरल सरकार ने राज्य में लगभग शत प्रतिशत शिक्षा का लक्ष्य हासिल करके गरीबी और बड़े परिवारों की समस्या से छुटकारा पाया है। वही माॅडल असम ही नहीं पूरे देश में अपनाया जाना चाहिये। वहां हिंदू मुस्लिम सभी में शिक्षा और परिवार नियोजन बिना किसी सरकारी दंड के खुद ब खुद लोगों ने अपनाया है। अगर बड़े परिवारों की वजह धर्म होता तो कश्मीर की टीएफआर1.6 नहीं हो गयी होती। असम में 2017 में जनसंख्या एवं महिला सशक्तिकरण नीति बनाई गयी थी। इसी नीति पर अमल करते हुए2019 में तय किया गया था कि वो लोग जिनकेे दो से अधिक बच्चे होंगे वे असम सरकार में जनवरी 2021 से नौकरी हासिल नहीं कर सकेंगे।

      राजस्थान एमपी महाराष्ट्र में ऐसे कानून पहले से ही लागू हैं। इसके बाद असम सरकार ने असम पंचायत एक्ट को 2018 में संशोधित कर यह नियम जोड़ दिया कि जिनके दो से अधिक बच्चे होंगे वो लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। ऐसा ही कानून देश के आधा दर्जन से अधिक राज्यों तेलंगाना उड़ीसा उत्तराखंड आंध्रा गुजरात महाराष्ट्र और राजस्थान में मौजूद है। सवाल यह है कि नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे के अनुसार पूरे देश में शिशु जन्म दर जब 1992-93 की 3.4 से घटकर 2015-16 में2.2 तक आ गयी है। जबकि आबादी को बढ़ने से रोकने के लिये सरकार का आदर्श लक्ष्य इसको सब राज्यों में 2.1 बनाये रखना है। साथ ही सरकारी आंकड़े गवाह है कि यह टीएफआर असम में 1.9 तक नीचे आ चुकी है तो फिर असम सरकार की वास्तविक चिंता और छिपा हुए एजेंडा क्या है? नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-3 की 2005-06 की रिपोर्ट बताती है कि वहां हिंदू आबादी की जन्म दर 1.95 थी तो मुस्लिम आबादी 3.64 की दर से बढ़ रही थी। यह अंतर वास्तव में चिंताजनक था।

      लेकिन एनएफएचएस -5 का सर्वे बताता है कि मुस्लिम प्रजनन दर एतिहासिक रूप से1.24 घटकर 2.4 तक आ गयी है। जबकि इस दौरान हिंदू जन्म दर मात्र 0.35 ही घटी है। इसका मतलब यह है कि ऐसा लोगों खासतौर पर महिलाओं में शिक्षा का स्तर बढ़ने गरीबी घटने और जागरूकता आने से हुआ है। परिवार नियोजन करने के लिये असम या किसी भी सरकार को जनता चाहे किसी भी धर्म जाति भाषा या क्षेत्र की हो डराने ललचाने या सरकारी सुविधाऐं छीन लेने के लिये धमकाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अधिक बच्चे होने का कारण धर्म को माना जाये तो केरल में ईसाई मुसलमान और हिंदू लगभग बराबर होने के बावजूद सबका परिवार शिक्षित और छोटा होना और यूपी में 3.5 बिहार मेें 3.7 जन्मदर हिंदू बहुसंख्यक होने के बावजूद पूरे देश में सब से अधिक होना विरोधाभासी तथ्य है। केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को चाहिये कि वे बिना भेदभाव बिना सियासी लाभ और अपने अपने वोटबैंक की परवाह किये सबके लिये समान परिवार नियोजन की नीति बनायें।                                             

0 लेखक नवभारतटाइम्सडाॅटकाम के ब्लाॅगर व स्वतंत्र पत्रकार हैं।।         

राहुल कैसे बनेंगे पीएम?

2024 में राहुल गांधी पीएम कैसे बन सकते हैं?

0चुनावी रण्नीतिज्ञ प्रशांत किशोर ने कहा है कि2024 में राहुल गांधी सबको आश्चर्यचकित करते हुए देश के बड़े राजनेता बनकर उभरेंगे और देखते देखते ही शीर्ष पद तक पहुंच जायेंगे। हालांकि अभी यह बात अतिश्योक्ति लग सकती है। लेकिन यह भी सच है कि जिस तरह से संघ परिवार भाजपा उसका आईटी सेल मोदी सरकार और मेनस्ट्रीम मीडिया हाथ धोकर एकमात्र विपक्षी नेता राहुल गांधी के पीछे पड़े रहता है। उससे यह ज़रूर लगता है कि उनको सबसे बड़ा खतरा राहुल से ही नज़र आता है। कांग्रेसमुक्त भारत का नारा भी इसीलिये दिया गया था। लेकिन उनको रोकने बदनाम करने की तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस और राहुल आज भाजपा के लिये सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं।     

          -इक़बाल हिंदुस्तानी

   राहुल गांधी को ‘पप्पू’ साबित करने के लिये लंबे समय से एक सोचा समझा अभियान खासतौर पर सोशल मीडिया में चलता रहा है। नेहरू से लेकर राजीव गांधी सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तक को इस मकसद को पूरा करने के लिये समय समय पर निशाने पर लिया जाता है। यहां तक कि उनका चरित्र हनन करने से भी परहेज़ नहीं किया जाता क्योंकि ऐसा करने वाले जानते हैं कि वर्तमान सत्ता के रहते उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होने का कोई जोखिम भी नहीं है। आज करोड़ों रूपये का खर्च राहुल गांधी की छवि बिगाड़ने के एजेंडे पर ही किया जा रहा है। हैरत और मज़ाक की बात यह है कि राहुल गांधी न तो किसी राज्य के सीएम हैं और न ही पीएम यहां तक कि वे कांग्रेस के प्रेसीडेंट या विरोधी दल के नेता, मंत्री या किसी सरकारी आयोग के मुखिया तक नहीं हैं। सबको पता है कि राहुल गांधी ने छोटी सी उम्र में अपनी दादी प्रधनमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या देखी। इसके कुछ साल बाद ही उनके पिता पीएम राजीव गांधी की भी हत्या हो गयी। इसके बाद जब उनकी मां सोनिया गांधी ने दो टूक ऐलान कर दिया था कि वे अपने बच्चों की सुरक्षा के लिये कभी भी राजनीति में नहीं आयेंगी। शायद देश के हालात जनता की बेहाली और अन्य नेताओं की मनमानी ने सोनिया को मजबूर किया कि वे सियासत में आयें। सोनिया को बहुमत होने के बावजूद पीएम बनने से रोका गया। राहुल गांधी ने तमाम दबाव पड़ने के बावजूद खुद कोई लाभ का पद नहीं लिया। लेकिन जब भी देश में कुछ गलत होता है। मोदी सरकार से सवाल करने की बजाये गोदी मीडिया और सत्ताधारी दल द्वारा उल्टा राहुल गांधी से जवाब तलब किया जाता है। अजीब बात यह है कि कांग्रेस 2014 के बाद2019 का लोकसभा ही नहीं एक के बाद राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हारती जा रही है। यहां तक कि बड़ी मुश्किल से कांग्रेस राजस्थान एमपी और 36 गढ़ के चुनाव जीती थी। वहां भी एमपी में उसकी सरकार समय पूरा होने से पहले ही गिरा दी गयी। राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिरते गिरते बची। जबकि कर्नाटक में उसकी गठबंधन सरकार और पुडुचेरी में पूर्ण बहुमत की सरकार साम दाम दंड भेद से चुनाव आने से पहले ही तख्तापलट का शिकार हो गयी। इतना ही नहीं जहां जहां कांग्रेस की सरकार बची हुयी है। वे कब उसके विधायकों के दल बदल या त्यागपत्र देने से हिल जायेंगी। यह भी कोई पक्का दावा नहीं कर सकता। सवाल यह है कि जब कांग्रेस और राहुल गांधी की सियासी हालत इतनी खराब और कमज़ोर हो चुकी है तो भाजपा को उनसे सबसे ज़्यादा डर क्यों लगता है? संघ परिवार उनके बारे में बात करना उनकी हर बात पर वार करना और उनको गलत साबित करने करने को ज़मीन आसमान एक करने में क्यों लगा रहता है? इसकी वजह यह भी है कि राहुल गांधी अपने खिलाफ लगातार चलने वाले दुष्प्रचार के बावजूद दिन ब दिन मज़बूत परिपक्व और संस्कारी नेता की छवि बनाने मेें सफल होते नज़र आ रहे हैं। इस देश के लोगों की एक खूबी संघ परिवार को और डरा रही है कि आप जिसको लगातार टार्गेट करोगे। उससे जनता की सहानुभूति बढ़ने लगती है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इसके जीते जागते सबूत हैं। लाख जतन करके भी भाजपा इनसे पार नहीं पा सकी है। आज हालत यह है कि मोदी सरकार लगभग हर मोर्चे पर मात खाती जा रही है। जबकि राहुल गांधी अर्थव्यवस्था से लेकर किसान मज़दूर गरीब महंगाई शिक्षा रोज़गार चिकित्सा कालाधन कश्मीर और कोरोना से निबटने को जो कुछ कहते हैं। उसकी हाथो हाथ मोदी सरकार के कई मंत्री और भाजपा नेता व प्रवक्ता प्रैस वार्ता कर खिंचाई करने के बाद कुछ समय बाद ठीक वही फैसले करने को मजबूर हो जाते हैं। जो राहुल कहते हैं। तमाम आरोपों के बावजूद कांग्रेस सरकारें मोदी सरकार से कई मामलों में बेहतर भी थीं। इससे देश की जनता को धीरे धीरे यह अहसास होने लगा है कि भाजपा और मोदी भले ही चुनाव जीतने या उनका दिल जीतने में बार बार सफल और कांग्रेस और राहुल ऐसा करने में उनकी चालबाज़ी लफ्फाजी तिगड़म झूठ मीडिया सेटिंग लंबे चैड़े वायदों और दावों की सफल मार्केटिंग विपक्षी नेताओं विधायकों और सांसदों का दलबदल या इस्तीफा और पूंजीपतियों से सांठगांठ करके सूटबूट की सरकार चलाने को सत्ता में ना आ पा रहे हों,लेकिन राहुल जो कुछ कह रहे हैं। वह मोदी सरकार और भाजपा की राज्य सरकारों के मुकाबले अधिक बेहतर जनहित सत्यता वास्तविकता व्यवहारिकता सबके विकास अहिंसा धर्मनिर्पेक्षता और निष्पक्षता पर आधारित है। दरअसल यही वो असली डर है जो भाजपा और संघ को राहुल से खौफज़दा रखता है। हम चुनावी विशेषज्ञ प्रशांत किशोर की 2024 में राहुल के अचानक पीएम बन जाने की भविष्यवाणी का आधार तो नहीं जानते लेकिन इतना तय है कि खुद मोदी सरकार और भाजपा की राज्यों की सरकारें जिस तरह से साम्प्रदायिकता कट्टरपंथ अंधविश्वास पंूजीवाद महंगाई बेरोज़गारी कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार कालाधन विकास पर लगातार असफल होती नज़र आ रही हैं। उससे वे लंबे समय तक जनता को बहुसंख्यक भावनाओं हिंदुत्व हिंदूराष्ट्र का सपना मुसलमान विरोध विपक्ष को विलेन बनाना पाकिस्तान कश्मीर समान नागरिक संहिता सीएए एनआरसी पर उत्तेजित करके जीतने लायक वोट नहीं पा सकती। कांगे्रस और राहुल की तमाम कमियों नालायकी नाकामियों और गल्तियों के बावजूद जिस दिन जनता ने बढ़ती समस्याओं से तंग आ कर मोदी और भाजपा की सरकार से मुक्ति पाने का मन बना लिया वह उस दिन सारे हथकंडे फेल कर किसी क्षेत्रीय दल या राज्य स्तर केे नेता की बजाये कांग्रेस और राहुल गांधी को ही सरकार बनाने का अवसर देगी।

सोशल मीडिया पर लगाम...

सोशल मीडिया पर लगाम लगा सकेगी सरकार?

0प्रिंट और इलेक्ट्राॅनिक मीडिया पर काफी हद तक अपना कंट्रोल बना लेने के बाद अब केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर नकेल कसनी शुरू कर दी है। हालांकि इसकी वजह सरकार ने कानून व्यवस्था देशहित और राष्ट्रविरोधी व फेक कंटेन्ट को डिजिटल प्लेटफाॅर्म से हटाने की ज़रूरत बताया है। लेकिन जानकार सूत्रों का दावा है कि सरकार अपने खिलाफ कहीं भी कुछ भी सामाग्री जनता तक नहीं पहुंचने देना चाहती। इसीलिये ये सब कवायद चल रही है।     

          -इक़बाल हिंदुस्तानी

   पहले फेसबुक फिर ट्विटर और बाद में व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्म को सरकार के सामने घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा है। हालांकि शुरू में ये विश्व स्तरीय मीडिया कोर्ट की शरण में गया। लेकिन वहां से सरकार के आदेश के खिलाफ कोई स्टे आॅर्डर ना मिलने से ना चाहते हुए भी इनको केंद्र सरकार का आदेश तत्काल प्रभाव से मानते हुए भारत में इस मीडिया एप से जुड़े मामलों की शिकायत सुनने वाले उस पर फैसला करने वाले और उस निर्णय का अनुपालन निर्धारित समय अवधि में कराने वाले अधिकारी नियुक्त करने पड़े हैं। हालांकि यह सवाल अभी तक अपनी जगह मौजूद है कि जब व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया एप का दावा यह  है कि उनके ज़रिये होने वाली चैट एंड टू एंड एंक्रिप्ट है तो वे सरकार विरोधी संदेश पढ़ेंगे कैसे? और अगर वे ये सब मैसेज पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपत्तिजनक पोस्ट पकड़ेंगे कैसे? यानी सरकार को रिपोर्ट कैसे करेंगे? साथ ही व्हाट्सएप पर रोज़ आने वाले अरबों मैसेज आॅडियो वीडियो को क्या चैक करना, उनमें से भारत सरकार द्वारा बताये गये संदेशों को एप से हटाना और उस पोस्ट को पहली बार भेजने वाले की सारी जानकारी कानूनी कार्यवाही के लिये सरकार को सौंपना और सरकार का इन सबके खिलाफ लगातार कार्यवाही करना व्यावहारिक और संभव होगा?क्या ऐसा करने से व्हाट्सएप की गोपनीयता लोकप्रियता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित रह जायेगी? इस मामले में ट्विटर का मामला कुछ अलग है क्योंकि उसके मैसेज तो ओपन टू आॅल होते हैं। उनको कोई भी पढ़ सकता है। चैक कर सकता है। ज़ाहिर है कि जब उनको पढ़ा देखा और सुना जा सकता है तो उनपर पुलिस प्रशासन या शासन यहां तक कि शिकायत करने पर खुद ट्विटर भी एक्शन ले सकता है। और अभी भी ऐसे मामलों में कार्यवाही होती ही रही है। जहां तक फेसबुक का सवाल है तो उसने तो बहुत पहले ही भारत सरकार की शर्तें मानकर सरकार को पंसद ना आने वाली सामाग्री अपनी साइट से हटाने ब्लाॅक करने या उस एकाउंट की जानकारी देने का समझौता कर लिया था। उसने भारत मेें अपना एक प्रमुख अधिकारी भी नियुक्त कर दिया था। जो बहुत पहले ही ऐसी सभी जानाकरी पोस्ट और कमेंट हटाने रोकने और ब्लाॅक करने का काम अंजाक दे रहा है। जो सरकार को नापसंद होती है। इसके अलावा जो अन्य एप या ओटीटी प्लेटफाॅर्म हैं। उनकी तो सरकार से इस मुद्दे पर भिड़ने की हैसियत ही नहीं थी। सो उन्होंने बिना ना नुकुर के सरकार के सामने पहली बार में चेतावनी मिलते ही हथियार डाल दिये थे। सरकार ने जब देखा कि सोशल मीडिया के बड़े बड़े विशालकाय खिलाड़ी उसके सामने अपने व्यवसायिक हितों की खातिर एक ही धमकी में झुक चुके हैं तो उसने अन्य सभी डिजिटल न्यूज ओटीटी और सोशल मीडिया को नये आई टी नियमों का पालन 15 दिन के भीतर सुनिश्चित करने की डैडलाइन जारी कर दी। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडे़कर ने इस आश्य का आदेश विगत दिनों जारी किया है। मजे़दार बात यह है कि सरकार ने ऐसा करने की वजह सोशल मीडिया पर फर्जी पोस्ट रोकना मुख्य बताया है। जबकि सबसे अधिक फर्जी पोस्ट कौन करता है? उनको किसका संरक्षण मिला हुआ है? 250सदस्य वाले 10 लाख व्हाट्सएप गु्रप किसने बना रखे हैं? कौन किसके किसके खिलाफ पूरे देश में झूठ और नफरत फैला रहा है? कौन जनता के दिमाग पर सोशल मीडिया के द्वारा कब्ज़ा करके राजनीतिक लाभ उठा रहा है?कौन एक रूपया दो रूपया और पांच रूपया खर्च कर ट्विटर पर अपने फाॅलोवर खरीदता है? कौन रोज़ एक पोस्ट को पैसे देकर ट्रेंड कराता है? कौन रोज़ कोई ना कोई हैशटैग चलाकर अपने विरोधियों को बदनाम करता है?कौन फर्जी टूलकिट चलाता है? कौन कुछ दल कुछ नेताओं और कुछ धर्म विशेष के लोगों को देश की हर समस्या के लिये जि़म्मेदार ठहराकर उनके खिलाफ जंग का सा माहौल बनाता है?किसने अपनी छवि सोशल मीडिया पर फर्जी करोड़ों फाॅलोवर खरीदकर सबसे अधिक चमकाई है? ऐसे और भी अनेक सवाल यहां उठाये जा सकते हैं। लेकिन देखने में यह आ रहा है कि अख़बार मैग्जीन और टीवी चैनलों को अपने हिसाब से चलने को मजबूर करने के बाद अब जो थोड़ा बहुत सच वास्तविकता और अन्याय शोषण व धोखा सोशल मीडिया की वजह से जनता की नज़र में आ रहा था। अब उस पर भी रोक लगाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। कहने को सोशल मीडिया को नोडल अफसर कंपलेंट अफसर और कंप्लाएंस अफसर रखकर शासन प्रशासन पुलिस द्वारा आपत्तिजनक बताये गये कंटेट और पोस्ट को24 से 36 घंटे में हर हाल में हटाना होगा। राष्ट्रहित राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था के नाम पर अब तक 7 साल में किस तरह की सोच के लोगों को सराकर ने निशाना बनाया है। सोशल मीडिया पर भी इसी बहाने किन लोगों को सरकार सबक सिखायेगी यह किसी से छिपा नहीं है। शायद यही वजह है कि आज हमारे देश के लोकतंत्र सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया को लेकर विदेशी मीडिया में ज़बरदस्त चर्चा हो रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया पर लगाम लगने के बाद क्या जनता का वो वर्ग जो सरकार की गलत नीतियों जनविरोधी कदमों और पंूजीपरस्त फैसलों का हर हाल में विरोध जारी रखना चाहता है, वो सोशल मीडिया का क्या विकल्प तलाश करता है?                                          

दूसरी कोरोना लहर का पीक

अनुमानः कोरोना मई के अंत तक कम लेने लगेगा जान ?

0 आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस विशेषज्ञ मणींद्र अग्रवाल ने अपै्रल में कहा था कि कोरोना वायरस के स्वरूप में अगर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ तो मई के पहले सप्ताह से कोविड केस अपने चरम पर पहंुचकर घटने लगेंगे। वास्तव में 7 मई को दूसरी कोरोना लहर के सबसे अधिक4,14,280 पॉज़िटिव केस सामने आये थे। अब देश के जाने माने वायरोलॉजिस्ट डा. शाहिद जमील ने अनुमान लगाया है कि मई के अंत तक कोरोना से जाने वाली जान का आंकड़ा भी धीरे धीरे कम होने लगेगा।     

          -इक़बाल हिंदुस्तानी

   सवाल यह उठ रहा है कि जब कोरोना के केस अपने शिखर पर पहुंच कर 7 मई से नीचे आने लगे हैं। ऐसे में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा अभी भी 4500 से भी उूपर जाकर बढ़ता ही क्यों जा रहा है? दरअसल कम लोगों को पता है कि संक्रमण और मृत्यु के आंकड़े कैसे हम तक पहंुचते हैं? हालांकि यह बात परेशान करने वाली ज़रूर है कि जब कोरोना की दैनिक जांच लगभग 18 लाख 50हज़ार के औसत पर बने रहने के बावजूद पॉज़िटिव पाये जाने वाले केस घटकर 19 मई को 2,67,246 तक पहुंच चुके हैं। फिर भी मौत का आंकड़ा उसी अनुपात में कम क्यों नहीं हो रहा है?

    इतना ही नहीं उल्टा इस आंकड़े के बढ़ते जाने से लोगों की चिंता बढ़ना भी स्वाभाविक माना जा सकता है। लेकिन इसके लिये हमें थोड़ा संयम सूझबूझ और आंकड़ों की प्रक्रिया को बारीकी से समझना होगा। वास्तविकता यह है कि संक्रमण के आंकड़े जहां प्रतिदिन हमारे सामने आ रहे हैं। वहीं मौत के आंकड़े सामने आने में कुछ दिन की देरी हो रही है। आमतौर पर संक्रमण और मौत के आंकड़े 12 से 14 दिन आगे पीछे चलते हैं। इसकी वजह यह है कि जब किसी आदमी को कोरोना होता है तो उसकी जांच से उसी दिन पता लग जाता है।

    यही वजह है कि कोरोना पॉज़िटिव होने का उसका आंकड़ा उसी दिन सरकार के रिकॉर्ड पर दर्ज होेकर सार्वजनिक हो जाता है। लेकिन जहां तक मौत का सवाल है तो कुल कोरोना पॉज़िटिव में से लगभग एक प्रतिशत के आसपास लोगों की मौत होती है। कोरोना वायरस किसी भी इंसान की बॉडी में जाकर पहले चार से पांच दिन चुपचाप छिप जाता है। इसके बाद वह शरीर में एक्टिव होता है। इसीलिये कहा जाता है कि कोरोना मरीज़ का पांचवा और छटा दिन बहुत जोखिम वाला होता है। इस दिन कोरोना का वायरस इंसान की छाती में प्रवेश कर जाये तो उसके फेफड़ों में संक्रमण करने लगता है।

   यहां कोरोना वायरस खून के थक्के जमाकर हमारे लंग्स को अपनी पूरी क्षमता से काम करने से रोकने लगता है। इससे कोरोना रोगी को सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है। फिर उनको ऑक्सीजन आईसीयू और वेंटिलेटर उपलब्ध उनकी क्षमतानुसार होता है। इस दौरान एक से दो सप्ताह बाद मरीज़ के मरने की नौबत आती है। इससे पॉज़िटिव आने और जान से जाने में एक से दो सप्ताह का अंतर आ जाता है। अधिकांश रोगी तब तक यह मानने को भी तैयार नहीं होते कि उनको कोेरोना हुआ है।

    इसकी वजह यह है कि अव्वल तो90 प्रतिशत से ज़्यादा लोग इस मौसम में बुखार खांसी नज़ला छींके गले में खराश कमर दर्द घुटनों में दर्द पूरे जिस्म के जोड़ों में दर्द या कमज़ोरी को कोरोना मानते ही नहीं। दूसरे ना तो छोटे शहरों कस्बों और गांवों में बुखार या वायरल होने पर जांच कराने की सुविधा है और ना ही हमारे समाज में परंपरा है कि जान लें कि कहीं कोरोना तो नहीं है। इस दौरान अगर पता लग जाता तो परिवार के अन्य सदस्यों को कोरोना पॉज़िटिव होने से बचाया जा सकता था। लेकिन हमारे यहां तर्क व वैज्ञानिक सोच के अभाव में कोरोना कन्फर्म होने के बाद भी शिक्षित तक भावुक परिवार में कोरोना रोगी को आइसोलेट नहीं किया जाता।

   ऐसे में उन कोरोना पॉज़िटिव की तो बात ही क्या करें जिनको खुद पता नहीं होता कि वे कोरोना का शिकार हो चुके हैं। यानी वे असिप्टोमैटिक होते हैं जिनको कोरोना बीमारी का कोई लक्ष्ण प्रकट ही नहीं होता है। संक्रमण और मौत के आंकड़े एक से दो सप्ताह आगे पीछे चलने की वजह यह भी है कि कई राज्य कोरोना जांच के लिये लिये गये खून के नमूने या आंकड़े तो केंद्र सरकार को तत्काल यानी उसी दिन भेज देते हैं। लेकिन मौत के आंकड़े रोके रखते हैं। कुछ राज्य तो इतने लेट लतीफ है कि मौत के आंकड़े कई दिन बाद ही नहीं एक से दो सप्ताह बाद भी भेज रहे हैं।

    हिंदी दैनिक जनसत्ता के अनुसार मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र के उदाहरण से आंकड़ों के इस खेल को समझते हैं। वहां 17 मई को 1019 मौत रिकॉर्ड पर लाई गयीं। गहराई से जांच पड़ताल करने पर पता लगा कि इनमें से 289मौत तो 15 से 17 मई के बीच हुयी हैं। जबकि 227 एक सप्ताह के दौरान की हैं। इतना ही नहीं 484 मौत तो एक सप्ताह से अधिक पुरानी थीं। ऐसे ही कर्नाटक का मामला जांच में सामने आया कि 476 मौत का आंकड़ा जो उसने हाल ही में जारी किया था। उनमें अप्रैल और मार्च में हुयी मौते भी शामिल थीं।

    ऐसे ही उत्तराखंड ने हाल ही में 223मौत का आंकड़ा जारी किया तो इतने छोटे राज्य के महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु और यूपी के दैनिक 300मौत के आंकड़े के लगभग आसपास पहुंचने पर केंद्र की सरकार की चिंता बढ़ गयी। बाद में जांच में पता लगा कि इस भारी भरकम आंकड़े में 80 मौत पुरानी भी शामिल थीं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि मौत के अब भी सामने आ रहे बढ़े हुए आंकड़े उतने डरावने नहीं हैं। जितने यह देखने सुनने और पढ़ने में लगते हैं। एक बात और कुछ विशेषज्ञ वरिष्ठ चिकित्सक और समाज विज्ञानी दावा कर रहे हैं कि संक्रमण ही नहीं बल्कि मौत के आंकड़े भी सरकार अपराध बेरोज़गारी और जीडीपी के आंकड़ों की तरह बहुत कम करके बता रही है।

  अगर हम इस दावे में कुछ सच्चाई मान भी लें तो इसमें एक सकारात्क बात छिपी हुयी है। गैर सरकारी आंकड़े20 से 25 गुना अधिक बताये जा रहे हैं। इस हिसाब से कोरोना की दूसरी लहर और एक साल से अब तक चल रही पहली लहर में कम से हमारे देश की आधी आबादी कोरोना पॉज़िटिव हो चुकी हो चुकी होगी। अभी भी जानकार सूत्रों का कहना है कि यह लहर जून जुलाई तक ही पूरी तरह नीचे आयेगी। यानी तब तक हमारी आबादी का 15 से20 प्रतिशत हिस्सा और कोरोना से रू ब रू हो चुका होगा। हैल्थ मैग्जीन लांसेट के अनुसार किसी भी देश की सौ प्रतिशत आबादी को कोई महामारी नहीं होती है।

    खासतौर पर बच्चे नौजवानों का एक वर्ग घरों में रहने वाली कुछ महिलायें और विशेष मेहनतकश वर्ग अपनी ज़बरदस्त मज़बूत इम्युनिटी की वजह से इससे अछूता रहता है। तीसरी लहर आने तक देश की कम से कम एक चौथाई आबादी का वैक्सीनेशन हो चुका होगा। आधी से अधिक आबादी में कोरोना से लड़कर एंटी बॉडी यानी एक तरह से हर्ड इम्युनिटी पैदा हो चुकी होगी। इस तरह से आप आशावादी रहिये। अच्छा सोचिये। सकारात्मक सोच रखिये। कोरोना हारेगा। आप और हम सब इसी साल कोरोना से जंग जीतेंगे। फिर धीरे धीरे लॉकडाउन खुलेंगे। अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटेगी। हम सबकी ज़िंदगी में खुशियां एक बार फिर से दस्तक देंगी। विश्वास कीजिये यह सब ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन मॉस्क फिज़िकल डिस्टेंसिंग और हैंडवाश याद रखिये।                                                

 

 

5 राज्यों के नतीजे

5 राज्यों के चुनाव: कांग्रेस साफ़, 

भाजपा माफ़,कम्युनिस्ट हाफ!़

0 2 मई को जब पांच राज्यों के चुनाव नतीजे आये तो ये देश की राजनीति का टर्निंग प्वॉइंट बन गये। पुडुचेरी में सत्ता गंवाकर और असम व बंगाल में गठबंधन के बावजूद पूरी तरह साफ होने के कारण ये देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिये बहुत बड़ा धक्का हैं। भाजपा जिस तरह से केंद्र और अनके राज्यों में अब तक की सबसे विवादित सरकारें चला रही हैं। उस हिसाब से देखा जाये तो कोरोना की दूसरी लहर से महाविनाश के बाद भी परिणामों से ऐसा लगता है कि जनता ने उसको आमतौर पर माफ तो कर दिया लेकिन कुछ राज्यांे में सबक भी सिखाया है। उधर कम्युनिस्ट जहां केरल में परंपरा तोड़कर एक बार फिर से सत्ता में लौट आये हैं। वहीं वे 34 साल राज करके बंगाल में अब पूरी तरह से खत्म होते नज़र आ रहे हैं।       

          -इक़बाल हिंदुस्तानी

   अगर बात बंगाल से शुरू करें तो वहां बेशक ममता बनर्जी की टीएमसी ने भाजपा के हिंदुत्व के साथ पूरी केंद्र सरकार मीडिया संघ परिवार कॉरपोरेट सीबीआई ईडी इनकम टैक्स एनआईए चुनाव आयोग और पीएम मोदी व गृहमंत्री शाह को उनके साम दाम दंड भेद के बावजूद चुनाव जीतकर क्षेत्रीय अस्मिता जनहित की राजनीति बंगाली मानुष के जवाबी ध््राुवीकरण से यह दिखा दिया है कि भाजपा को कैसे मनमानी करने से रोका जा सकता है। लेकिन यह भी सच है कि जिस तरह से भाजपा ने वहां के मुख्य विपक्षी गठबंधन कम्युनिस्ट व कांग्रेस को पूरी तरह किनारे लगाकर अपनी सीट 3 से बढ़ाकर एक झटके में 77 कर ली हैं।

    आने वाले समय में वह विपक्ष में रहकर एक तरह से रोज़ चुनाव की तैयारी करेगी और हो सकता है कि अगली बार सत्ता में आकर ही दम ले। पीएम मोदी ने जिस तरह से ममता को दीदी ओ दीदी कहकर चिढ़ाया और बंगाल भाजपा मुखिया घोष ने अश्लीलता की हद पार करते हुए यहां तक कह दिया कि ममता चोट लगने का जो नाटक कर रही है उससे पता चलता है कि वह आधे कपड़े ही पहनती है। इसके साथ ही अमित शाह ने शुरू से ही 200 से अधिक सीट जीतने का दावा किया वह सब मिलकर बंगाल के मतदाताओं खासतौर पर महिलाओं को बहुत नागवार लगा।

    जिस तरह से केजरीवाल ने दिल्ली में भाजपा का सत्ता में आने का सपना अपने जनहित के कामों के साथ ही जवाबी अपनी हिंदू पहचान से तोड़ा था। वही काम अब ममता ने अपना गोत्र चंडी पाठ दुर्गा पूजा पंडालों के लिये सरकारी दान और कई मंदिरों में जाकर लड़ाई हिंदू बनाम मुस्लिम होने से रोक दी। इतना ही नहीं सूती साड़ी हवाई चप्पल सादा मकान अपने खर्च पर सरकारी डाक बंगलों में ठहरना अपनी पेंशन ना लेना और दूसरे कई आम आदमी जैसे काम ममता की तीसरी रिकॉर्ड जीत के लिये मज़बूत आधार बन गये। उधर वामपंथी और कांग्रेस का बेमेल गठबंधन एक तो लोगों को पसंद नहीं आया।

    दूसरे कांग्रेस के खिलाफ भाजपा ने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों से इतना ज़हर घोल दिया है कि वह अब कांग्रेसमुक्त भारत बनाने में लगभग सफल नज़र आ रही है। कम्युनिस्टों के पास चुनाव लड़ने को भाजपा के बराबर तो क्या सत्ताधारी टीएमसी के बराबर भी संसाधन नहीं थे। जिनको ममता से नाराज़गी थी। वे विपक्ष में कांग्रेस और कम्युनिस्टों को छोड़कर इस बार भाजपा के पाले में चले गये। तीन विवादित कानूनों के खिलाफ किसानों का गुस्सा भी किसी सीमा तक बंगाल के चुनाव में देखा जा सकता है।

    इतना ही नहीं कांग्रस और वामपंथियों ने फुरफुरा शरीफ मज़ार के कट्टरपंथी मैनेजर अब्बास सिद्दीकी के हाल ही में बने इंडियन सेकुलर फ्रंट से गठबंधन करके भाजपा के इस आरोप को खुद ही सही साबित कर दिया कि इनको मुस्लिम साम्प्रदायिकता और उनके तुष्टिकरण से कोई परहेज़ नहीं है। इतना ही नहीं यही गल्ती कांग्र्रेस ने असम में कट्टरपंथी मुस्लिम नेता बदरूद्दीन अजमल की यूडीएफ से पैक्ट करके कर दी। मौके की नज़ाकत ना समझते हुए अजमल ने एक से बढ़कर एक भड़काने वाले बयान भी खूब जारी किये। यही वजह थी कि भाजपा सीएए और अन्य तमाम कमियों व शिकायतोें के बावजूद असम का चुनाव हिंदू मुस्लिम बनाकर आराम से जीतने में एक बार फिर सफल हो गयी।

    यही नहीं कांग्रेस ने केरल में भी मुस्लिम लीग के साथ अपना साम्प्रदायिक गठबंधन जारी रखा। कांग्रेस ने वहां सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर भी बिल्कुल भाजपा जैसा रूख़ अपनाया था। आपको याद होगा इस विषय पर हमने पहले ही एक लेख लिखकर कांग्रेस का यह आत्मघाती क़दम बताया था। जिसका बदला अब वहां की महिलाओं ने कांग्रेस गठबंधन से इस चुनाव में ले लिया है। जबकि वहां कई दशकों से बारी बारी से वामपंथी और कांग्रेस सत्ता में आते रहे हैं। लेकिन इस बार वहां यह परंपरा टूट गयी है।

    इतना ही नहीं कांग्रेस वहां मुस्लिम लीग से गठबंधन करने के बावजूद इस बार बड़ी संख्या में मुसलमानों को कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जाने से नहीं रोक पायी। इसकी वजह यह बताई जाती है कि पिनराई विजयन की वामपंथी सरकार जिस तरह वहां सबके विकास के निष्पक्ष काम कर ही है। उसका असर मुसलमानों की सोच पर यह देखकर भी पड़ा है कि अगर कम्युनिस्ट हारे तो केरल में भी आगे हिंदू साम्प्रदायिकता के बल पर भाजपा मज़बूत होने लगेगी। उनको वामपंथी यह भी समझाने में सफल होते लगे कि हिंदू साम्प्रदायिकता यानी भाजपा का मुकाबला मुसलमान साम्प्रदायिकता यानी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर कांग्रेस नहीं कर पायेगी।

    इसके अलावा कम्युनिस्ट सीएम विजयन ने जिस समर्पण मेहनत और योग्यता से बाढ़ और कोरोना संकट का सामना किया । उसकी केरल की जनता ने ही नहीं पूरे देश और विदेशों तक में चर्चा हो रही है। केरल में 2019 के चुनाव में20 में से 19 लोकसभा सीट जीतने वाली कांग्रेस के लिये यह एक और बड़ा झटका है। कांग्रेस की चुनाव से पहले पुडुचेरी में सरकार थी। जो भाजपा ने चुनाव से कुछ ही दिन पहले उसके कुछ विधायकों से त्यागपत्र दिलाकर अपने जाने पहचाने तौर तरीकों से गिरा दी थी। इस बार चुनाव में कांग्रेस इस केंद्र शासित छोटे से प्रदेश की सत्ता भी गंवा बैठी है।

    हालांकि इसका राष्ट्रीय राजनीति पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। लेकिन जब कांग्रेस केंद्र के साथ ही एक के बाद एक बड़े राज्यों की सत्ता से बाहर होती जा रही है और फिर कई बार से वहां वापस सत्ता में भी नहीं आ पा रही है तो यह कांग्रेस सत्ता के बचे खुचे राज्यों की गिनती बढ़ाने में तो कुछ मदद कर ही रहा था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि कांग्रेस पुडुचेरी असम बंगाल और केरल में पांच में से चार राज्यों में अपना बहुत कुछ सरमाया लुटा बैठी है। वह केवल तमिलनाडु में डीएमके के साथ बहुत छोटा साझेदार बनकर चंद सीट जीतकर अपने दिल को समझा सकती है कि उसने पांच में एक राज्य आंशिक रूप से जीता है।

    जहां तक कम्युनिस्टों का सवाल है। उनके लिये कभी खुशी कभी ग़म वाला मामला है। यानी वे जीत भी गये हैं और हार भी गये हैं। मतलब हाफ रह गये हैं। उधर तमिलनाडु मेें डीएमके गठबंधन के स्टालिन ने ऐसे समय में10 साल बाद एआईडीएमके को भाजपा से गठबंधन करने बावजूद हराया है। जबकि उसकी एकमात्र नेत्री जयललिता अब दुनिया में नहीं रही है। जयललिता का कोई विकल्प उनके दल के पास नहीं है। उधर स्टालिन को अपने पिता करूणानिधि से राजनीति घुट्टी में मिली है। उनके सीएम बनने के बाद ना केवल एआईडीएमके बल्कि भाजपा को भी उनको सत्ता से बाहर करने में लंबे समय तक संघर्ष करना होगा। कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि अगर राजनीतिक दल पढ़ना चाहें तो इन चुनावी नतीजों में सबके लिये कुछ ना कुछ राजनीतिक रण्नीतिक और सामाजिक संदेश हैैं।                                   

मोदी की लोकप्रियता....

कोरोना संकट में भी में मोदी की लोकप्रियता बरक़रार ?

0 2 मई को जब 5 राज्यों में हो रहे चुनावों के नतीजे आयेंगे तो यह बात एक बार फिर साफ़ हो जायेगी कि तमाम उतार चढ़ाव आरोपों और शिकायतों के बावजूद पीएम मोदी की लोकप्रियता आज भी जनता में बरक़रार है कि नहीं ? लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जब मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया तो उनका वो परंपरागत जोश आक्रामक तेवर और अटूट आत्मविश्वास कहीं नज़र नहीं आया। विदेशी मीडिया में तो उनकी सरकार की गैर ज़िम्मेदारी नासमझी की इस दौरान ज़बरदस्त आलोचना हो रही है।  जबकि मोदी की जनहित की कई योजनाएं आज भी लोगों के सर चढ़कर बोल रही हैं।   

          -इक़बाल हिंदुस्तानी

   मोदी सरकार का मीडिया मैनेजमैंट अब तक बहुत शानदार रहा है। इस सच को उनके विरोधी भी मानते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव में उनका यही दांव उल्टा पड़ गया। हुआ यह कि गोदी मीडिया ने बंगाल में उनके चुनाव प्रचार को ही 24 घंटे पूरी तरह कवर किया। जबकि पहले की तरह विपक्ष को या तो पूरी तरह ब्लैकआउट कर दिया या फिर कभी कभी कहीं कहीं तड़का लगाने विरोधी दलोें की खिंचाई करने या उनकी जनसभा व रैली कम भीड़ दिखाकर नाकाम साबित करने को आधी अध्ूारी ख़बरें दिखाईं। इसका नतीजा यह हुआ कि जनता को यह लगा कि एक तरफ देश में कोरोना की दूसरी भयंकर लहर से जनता को ना तो ठीक से सरकारी इलाज मिल रहा है और ना ही उसकी कोई सुनने वाला है।

     जबकि दूसरी तरफ पूरी मोदी सरकार पांच राज्यों के चुनाव में जीत हासिल करने को सब काम छोड़कर पूरी जीजान से लगी हुयी है। इसमें भी खासतौर पर बंगाल का चुनाव 8चरण में इसी लिये रखवाया गया है। जिससे मोदी और उनके सिपहसालार लगभग हर सीट पर चुनाव रैली सभा और रोडशो करके हर कीमत पर बंगाल का चुनाव जीत सकें। छोटी छोटी बात पर राष्ट्र को संबोधित करने वाले मोदी जब कोरोना की दूसरी लहर से देश में हाहाकार मचने के लगभग एक माह बाद भी जनता के आंसू पोछने जनता को संदेश देने को समय नहीं निकाल सके तो पूरे देश में इस बात की चर्चा होने लगी कि मोदी के लिये जनता नहीं बल्कि उनकी चुनावी जीत ही सब कुछ है।

     उधर कोरोना से जैसे जैसे हालात बिगड़ते गये। विपक्ष हावी होने लगा। राहुल गांधी तो एक साल से कहते आ रहे हैं कि कोरोना से निबटने का कोई सुनियोजित प्रोग्राम मोदी सरकार के पास नहीं है। समय ने मोदी विरोधियों का यह आरोप भी सही साबित कर दिया कि मोदी का एक साल पहले चार घंटे के नोटिस पर लगाया गया देशव्यापाी लॉकडाउन पूरी तरह जनविरोधी और मनमाना था। इससे कोरोना तो रूका नहीं उल्टे देश की अर्थव्यवस्था आम आदमी का रोज़गार जीडीपी और हर तरह का कारोबार तबाह हो गया। विपक्ष ने मौका देखकर बढ़ते कोरोना कहर से बचाने को चुनाव आयोग से बंगाल का चुनाव छोटा करने को गुहार लगाई।

    इस पर दिखावे के लिये आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई लेकिन केवल भाजपा इस पर राज़ी नहीं हुयी जिससे आयोग ने हाथ खड़े कर दिये। बंगाल में बड़ी बड़ी रैली और जनसभाओं से कोरोना के केस बेतहाशा बढ़ते देख विपक्षी दल कांग्रेस वामपंथी और टीएमसी ने एक तरफा अपने चुनाव प्रचार को या तो रोक दिया या फिर बेहद सीमित कर दिया। इससे पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह जो किसी कीमत पर बंगाल में चुनाव प्रचार कम करने को तैयार नहीं थे। पहली बार मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दबाव में आने को मजबूर हो गये।

     उधर पूर्व प्रधनमंत्री मनमोहन सिंह से लेकर राहुल गांधी कम्युनिस्ट शिवसेना ममता बनर्जी शरद पवार किसान नेता वैज्ञानिक वरिष्ठ डाक्टर पूर्व जज मानवतावादी वकील सेकुलर टीचर निष्पक्ष पत्रकार और विभिन्न समाजसेवी संगठन मोदी सरकार पर कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को मरता छोड़ बंगाल चुनाव जीतने को लगे होने का आरोप लगाने लगे। जब संघ परिवार भाजपा और मोदी को यह लगा कि अब ना केवल बंगाल कोरोना का बड़े पैमाने पर शिकार होने और बाज़ी विपक्ष के हाथ जाने से निकल रहा है बल्कि पूरा देश उनके खिलाफ होेेेने जा रहा है।

    ऐसे में मजबूरन मोदी राष्ट्र के नाम संदेश देने बेमन बिना किसी ठोस तैयारी बिना किसी प्रमाणिक जानकारी के अचानक प्रकट हुए। लेकिन इस बार उनके पास कहने को कुछ नहीं था। एक अपराधबोध सा मोदी के चेहरे पर साफ झलक रहा था। लेकिन अपने अहंकार और अब तक ज़िम्मेदारी से भागकर झूठे प्रचार के ज़रिये सफल सरकार चलाने का स्वांग रचने वाले प्रधानमंत्री केवल यह कहकर पल्ला झाड़ते नज़र आये कि उनको अहसास है कि लोगों पर क्या बीत रही है। यह बात तो विपक्ष का कोई नेता कहता तो समझ में आ सकती थी।

     लेकिन कोरोना की दूसरी लहर इतनी घातक रही है कि ना तो लोगोें को अस्पताल में बैड मिल रहा है और ना ही रैमिडिसिविर इंजैक्शन ऑक्सीजन आईसीयू वैंटीलेटर और ना ही समय पर कोरोना टैस्ट की रिपोर्ट। इतना ही नहीं सरकारी आंकड़े के मुकाबले कोरोना या इस दौर में दूसरी बीमारियों का इलाज ना मिलने से मरने वालों का वास्तविक आंकड़ा इतना अधिक है कि कई शहरों में शमशान पर चिता जलाने को लकड़ी और कब्रिस्तान में कब्र खोदने को मज़दूर तक उपलब्ध नहीं हैं। अलबत्ता यूपी के पिछले चुनाव में मोदी की यह शिकायत ज़रूर दूर हो गयी होगी कि कब्रिस्तान का विकास होता है तो शमशान का भी होना चाहिये कि नहीं?

    आज मोदी लॉकडाउन से तौबा करते नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस एक साल में ना तो वे स्वास्थ्य सुविधायें बढ़ा पायें और ना ही उनमें कोई विशेष सुधार कर पाये। उनकी सरकार की नालायकी की हद यह है कि उनके स्वास्थ्य मंत्री दो माह पहले कोरोना का नाम ओ निशान खत्म होने का दावा कर रहे थे। हालत यह है कि देश के 138 करोड़ में से मात्र तीन करोड़ नागरिकों को कोरोना के दोनों टीके देने के बाद मोदी सरकार विश्वगुरू बनने के चक्कर में विदेशों को इससे कहीं ज़्यादा वैक्सीन सप्लाई कर चुकी थी। इतना ही नहीं आज जिस ऑक्सीजन की कमी से देश के कई अस्पतालों में कोरोना के रोगी दम तोड़ रहे हैं।

    वही ऑक्सीजन मोदी सरकार विदेशों को निर्यात कर रही थी। और तो और दिल्ली हाईकोर्ट को पूछना पड़ा कि जब मरीज़ ऑक्सीजन गैस की कमी से मर रहे हैं। ऐसे में इंडस्ट्रियल प्रयोग को यह गैस अभी तक क्यों दी जा रही है? इस पर भी मोदी सरकार ने तत्काल रोक ना लगाकर कॉरपोरेट को कुछ दिन बाद इस गैस का इस्तेमाल बंद करने का आदेश दिया। ऐसा क्यों किया गया होगा यह अब किसी से छिपा नहीं है कि इस सरकार में किसके हित उूपर हैं? मोदी सरकार की नाकामी की हालत यह है कि यह ऑक्सीजन इंजैक्शन रेमिडिसिविर और दूसरी ज़रूर जीवन रक्षक दवाईयों व उपकरणों की कालाबाज़ारी तक रोकने में लकवाग्रस्त साबित हो रही है।

    पहली बार हमें यह देखकर हैरत और दुख हुआ कि पीएम जब टीवी पर लाइव बोल रहे थे तो जिन परिवारों ने कोरोना से इलाज ना मिलने या सही व समय पर उपचार ना मिलने से अपना कोई गंवा दिया वो सोशल मीडिया पर अपने आक्रोश को ऐसे शब्दों में बयान कर रहे थे या कमैंट लिख रहे थे। जिसका उल्लेख हम कम से कम अपनी कलम से यहां नहीं कर सकते। बहरहाल कोरोना के इस भयंकर कहर से पहली बार ऐसा लग रहा है कि मोदी विपक्ष और जनता के सवालों से नज़रें चुराकर लाजवाब असहाय और निराश होकर भविष्य में अपनी परंपरागत लोकप्रियता को बनाये रखने को लेकर सशंकित हैं।                

कोरोना की दूसरी लहर

दूसरी लहर: लोग कोरोना से नहीं लॉकडाउन से डरे हुए हैं ?

0भारत सरकार की कोविड प्रसार और उसकी गति पर नज़र रखने वाली कमैटी के सदस्य और आईआईटी कानपुर के कंप्यूटर साइंस विशेषज्ञ मणींद्र अग्रवाल का मानना है कि कोरोना वायरस के स्वरूप में अगर कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ तो मई के पहले सप्ताह से कोविड केस अपने चरम पर पहंुचकर घटने लगेंगे। इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि लोग कोरोना से अधिक लंबे लॉकडाउन से डरे हुए हैं। यानी इस बार जान से अधिक रोज़ी रोटी की चिंता है।     

          -इक़बाल हिंदुस्तानी

   महाराष्ट्र और दिल्ली राज्यों में लॉकडाउन लगने के बावजूद जिस तरह से कोरोना पॉज़िटिव केस ढाई लाख से तीन लाख आंकड़े को छूने की तरफ बढ़ रहे हैं। उससे ऐसा लगता है कि जल्दी ही भारत अमेरिका का एक दिन में सबसे अधिक केस मिलने का रिकॉर्ड अपने नाम कर सकता है। पहली बार देश में 13 हज़ार164 कोरोना नमूनों की सरकार के स्तर पर जीनोम सीक्वेंसिंग हुयी है। इस जांच से सामने आया है कि देश में 10 प्रतिशत संक्रमित जनसंख्या डबल म्यूटेशन वालों की है। 8.77प्रतिशत मामलों में ब्रिटिश ब्राजील और साउथ कोरिया के वेरियेंट पाये गये हैं।

इससे पहले महाराष्ट्र में 361 नमूनों की जब जीनोम सीक्वेंसिंग के तहत इसी तरह की जांच की गयी थी तो पता चला था कि वहां 60प्रतिशत से अधिक केस डबल म्यूटेशन के पाये गये थे। ऐसा माना गया था कि इसी वजह से वहां सारे उपाये करने के बावजूद कोरोना मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि दिल्ली में जीनोम सीक्वेंसिंग का कोई आंकड़ा अधिकारिक रूप से उपलब्ध नहीं है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली राजनीतिक और मुंबई आर्थिक राजधानी होने की वजह से दुनिया के लोगों का इन दोनों महानगरों में बहुत अधिक आना जाना भी कोरोना केस इन दोनों जगह पर तेजी से बढ़ने की एक वजह हो सकती है।

लेकिन जिस तरह से हाल ही में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ पंजाब व अन्य एक दर्जन से अधिक राज्यों में अचानक कोरोना के मामले बढ़े हैं। उससे यह तय करना मुश्किल होता जा रहा है कि आखि़र अचानक कोरोना के केस बेतहाशा बढ़ने की वास्तविक वजह क्या है? विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार और जनता की यह भूल ही मानी जायेगी कि उन्होंने फरवरी में कोरोना के केस घटकर 8500 रह जाने पर यह मान लिया कि कोरोना अब खत्म हो चुका है। जबकि वे यह तथ्य भूल गये कि उन दिनों औसत 5 लाख टैस्ट हो रहे थे। आज यही टैस्ट बढ़कर 15 से 20लाख के बीच पहंुच गये हैं।

इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि इस बार कोरोना के केस अधिकांश महानगरों और बड़े शहरों में अधिक हैं। इसकी वजह यह मानी जा रही है कि चूंकि डबल म्यूटेशन वाले कोरोना वायरस की पहली लहर सीध्ेा इन बड़े शहरों में हवाई अड्डे होने से विदेशों से यहां पहुंची है तो इन शहरों पर अधिक और पहले कहर बरपा रहा है। इसके साथ ही यह तथ्य भी सामने आ रहा है कि सर्दी जाने के बाद जब गर्मी या बरसात आने से मौसम बदलता है तो अकसर संक्रामक रोग फैलते हैं। आम तौर वायरल फीवर खांसी जुकाम नज़ला बदन दर्द डैंगू मलेरिया टाइफाइड और इससे मिलते जुलते लक्ष्णों वाले मौसमी रोग होने पर बड़े नगरों और सम्पन्न नागरिकों को जागरूकता की वजह से डॉक्टर और अस्पताल ब्लड टैस्ट कराने की सलाह देते हैं।

कुछ प्राइवेट क्लीनिक और हॉस्पिटल तो अपने यहां तब तक किसी भी तरह के रोगी को घुसने ही नहीं देते जब तक कि वे कोरोना की जांच रिपोर्ट साथ ना लायें। ज़ाहिर सी बात है कि ऐसे में मरीज़ चाहे जिस रोग का हो अगर उसकी कोरोना की जांच ज़बरदस्ती कराई जायेगी तो जिनको है। उनका कोरोना तो पकड़ में आये या ना आये लेकिन जब जांच अचानक कई गुना बढ़ जायेंगी तो कोरोना का आंकड़ा भी डरावना हो जायेगा। यह भी कहा जाता है कि हमारे यहां कोरोना की जांच किट पूरी तरह विश्वसनीय और सटीक नहीं है। इस वजह से भी कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर अगर विश्वास ना भी किया जाये तो कम से कम आश्चर्य भी नहीं किया जा सकता।

इसकी अब एक वजह यह भी सामने आ रही है कि कोरोना का नया वायरस संक्रमण के बाद एक से 30 से 40 की जगह अब 80 से 90लोगों तक को संक्रमित कर रहा है। दूसरी बात यह थी कि दुनिया के अन्य देशों में कोरोना की दूसरी तीसरी लहर ने कहर जब बरपा करना शुरू कर दिया था तो हमारा यह मानना मूर्खों के स्वर्ग में रहना था कि हमारे यहां ऐसा नहीं होगा?तीसरी बात हम सबने कोरोना से बचाव को मॉस्क, फिज़िकल डिस्टेंसिंग और हाथों को बार बार साबुन से वाश करने या सेनिटाइज़ करने की ज़रूरत भी लगभग बंद कर दी थी।

इसके साथ ही कोरोना से बचाव को बनी वैक्सीन कोवैक्सीन और कोविशील्ड हम अपने देशवासियों को प्राथमिकता के आधार पर ना लगाकर विश्व गुरू बनने के चक्कर में पूरी दुनिया को निर्यात करने में लगे थे। इसका नतीजा यह हुआ कि जहां हमारे यहां अभी मात्र लगभग 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज़ दी जा सकी हैं। वहीं हमने लगभग 6करोड़ से अधिक वैक्सीन दूसरे मुल्कों को भेज दी है। इसके साथ ही एक गल्ती यह हुयी कि सरकार ने विदेशी वैक्सीन देश में आने को समय रहते अनुमति नहीं दी। हालांकि अब यह आपातकालीन व्यवस्था के तहत किया जा रहा है।

कुछ लोगों को यह भी भ्रम है कि वैक्सीन लगी होने के बावजूद लोगों को कोरोना हो रहा है तो इसका क्या लाभ है? दरअसल दुनिया की कोई भी वैक्सीन किसी को 100 प्रतिशत सुरक्षा का दावा नहीं करती। वैक्सीन कंपनियां 72 से 92प्रतिशत तक कोरोना से बचाव की बात पहले ही स्पश्ट कर चुकी हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस किसी ने भी एक या दोनों डोज़ वैक्सीन की ली है। उनकी इम्युनिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि ऐसे लोगों को कोरोना संक्रमण होने के बावजूद जान जाने का खतरा काफी हद तक टल जाता है।

बेशक उनको कोरोना हो सकता है। लेकिन वैक्सीन की वजह से उनकी रोग से लड़ने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वे कोरोना को हराकर अपने जीवन की जंग अकसर जीत लेते हैं। स्वास्थ्य की जानी मानी लेंसैट मैग्जीन की नई ख़बर यह आ रही है कि अब कोरोना सरफेस खांसी छींक या ड्रॉपलेट से अधिक हवा के द्वारा एक से दूसरे में अधिक फैल रहा है। इसका इलाज फिर वही डबल मॉस्क, दो गज़ दूरी और हैंडवाश के साथ ही जल्दी से जल्दी सबको वैक्सीन लगाना ही है। लेकिन बिना ज़रूरत बाहर घूम रहे भीड़ वाली जगह पर निश्चिंत और राजनेताओं की चुनावी रैली व जनसभाओं के साथ कुंभ मंदिर मस्जिद जैसे धार्मिक स्थलों में थोक में जा रहे लोगांे को देखकर लगता है। उनको कोरोना से बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। अलबत्ता वे लॉकडाउन के ज़रूर भय खा रहे हैं कि कहीं पिछले साल की तरह पूरे देश में लंबी तालाबंदी ना हो जाये लेकिन वे भूल रहे हैं कि अगर वे मॉस्क और शारिरिक दूरी का पालन नहीं करेेंगे तो कोरोना का शिकार तो बन ही सकते हैं। साथ साथ बढ़ते जनदबाव संक्रमण और मौत के आंकड़ों की स्पीड बेकाबू होने से धीरे धीरे सरकार भी दिल्ली और महाराष्ट्र की तरह एक बार फिर ना चाहते हुए भी लॉकडाउन के लिये मजबूर हो सकती है।