चौहान साहब होते तो....

चैहान साहब आज होते तो कट्टरपंथियों के निशाने पर होते!

0 वरिष्ठ पत्रकार चिंतक और ललित निबंध लेखक स्व. बाबूसिंह चैहान जब तक जीवित रहे अपनी लेखनी बिना यह देखे निष्पक्षता स्पश्टता और मानवता के पक्ष में चलाते रहे कि उनके सच लिखने से किस वर्ग के कट्टरपंथी नाराज़ हो जायेंगे। बाबूजी तो यहां तक कहा करते थे कि अगर उनके लिखने बोलने और कार्य करने से संप्रदायवादी जातिवादी और फासिस्ट तत्व खफ़ा होते हैं तो समझ जाना चााहिये कि वे अपने मिशन पर सही जा रहे हैं। उनका कहना था कि जिस दिन यथास्थितिवादी और अंधवश्विासी लोग आपकी सराहना करने लगे समझ लीजिये आप अपने सत्य तथ्य और प्रमाण्किता के रास्ते से भटक चुके हैं। यही वजह है कि ऐसा माना जाता है कि चैहान साहब आज होते तो कट्टरपंथियों के निशाने पर होते। *-इक़बाल हिंदुस्तानी*

कहने को देश में लोकतंत्र है। चुनाव भी हो रहे हैं। मीडिया है। न्यायपालिका है। संविधान है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अखबार छप रहे हैं। टीवी चैनल चल रहे हैं। लेकिन सच इन सबमें गुम सा हो गया है। चैहान साहब आज जीवित होते तो इन मूल्यों लक्ष्यों और उसूलों के लिये लड़ रहे होते। हालांकि उनकी सोच के चंद लोग अपवाद स्वरूप आज भी पूरी तरह पंूजीवाद लाभ और स्वार्थ को लात मारकर न्याय समाजवाद और सौहार्द की लड़ाई लड़ रहे हैं। बिजनौर टाइम्स और चिंगारी जैसे उनके लगाये पौधे भी वटवृक्ष बन गये हैं। उनके सुपुत्र श्री चंद्रमणि रघुवंशी और श्री सूर्यमाणि रघुवंशी भी उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। बि.टा. ग्रुप से जुड़े आॅफिस फील्ड के पत्रकार समाचार पत्र वितरक हाॅकर विज्ञापनदाता लेखक कवि और सबसे बढ़कर पाठकों का एक बड़ा वर्ग इन विषम परिस्थितियों में भी मिशनरी पत्रकारिता के साथ खड़ा है। यह इस बात का प्रमाण है कि झूठ की आंधी चाहे जितनी भी प्रचंड हो लेकिन वह सच के दिये को बुझा नहीं सकती। आज का दौर ऐसा दौर है। जिसमें सत्ता में ऐसे लोग हावी हैं। जिनका विश्वास संविधान लोकतंत्र और समानता में नहीं है। उनका काॅरपोरेट के साथ एक काॅकटेल बन गया है। उन्होंने मीडिया के साथ ही पुलिस और प्रशासन न्यायपालिका और जांच एजंसियों सहित लगभग सभी सरकारी संस्थानों को बंधक बना लिया है।

वे विपक्ष या असहमति के आवाज़ को दुश्मन मानते हैं। ऐसे में अधिकांश पिं्रट और इलैक्ट्राॅनिक मीडिया ने उनके सामने घुटने टेक दिये हैं। इसका समीकरण बहुत सीधा है। पहले दूरदर्शन और आकाशवाणी को सरकार का भोंपू माना जाता था। जब ये दोनों सरकार का राग दरबारी छेड़ते थे तो किसी को बहुत हैरत भी नहीं होती थी। यही वजह है कि आज के दौर में इनकी विश्वसनीयता रसातल में जा चुकी है। लेकिन जब उदारीकरण का दौर शुरू हुआ तो लोगों को लगा था कि अब सरकारी मीडिया की मनमानी पर लगाम लगेगी। शुरू में कुछ दिन यह आशा फलीभूत होती भी नज़र आई लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जब सत्ता और पूंजीपतियों ने हाथ मिला लिया। ऐसे में सत्ता पूंजीपतियों को कानून ताक पर रखकर लाभ देने लगी और बदले में पूंजीपतियों ने न केवल अपनी तिजोरी का मंुह खोल दिया बल्कि सत्ता की चाकरी में अपने अखबार और चैनलों को पूरी तरह से सरकार के कदमों में बिछा दिया। इसी का अंजाम यह हुआ कि निजी मीडिया झूठा नफरती और फर्जी आंकड़ों का रोबोट बन गया है। आज पूरी बेशर्मी बेहयाई और निर्लजता से गोदी मीडिया सरकार की गोद में बैठा है। ऐसे में बाबूजी याद आते हैं। उनको आप किसी तरह के लालच और डर से अपने मकसद से डिगा नहीं सकते थे। वे होते तो सच लिखते। बड़े बड़े अखबारों और टीवी चैनलों की पोल खोल देते। उनके इस अभियान से सरकार नाराज़ होती। सांप्रदायिक और फासिस्ट शक्तियां उनको निशाने पर लेती लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। 

हालांकि उनके दिखाये रास्ते पर ही आज बिजनौर टाइम्स और चिंगारी चल रहे हैं। इन दोनों अखबारों को भी अपने उसूलों सच और न्याय का साथ देने की कीमत चुकानी पड़ रही है। मुझे याद आ रहा है कि एक बार चैहान साहब ने भुखमरी के दौर में एक आदमी के रोटी चुराने के मामले को लेकर एक खबर छाप दी थी कि भूखा मानव क्या करेगा? इस पर तत्कालीन अधिकारी उनसे खफा हो गये थे। उनका आरोप था कि चैहान साहब जनता को अनाज चोरी और लूट के लिये भड़का रहे हैं। लेकिन चैहान साहब तो एक ज़िम्मेदार संवेदनशील और मानवतावादी पत्रकार का अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे। ऐसा ही शायद उनके जीते आज होता जब वे अन्याय अत्याचार और पक्षपात के खिलाफ खुलकर लिखते बोलते तो शासन प्रशासन के निशाने पर आने के साथ ही उस कट्टर सोच के लोगों की आंख की किरकिरी बन जाते जो सबको अपने हिसाब से हांकना चाहते है। वे बुल्डोज़र के विध्वंस के खिलाफ बहुत तीखा लिखते। वे माॅब लिंचिंग को लेकर सवाल खड़ा करते। वे चुनाव आयोग के पक्षपात पर चुप नहीं रहते और ईडी व सीबीआई के गलत इस्तेमाल पर जमकर आवाज़ उठाते चाहे इसके लिये उनको विपक्षी दलों का साथ देने वाला ही क्यों कहा जाता। वे न्यायपालिका के स्लैक्टिव निर्णयों पर भी कलम चलाने से खुद को नहीं रोक पाते चाहे इसकी कीमत उनको कोर्ट की मानहानि का मुकदमा झेलकर ही क्यों चुकानी पड़ती। वे अडानी अंबानी जैसे चंद पूंजीपतियों को सारे संसाधन बैंक लोन और देश की नवरत्न कंपनियां औने पौने दामों में सौंप दिये जाने का भी मुखर विरोध करते चाहे इसके लिये उनको उनके अंदर का कम्युनिस्ट एक बार फिर जाग जाने का उलाहना ही क्यों ना दिया जाता। 

वे कई वरिष्ठ वकीलों लेखकों मानवाधिकारवादियों और स्वतंत्र सेवा करने वालों को झूठे आरोप लगाकर जेल भेजने और सालों तक बंद रखने का हर हाल में विरोध करते चाहे इसके लिये उनको अरबन नक्सल का समर्थक ही क्यों ना बताया जाता। वे बारी बारी से सबके निशाने पर आते लेकिन उच्च जातियों के गरीबों पिछड़ों वर्ग के कमजोरों दलितों के पीड़ितों और अल्पसंख्कों के साथ होने वाले पक्षपात पर लगातार कलम चलाते रहते चाहे इसके लिये उनको सरकार के कोपभाजन का शिकार ही क्यों होना पड़ता। खास बात यह थी कि वे केवल कलम ही नहीं चलाते थे बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सड़क पर उतरकर आंदोलन करना और जेल भरो अभियान चलाना भी उनको आता था। आज वे होते तो यह कदम उठाने से भी नहीं हिचकते। बिजनौर ज़िले की शान मिशनरी पत्रकारिता के जनक और लेखक व चिंतक श्री बाबूसिंह चैहान का नाम आज यूपी ही नहीं पूरे देश में मान सम्मान कलम के ज़रिये समाजसेवा समाज सुधार और युग परिवर्तक के पहचाना जाता है। उनके सहित्य की चर्चा करें तो गिनाने के लिये बहुत लंबी सूची है। कहने का मतलब यह है कि चैहान साहब कोई साधारण पत्रकार लेखक या काॅमरेड नहीं थे। वे अगर आज होते तो उनको यह माहौल घुटनभरा लगता जिसमें पत्रकारिता मिशनरी से व्यवसायिक ही नहीं पूरी बेशर्मी और निर्लजता से चाटुकारिता नफ़रत और समाज को बांटने के काम में लगी है। उनको यह सब किसी कीमत पर सहन नहीं होता और वे इस पतन बेहयायी और समाज विरोधी पत्रकारिता का जमकर विरोध करते। चैहान साहब के लिये गोदी मीडिया का यह दौर असहनीय इसलिये भी होता क्योंकि वे जब जब टीवी चैनल और सरकार के गुलाम बन चुके अधिकांश हिंदी व क्षेत्रीय समाचार पत्र देखते पढ़ते तो उनको ऐसा लगता मानो आज भारत मंे सच लिखना बोलना और उस पर चर्चा करना अपराध बन गया है। जब हम उनके मार्गदर्शन में चिंगारी बि.टा. के संपादन में सहयोगी के तौर पर डेस्क पर काम करते थे तो कभी कभी वे अपने पुराने अनुभव साझा किया करते थे। कहते थे अगर वे चाहें भी तो भी किसी तानाशाह के पक्ष में नहीं लिख सकते। हालांकि उस दौरान भी अख़बार में वे आपातकाल के खिलाफ लिखने से बाज़ नहीं आये।

0 मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर,

  गवाही दी तो अदालत में मारा जाउूंगा।।

 *0 लेखक नवभारत टाइम्स डाॅटकाम के ब्लाॅगर और पब्लिक आॅब्ज़र्वर के संपादक हैं।*

बुलडोजर पर सुप्रीम ऑर्डर

सुप्रीम आॅर्डर से रूकेगा बुल्डोज़र या सरकारें बाईपास निकाल लेंगी?

0 सबसे बड़ी अदालत ने मनमाना बुल्डोज़र चलाने के खिलाफ सख़्त रूख़ अपनाते हुए व्यापक दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। लेकिन जानकारों को शक है कि इसके बावजूद बुल्डोज़र आरोपियों के घर पर चलने से रूक जायेगा या सरकारें कोर्ट के अन्य आदेशों निर्देशों और रूलिंग के खिलाफ पहले की तरह बाईपास निकालकर संविधान के खिलाफ मनमर्जी चलाती रहेंगी और सर्वोच्च न्यायालय चुप रहेगा? ‘बुलडोज़र जस्टिस’ के नाम पर तबाही, बरबादी, अन्याय, मनमानी और अत्याचार का यह सिलसिला यूपी से शुरू हुआ था। देखते ही देखते यह कानून विरोधी अभियान भाजपा शासित दूसरे राज्यों में भी पहुंच गया। यूपी सरकार के प्रवक्ता ने फैसले पर यह कहते हुए अपना पल्ला अभी से झाड़ लिया है कि शीर्ष अदालत का आदेश दिल्ली के संदर्भ में है, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी।        

  *-इक़बाल हिंदुस्तानी*

      सुप्रीम कोर्ट ने सैक्शन 142 के तहत डायरेक्शन जारी करते हुए साफ कहा है कि किसी भी आरोपी ही नहीं अपराधी का भी सज़ा के तौर पर घर तोड़ना असंवैधानिक यानी गैर कानूनी है। ऐसा करना सरकारी शक्ति का गलत प्रयोग करना माना जायेगा। जबकि सरकार का काम कानून का राज कायम करना होता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना मुकदमा चलाये किसी भी इमारत को नहीं गिराया जा सकता। फिर भी प्रशासनिक अधिकारी अगर मनमाने तरीके से पहले की तरह किसी का घर गिराते हैं तो वे व्यक्तिगत रूप से इस अपराध के ज़िम्मेदार होंगे और उनके वेतन से पीड़ित को हरजाना दिलाया जायेगा। ऐसे अफसरों को दंडित भी किया जायेगा। सरकार दोषी मिली तो उसको अवैध ध्वंस का मुआवज़ा देना होगा। अदालत का कहना है कि पुलिस प्रशासन जज नहीं बन सकता। न्याय करना और सज़ा देना कोर्ट का काम है। अवैध निर्माण को जुर्माना लगाकर नियमित भी किया जा सकता है। किसी आरोपी ही नहीं अपराधी के अपराध का दंड उसके बेकसूर पूरे परिवार को बेघर करके नहीं दिया जा सकता। 15 दिन का नोटिस देना नोटिस स्थानीय नगर निकाय के अनुसार होना नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना मकान के अवैध हिस्से का उसमें सपश्ट उल्लेख करना आरोपी को अपना पक्ष रखने का मौका देना तीन महीने में पोर्टल बनाकर उस पर नोटिस साझा करना नोटिस की जानकारी ज़िलाधिकारी को देना डीएम द्वारा एक माह के भीतर नोडल अधिकारी नियुक्त करना अवैध निर्माण तोड़ने की वीडियो बनाना आदि आदि अनिवार्य किया गया है। 

नोटिस के दो बड़े मकसद होते हैं। एक तो यह कि आप विवादित जगह को छोड़कर सुरक्षित कहीं और चले जायें और अपना जीवन यापन का सामान टूटने से बचाने के लिये वहां से समय रहते निकाल लें। दूसरा मकसद यह होता है कि अगर कोई छोटा या मामूली कानूनी उल्लंघन हुआ है तो उसको मानचित्र के हिसाब से सही कर के भूल सुधार कर लें। सौ टके का सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले पर राज्य सरकारें अमल करेंगी या नहीं करेंगी? आप कहेंगे लागू नहीं करेंगी तो न्यायालय की मानहानि में फंस जायेंगी? यूपी सरकार के मंत्री ओमप्रकाश राजभर दावा किया है कि उनकी सरकार किसी की निजी सम्पत्ति पर बुल्डोज़र नहीं चलाती है। उनका यह भी कहना है कि सार्वजनिक सम्पत्तियों और अवैध कब्ज़ों पर बुल्डोज़र चलाया जाता है। यूपी सरकार का कहना है कि कोर्ट के इस आॅर्डर से अपराधियों के मन में कानून का भय पैदा होगा। साथ ही माफिया व संगठित अपराधियों पर लगाम लगाने में आसानी होगी। इन बयानों से आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बुल्डोज़र के खिलाफ फैसले से क्या बदलने जा रहा है? दरअसल कोर्ट ने खुद ही मनमानी करने वाली सरकारों को इसके लिये एक वैकल्पिक रास्ता दे दिया है। अदालत ने साफ कर दिया है कि अगर सार्वजनिक स्थान जैसे सड़क गली फुटपाथ रेलवे लाइन नदी या जल निकाय पर अनधिकृत निर्माण हो तो यह निर्देश लागू नहीं होंगे। 

सरकारें इन अपवादों का सहारा लेकर अपना ध्वस्तीकरण अभियान जारी रख सकती हैं? अधिकांश मामले तो कार्ट में उसके निर्देशोें का उल्लंघन करने को लेकर पहुंचेगे ही नहीं क्योंकि जिस का घर गिरा दिया गया और उस पर असली नकली आरोप लगाकर केस बनाकर उसे जेल भेज दिया गया हो वह कोर्ट कैसे जायेगा? निचली अदालते ऐसे मामलों में अकसर स्टे देती नहीं। बड़ी अदालतों में जाने को धन संसाधन और समय अधिक चाहिये जो सबके पास होता नहीं। सुप्रीम कोर्ट किसी समाजसेवी संस्था के शिकायत करने पर ऐसे व्यक्तिगत मामलों पर तब तक सुनवाई करता नहीं जब तक पीड़ित स्वयं कोर्ट में ना आये। इससे पहले बड़ी अदालत फर्जी एनकाउंटर के खिलाफ भी कई बार कडे़ दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अब फर्जी एनकाउंटर पहले से अधिक हो रहे हैं। साथ साथ यूपी में तो हाफ एनकाउंटर जिनमें आरोपी के पैर में गोली मार दी जाती है। थोक में हो रहे हैं। लेकिन न तो कोई सुप्रीम कोर्ट जाता है न ही सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में सू मोटो लेकर खुद किसी सरकार डीजीपी या प्रशासन से जवाब तलब करता है। 

     हमें आशंका है कि जिस तरह से बुल्डोज़र जस्टिस के नाम पर अन्याय कर राजनीति करके सरकारें अपना वोट बैंक मज़बूत कर बार बार बिना ठोस विकास रोज़गार और वास्तव में कानून व्यवस्था ठीक किये आराम से चुनाव जीत जाती हैं। उसके चलते वे अपना बुल्डोज़र अभियान किसी ना किसी तरह से चालू रखेंगी और कानून व संविधान का उल्लंघन ठीक वैसे ही करती रहेंगी जैसे कि वे धर्म परिवर्तन संवैधानिक होते हुए भी लव जेहाद के नाम पर उसको रोकने में काफी सीमा तक सफल रही हैं। सब देख रहे हैं कि कैसे सरकारंे उनके समर्थक और सत्ताधारी दल नफरत झूठ और करप्शन करके भी साफ बचके निकल जाते हैं जबकि विरोधी नेता सेकुलर हिंदू और अल्पसंख्यक दलित व गरीब बिना अपराध साबित हुए ही केवल आरोप लगने पर केस दर्ज होने और हिरासत में लेने के बाद सालों तक जेलों में बंद कर ज़मानत ना दिये जाने से अपना काम धंधा बंद होने और घर दुकान पर बुल्डोज़र चला दिये जाने से तबाह और बर्बाद हो रहे हैं।

*0 यहां मज़बू से मज़बूत लोहा टूट जाता है,*

 *कई झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है।*

 *नोट- लेखक नवभारत टाइम्स डाॅटकाम के ब्लाॅगर और पब्लिक आॅब्ज़र्वर के चीफ एडिटर हैं।*

परिवार बढ़ाओ ?

नायडू की ‘परिवार बढ़ाओ’ अपील पर अब भाजपा चुप क्यों है ?

0 आंध््रा प्रदेश के सीएम चन्द्रबाबू नायडू ने कहा है कि ‘‘राज्य के परिवारों को कम से कम दो या अधिक बच्चे पैदा करने का लक्ष्य रखना चाहिये। अतीत में मैंने जनसंख्या नियंत्रण की वकालत की थी, लेकिन अब हमें भविष्य के लिये जन्म दर बढ़ाने की ज़रूरत है। राज्य सरकार एक कानून बनाने की योजना बना रही है।’’ अगर यही बात कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्लाह ने कही होती तो संघ परिवार से लेकर मीडिया तक उनको आबादी बढ़ाओ जेहादी, देशविरोधी और हिंदुओं के खिलाफ साज़िश करने वाला बता रहा होता। खुद हमारे पीएम पिछले लोकसभा चुनाव में मुसलमानों को अधिक बच्चे पैदा करने वाला बताकर कांग्रेस पर हिंदुओं से सम्पत्ति छीनकर उनको देने का आरोप लगा चुके हैं।      

 *-इक़बाल हिंदुस्तानी*

आंध्रा के मुख्यमंत्री नायडू के परिवार नियोजन के खिलाफ बोलने के बाद तमिलनाडू के सीएम स्टालिन ने भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए अपने प्रदेश के लोगों से कुछ ऐसी ही अपील कर दी है। हो सकता है कि आगे दक्षिण के अन्य राज्यों के मुखिया भी इस बयानबाज़ी में नायडू के साथ खड़े नज़र आयें। दरअसल यह सारा विवाद उत्तर बनाम दक्षिण या दक्षिण बनाम देश के बाकी राज्य होने वाला है। इसकी वजह यह है कि 2026 में लोकसभा क्षेत्रों का एक बार फिर नया परिसीमन होना है। चूंकि संसदीय सीटों का सीमांकन जनसंख्या के आधार पर होता है। उसी के आधार पर बाद में राज्यसभा और विधानसभा व विधान परिषद सीटों का चुनाव होता है। ऐसे में परिवार नियोजन में सक्रिय भागीदारी कर जिन दक्षिण के राज्यों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनको नये परिसीमन में सीटें कम होेने का डर सता रहा है। इसके उलट उत्तर के यूपी बिहार जैसे राज्यों की आबादी तेज़ी से बढ़ने के कारण एमपी की सीटें बढ़ने के पूरे आसार हैं। हालांकि परिवार नियोजन अपनाने से राज्यों के लोगों को बेहतर शिक्षा स्वास्थय और रोज़गार मिलने से अच्छा जीवन जीने का लाभ मिलता हैै, लेकिन राजनीतिक रूप से यह घाटे का सौदा लगता है। दक्षिण के राज्यों में यह सम्पन्नता समृध्दि और प्रगति साफ नज़र भी आती है। 

दक्षिणी राज्य जब जब लोकसभा के परिसीमन की बात आई यह मांग करते रहे हैं कि उनकी संसद में भागीदारी कम ना हो इसके लिये सीटों के सीमांकन का आधार आबादी न रखकर क्षेत्रफल या राज्य के पहले से चले आ रहे प्रतिनिधित्व को बनाया जाये। इसके लिये वे देश के उन तीन लोकसभा क्षेत्रों का उदाहरण भी देते हैं जिनमें बहुत कम आबादी होने के बावजूद उनको एक संसदीय क्षेत्र माना गया है। मिसाल के तौर पर लक्षदीप संसदीय क्षेत्र के मतदाता केवल 64,473 लद्दाख के 2,74,000 और दादरा नागर हवेली एवं दमन दीव के 2,92,882 वोटर्स हैं। उधर इसके विपरीत तेलंगाना के मलकाजगिरी  में 31,50,313 कर्नाटक के बंगलुरू उत्तर में 28,49,250 और यूपी के गाज़ियाबाद में 27,28,978 रिकाॅर्ड अधिकतम मतदाता भी हैं। कहने का मतलब यह है कि इतने कम और इतने अधिक मतदाता किन्हीं अपरिहार्य और तकीनीकी कारणों से भी हो सकते हैं। मामला केवल आबादी और संसदीय सीट घटने का नहीं है। दक्षिण के राज्यों को यह भी नाराज़गी है कि उत्तर के राज्य अर्थव्यवस्था में उतना योगदान नहीं दे रहे हैं जितना उनको बढ़ती आबादी के कारण कोटा दिया जा रहा है। 

आंकड़े बताते हैं कि 2021 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय जहां मात्र 49,407 रूपये थी वहीं यूपी में यह आंकड़ा मात्र 70,792 रू. था। इसके विपरीत तमिलनाडू में यही पर कैपिटा इनकम रिकाॅर्ड 2,41,131 तो कर्नाटक में 2,65,623 रूपये थी। नायडू की चिंता यह भी है कि उनके राज्य में प्रजनन दर रिकाॅर्ड स्तर पर गिरकर मात्र 1.5 रह गयी है। जबकि वर्तमान आबादी को स्थिर बनाये रखने के लिये टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होना ज़रूरी है। उनको आशंका है कि अगर आबादी में गिरावट का यह सिलसिला जारी रहा तो उनके राज्य को भविष्य में चीन और जापान जैसी आबादी घटने के बाद पैदा होने वाली समस्याओं का सामना करना होगा जिसमें परिवार पर आश्रित बुज़र्गों की संख्या बढ़ती जाती है जबकि रोज़गार करने वाले युवा सदस्य लगातार कम होते जाते हैं। तमिलनाडू के सीएम इस मामले में नायडू से भी आगे निकलकर बयान दे रहे हैं कि ‘‘राज्य में बुजुर्ग विवाहित जोड़ों को 16 प्रकार की सम्पत्ति का आशीर्वाद देते हैं। इस आशीर्वाद का मतलब यह नहीं कि आपके 16 बच्चे होने चाहिये, पर अब ऐसी स्थिति पैदा हो गयी है, जहां लोग सोचते हैं कि उन्हें सचमुच 16 बच्चो का पालन पोषण करना होगा।’’ 

आपको याद होगा कि कुछ धार्मिक गुरू काफी समय से बढ़ती आबादी को ना रोककर और बढ़ाने की विवादित अपील करते हुए यही दलील देते आये हैं कि अगर ऐसा ना किया गया तो उनका समुदाय दूसरे समुदाय से संख्या में कम हो जायेगा। वे बच्चो को अल्लाह की देन भी बताते रहे हैं। उनका यह भी मानना है कि अल्लाह के मामले में इंसान को दख़ल नहीं देना चाहिये। इसके विपरीत प्रगतिशील और उदारवादी लोगों का एक समूह भी आबादी कम करने के विचार का विरोध करता रहा है। हालांकि इस समूह के अपने तर्क धार्मिक कट्टरपंथी और सांप्रदायिक लोगों से बिल्कुल अलग हैं। उनका दावा है कि आज हमारा देश सबसे युवा है। अगर हम अपने नौजवानों को चीन की तरह शत प्रति शत रोज़गार देने में सफल हो जायें तो हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकते हैं। ऐसे ही हमारे पीएम मोदी जी खुद इस बात पर बड़ा गर्व करते हंैं कि उनके राज में हमारी अर्थव्यवस्था विश्व में पांचवे स्थान पर आ गयी है। आगे वे इसको तीसरे स्थान पर लाने का सपना भी दिखाते हैं। 

ज़ाहिर बात है कि अनेक कारणों में एक कारण अगर जनसंख्या बड़ी होगी और बढ़ती रहेगी तभी अर्थव्यवस्था बड़ी बनेगी। जहां तक नायडू और स्टालिन का आबादी बढ़ाने का ताज़ा आव्हान है तो उसके पीछे व्यक्ति नहीं उनके सियासी लाभ छिपे हैं। देखना यह है कि जो भाजपा जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाने का बार बार दावा करती है वह अपने एनडीए सहयोगी नायडू को आबादी बढ़ाने के प्रोग्राम से कैसे रोकती है? अगर संघ परिवार वास्तव में बढ़ती आबादी को देश के विकास के लिये बाधा मानता है तो अब उसकी परीक्षा का समय आ गया है। भाजपा को चाहिये कि नायडू से कहे कि आबादी बढ़ाने की विवादित अपील तत्काल वापस लें माफी मांगे और ऐसा कोई कानून बनाने का इरादा छोड़ दें नहीं तो हम आपको एनडीए से निकालकर देशहित में अपनी सरकार तक गिरा सकते हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और माने जायेंगे।

 0 शेख़ अपनी रग को क्या करेें, रेशे को क्या करें

  मज़हब के झगड़े छोड़ें तो पेशे को क्या करें।  

नोट- लेखक नवभारत टाइम्स डाॅटकाम के ब्लाॅगर और पब्लिक आॅब्ज़र्वर के चीफ एडिटर हैं।

शेयर बाजार

शेयर बाज़ार: 93 प्रतिशत लोगों के नुकसान का कौन ज़िम्मेदार?

0 हाल ही में सेबी ने एक रिपोर्ट जारी कर बताया है कि स्टाॅक मार्केट में फयूचर एंड आॅपशन ट्रेडिंग में 2022 से 2024 के दौरान जिन स्माॅल ट्रेडर्स ने काम किया है। उनमें से 93 प्रतिशत को घाटा हुआ है। 91 प्रतिशत अभी भी नुकसान में चल रहे हैं। आंकड़ें बताते हैं कि नुकसान उठाने वालों की तादाद 73 लाख है। रिपोर्ट यह भी बताती है कि 2024 में ऐसे व्यक्तिगत ट्रेडर्स में प्रत्येक को 1,30,000 की हानि हुयी है। आमतौर पर 75 प्रतिशत लोग इस कारोबार में किसी न किसी तरह से घाटे में रहकर भी काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की सालाना आमदनी 5 लाख या उससे कम है। आपको याद दिला दें कि जून 2020 में नेशनल स्टाॅक एक्सचेंज ने डेरिवेटिव में काम करने का शेयरहोल्डर्स को पहली बार विकल्प दिया था।      

   *-इक़बाल हिंदुस्तानी*

शेयर मार्केट यानी स्टाॅक एक्सचेंज में कई तरह से कारोबार करने का विकल्प होता है। मिसाल के तौर पर कुछ लोग किसी कंपनी का शेयर एक बार खरीदकर लंबे समय के लिये खामोश हो जाते हैं। जब उस कंपनी का शेयर बढ़े हुए दाम पर आता है तो वे उसको बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। शेयर खरीदने के भी कई विकल्प होते हैं। जैसे कंपनी जब अपना इश्यू लाती है तो कुछ लोग तब उसके लिये आवेदन करते हैं। अगर कंपनी का इश्यू ओवर सब्सक्राइब यानी जितने शेयर बिकने के लिये निकाले गये हैं उससे कई गुना अधिक लेने वाले एप्लाई कर देते हैं तो जब यह इश्यू खुलता है उसी दिन इस शेयर के दाम कई गुना बढ़कर खुलते हैं। ऐसे में कुछ लोग अधिक लाभ के चक्कर में ना आकर उसी दिन अपना कोटा बेचकर लाभ कमा लेते हैं। इसके अलावा कुछ लोग शेयर बाज़ार में एक दिन में ही कुछ शेयर खरीदकर उनका पूरा भुगतान करने की बजाये उसी दिन किसी टाइम या शाम होते होते जब तक शेयर मार्केट बंद होता है उसको बेच देते हैं। ऐेसे में नुकसान फायदा कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके लिये बहुत बड़ी पूंजी की ज़रूरत नहीं होती है। सेबी ने जो रिपोर्ट जारी की है वह स्टाॅक एक्सचेंज के फयूचर एंड आॅप्शन के बारे मंे है। यह रिपोर्ट उन लोगों की आंखें खोल देने वाली है जिनको आयेदिन सोशल मीडिया पर यह कहकर भ्रमित किया जाता है कि शेयर मार्केट में कोई भी पैसा लगाकर रातो रात लखपति या करोड़पति बन सकता है? दरअसल फयूचर एंड आॅप्शन का यह कारोबार शेयर मार्केट में पैसा कमाने जल्दी पैसा कमाने और बहुत अधिक पैसा कमाने का सपना दिखाता है। इसके लिये आपको शेयर मार्केट मंे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके लिये अपने मोबाइल या लैपटाॅप में आप एक एप डाउनलोड करके भी स्टाॅक मार्केट में घर बैठे काम शुरू कर सकते हैं। अलबत्ता आपको बैंक खाते की तरह शेयर बाज़ार में काम करने के लिये अपना डीमैट एकाउंट ज़रूर खोलना होगा। फयूचर एंड आॅप्शन में आप एक कंपनी का शेयर मान लो जो आज 200 रूपये का चल रहा है। तो उसको भविष्य के लिये 300 के रेट पर बुक कर सकते हैं। आपको लगता है कि वह शेयर अमुक टाइम तक 500 रूपये तक का हो जायेगा। 

   इस तरह आपको उसकी कीमत का अंतर 100 रूपये प्रति शेयर एक तरह से आज ही उस व्यक्ति या कंपनी को देना होगा जिसके पास यह आज मौजूद है। कल अगर इसका रेट आपके अनुमान के हिसाब से बढ़ जाता है तो आपको 200 रूपये प्रति शेयर का लाभ होगा नहीं तो घटने पर उसकी दर से हानि हो सकती है। इसी तरह आप इसका उल्टा यानी आज जो शेयर 100 रूपये का बिक रहा है उसको किसी खास समय के लिये 80 रूपये के दाम पर बुक कर सकते हैं। अगर उसका रेट आपके अनुमान के हिसाब से वास्तव में इतना ही नीचे चला गया तो आपको उसके आज के और आने वाले आपके तय किये कम दाम के बीच का अंतर का पैसा मिल जायेगा। लेकिन रेट आपके हिसाब से नीचे न आने पर आपको उसी अंतर का घाटा भी हो सकता है। कुछ नादान लोग बिना किसी जानकारी के ऐसे लेनदेन की बड़ी डील लालच मंे कर लेते हैं। लेकिन जब उनका अनुमान गलत निकलता है तो उनको एक बार में ही लाखों या करोड़ तक का नुकसान होता है जो उनको जीवनभर फिर संभलने नहीं देता है। यहां आपके दिमाग यह सवाल आ सकता है कि लोग इतना भारी जोखिम क्यों लेते हैं? आप यह भी सोच रहे होंगे कि 91 से 93 प्रतिशत लोग लगातार भारी नुकसान उठाकर भी शेयर मार्केट में क्यों बने हुए हैं? यह अजीब बात किसी की समझ मंे नहीं आयेगी कि केवल 1 से 7 प्रतिशत लोगों को जिस मार्केट में लाभ हो रहा है वहां बाकी के लाखों लोग किस आशा और भरोसे की वजह से अपनी खून पसीने की जमा पूंजी लुटा रहे हैं और फिर भी उसी शेयर मार्केट में बने हुए हैं? दरअसल इसके पीछे एक तो पढ़े लिखे लोगों की सट्टेबाज़ी मानी जा सकती है। दूसरी बात इतना अधिक नुकसान उठाकर भी यह सपना लोग छोड़ने को किसी कीमत पर तैयार नहीं हैं कि एक ना एक दिन उनकी किस्मत खुल जायेगी और वे चाहे जितना भी तबाह और बरबाद हो जायें लेकिन शेयर मार्केट ही एकमात्र शाॅर्टकट है जिससे वे अमीर बन सकते हैं। कम लोगों को पता है कि शेयर मार्केट में घपले घोटाले भी कम नहीं हैं। 

हिंडन बर्ग ने जिस गड़बड़ी का अडानी की कंपनियों पर आरोप लगाया था। वह इसी तरह के कारनामों की बानगी थी। होता यह है कि कंपनियां इनसाइड ट्रेडिंग कराकर अपनी कंपनी के शेयर के दाम फर्जी तरीके से बढ़ा लेती हैं। कुछ लोगों को कंपनी के उतार चढ़ाव सरकार के बड़े फैसलों और दुनिया में हो रही बड़ी घटनाओं से शेयर मार्केट मंे आने वाले बड़े तूफानों का पहले ही अपने सूत्रों से पता चल जाता है। जिससे वे कुछ खास कंपनी कुछ खास शेयर या डेरिवेटिव में बड़ा दांव चल कर अकूत दौलत एक झटके मेें कमा लेते हैं। कुछ बड़ी कंपनी बड़े लोग और विदेशी निवेशक जानबूझकर किसी बेकार छोटी और डिफाल्टर कंपनी के बिल्कुल नीचे दाम पर पड़े शेयर किसी दिन अचानक बड़े दाम पर खरीदना शुरू कर देते हैं। होता यह है कि बिना वजह जाने जब छोटे निवेशक इस कंपनी का शेयर मामूली दाम से अचानक छलांग लगाता देखते हैं तो वे भी उसके पीछे भागने लगते हैं। यही से धोखे का असली खेल शुरू होता है। बड़े मगरमच्छ मिसाल के तौर पर 10 से 15 रूपये की कीमत का शेयर जब 20 से 40 रूपये तक मंे खरीदते हैं तो बाकी लोग उनकी चाल ना समझकर उनके झांसे में आकर खुद भी बढ़ते दामों पर यह शेयर खरीदना शुरू कर देते हैं। अंत में बड़े निवेशक छोटे निवेशकों को उसी दिन अपनी खरीद बीच में ही रोककर अपना सस्ते में खरीदा सब माल बढ़े हुए दाम पर बेचकर निकल जाते हैं। इसके बाद यह शेयर गिरकर फिर से वहीं आ जाता है जहां से यह बढ़ना शुरू हुआ था।

0 सौ में से 99 लोग जब नाशाद हैं,

  कैसे कह दूं देश अब आज़ाद है।।

 नोट- लेखक नवभारत टाइम्स डाॅटकाम के ब्लाॅगर और पब्लिक आॅब्ज़र्वर अख़बार के चीफ एडिटर हैं।

हरियाणा में कांग्रेस की हार

*हरियाणा हार: कांग्रेस भाजपा से नहीं पहले इवीएम से ही लड़ ले...*  

0 कांग्रस नेतृत्व में विपक्ष का इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में भाजपा को 400 पार की जगह 240 पर रोकने में सफल रहा तो इवीएम सही था। हिमाचल कर्नाटक व तेलंगाना में कांग्रेस और अन्य कई राज्यों में विपक्ष भाजपा को हराकर सरकार बना ले तो इवीएम से कोई शिकायत नहीं लेकिन जब अपनी ही गल्तियों से विपक्ष हार जाये तो इवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ दो। अगर कांग्रेस को इवीएम पर इतना ही शक है तो वह भाजपा से लड़ने की बजाये पहले इवीएम के ही खिलाफ आरपार की लड़ाई क्यों नहीं लड़ती? हम यह दावा नहीं कर रहे कि मोदी सरकार इतनी ईमानदार है कि इवीएम में सेटिंग कर नहीं सकती या तकनीकी तौर पर ऐसा हो नहीं हो सकता। कांग्रेस के भ्रमित होने पर सवाल उठता है।      

 *-इक़बाल हिंदुस्तानी*

कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि वह अपने बल पर हरियाणा में अकेले लड़कर बहुमत की सरकार बना लेगी। संसदीय चुनाव में उसने 10 में से 5 लोकसभा सीट जीतकर ऐसा मान लिया था। सारे एग्ज़िट पोल भी यही बता रहे थे। पहलवान किसान और जवान जिस तरह से हरियाणा में भाजपा सरकार से नाराज़ थे। उससे भी कांग्रेस को यह अहसास हो चला था कि वह आराम से चुनाव जीतने जा रही है। महंगाई बेराज़गारी और भ्रष्टाचार का ग्राफ भाजपा राज में जिस तेज़ी से उूपर जा रहा था उससे कांग्रेस को पूरा भरोसा हो चुका था कि इस बार सत्ता उसके पास आना तय है। चुनाव से पहले जो सर्वे हो रहे थे उनमें भी कांग्रेस का पलड़ा साफ भारी नज़र आ रहा था। सोशल मीडिया के साथ ही भाजपा समर्थक माने जाने वाला गोदी मीडिया तक दबी ज़बान में कांग्रेस की भाजपा पर बढ़त को छिपा नहीं पा रहा था। यही वजह थी कि कांग्रेस गलतफहमी खुशफहमी अति आत्मविश्वास और हरियाणा के प्रदेश नेतृत्व की ज़िद के सामने जाटों के जातिवाद का शिकार हो गयी। 

कांग्रेस प्रदेश मुखिया भूपंेद्र हुड्डा उनके विरोधी गुट के सुरजेवाला और दलित नेत्री शैलजा आपस में ही लड़ते रह गये और भाजपा व संघ ने अपने 36 सहयोगी संगठनों घर घर पहुंच मैदान मैदान शाखाओं राज्य व केंद्र की सत्ता पुलिस सीबीआई ईडी मीडिया कोर्ट चुनाव आयोग और काॅरपोरेट के अकूत धन के साथ साम दाम दंड भेद के बल पर हारी हुयी बाज़ी जीत में बदल दी। भाजपा ने जिस शातिर ढंग से चुनाव से 6 माह पहले मनोहर खट्टर को हटाकर पिछड़ी जाति से आने वाले नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाकर राज्य के 40 प्रतिशत से अधिक पिछड़ों को खुश किया उसको कांग्रेस समझ ही नहीं पायी। इसके साथ ही कांग्रेस ने जनहित की 7 गारंटी देकर राज्य की जनता को लुभाना चाहा तो भाजपा ने उसके जवाब में 20 संकल्प लाकर कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं भाजपा ने कई आकर्षक योजनायें वो भी लागू कर दीं जिनको मुफ्त की रेवड़ी बताकर कभी पीएम मोदी विपक्ष पर सरकारी ख़ज़ाना लुटाने का आरोप लगाया करते थे। भाजपा ने मौका देख बलात्कारी बाबा राम रहीम को चुनाव से ठीक पहले पैरोल दिलाकर उससे अपने पक्ष में पूरी बेशर्मी से वोट देने की अपील भी करा दी। बाबा के अधिकांश भक्त दलित माने जाते हैं। 

इससे भाजपा को जाटव वोट 35 प्रतिशत तो अन्य दलित वोट 46 प्रतिशत तक मिल गया। जबकि कांग्रेस लोकसभा की तरह इस वोट को एकतरफा अपना मानकर चल रही थी। इतना ही नहीं भाजपा ने कांग्रेस के राज्य नेतृत्व के जाट होने की वजह से उसको मात्र 22 प्रतिशत जोटों की पार्टी का तमगा बखूबी लगा दिया। जिस तरह से भाजपा यूपी में सपा को यादव व मुसलमानों की पार्टी होने का लेबल लगाकर दो बार से चुनाव जीत रही है। उसी तरह से उसने हरियाणा में कांग्रेस के जाटों के खिलाफ अन्य 36 जातियां जिनमें अगड़े पिछड़े और दलित शामिल थे उन सबको अपने साथ एक प्लेटपफाॅर्म पर जमा कर लिया। हद तो यह हो गयी कि जिस जाट बिरादरी के बल पर कांग्रेस हरियाणा चुनाव जीतने का सपना देख रही थी उसमें भी भाजपा ने 29 प्रतिशत की सेंध लगा दी और कई जाट बहुल सीटें अन्य जातियों के ध्रुवीकरण से जीत लीं। जिस मुसलमान को कांग्रेस के साथ एकतरफा होने का दावा किया जाता है वह भी उसके साथ केवल 59 प्रतिशत गया और बाकी भाजपा सहित अन्य दलों में बंट गया। इसके साथ ही भाजपा का हिंदुत्व का कार्ड तो अन्य सब मुद्दों पर भारी था ही जिसका कोई तोड़ कांग्रेस के पास नहीं था। 

अब बात करते हैं कि कांग्रेस जीत के प्रबल आसार के बावजूद चुनाव हार गयी तो इसके लिये इवीएम को कसूरवार क्यों बताया जा रहा है? सच तो यह है कि कांग्रेस आज भाजपा के मुकाबले बेहद कमज़ोर पार्टी है वह क्षेत्रीय दलों से भी काफी पीछे है। उसके साथ 70 साल के राज के आरोपों के साथ ही सत्ता का घमंड जुड़ा हुआ है। उसके साथ परिवारवाद अल्पसंख्यकवाद और करप्शन का दाग लगा हुआ है। वह पार्टी के वफादार ईमानदार और जनाधार वाले नेताओं की बजाये चापलूसी चमचागिरी और परिवार पूजा करने वालों को अधिक वेट आज भी देती है। कांग्रेस हाईकमान राज्य के अपने ही बड़े नेताओं के सामने बार बार झुक जाता है। जिसका खुमियाज़ा उसको राजस्थान छत्तीसगढ़ एमपी और अब हरियाणा में भुगतना पड़ा है। कांग्रेस के कुछ नेता उदार हिंदूवाद के समर्थन में खुलेआम बोलते रहते हैं जबकि इसका लाभ भाजपा को होता है। जिस तरह से हिमाचल में उसके नेता विक्रमादित्य ने कई बार भाजपा की भाषा बोली उससे उसके परंपरागत समर्थक मुसलमान ही नहीं सेकुलर हिंदू भी नाराज़ होते हैं। 

    कांग्रेस शुरू से ही गठबंधन बचती रही है। लेकिन 2004 से उसने गठबंधन केंद्र में मजबूरी में किया लेकिन राज्यों में जहां वह कमज़ोर थी वहां तो गठबंधन को तैयार हुयी लेकिन जहां मज़बूत थी वहां उसने क्षेत्रीय दलों को भाव नहीं दिया। हरियाणा में उसको भाजपा से मात्र 0.85 प्रतिशत वोट कम मिले हैं। जबकि संसदीय चुनाव मंे उसकी सहयोगी आम आदमी पार्टी ने 1.79 वोट लिये हैं। ऐसे ही कुल मिलाकर अन्य छोटे दलों ने लगभग 20 प्रतिशत वोट लिये हैं। इनमें से कुछ दल प्रयास करने पर कांग्रेस के साथ आ सकते थे लेकिन सत्ताधारी होने और उसके साथ गठबंधन में धोखा खाने और हवा उसके खिलाफ होने से वे भाजपा के साथ जाने को किसी कीमत पर तैयार नहीं थे। अगर कांग्रेस इन छोटे दलों को 5 से 10 सीट दे देती तो वे तो दो चार ही जीत पाते लेकिन कांगे्रस जो 15 से 20 सीट मात्र 2 से 5 हज़ार वोटों के मामूली अंतर से हारी है उनको जीतकर बाज़ी पलटी जा सकती थी। यही वजह है कि कांग्रेस की इस अकड़ नासमझी और ज़िद की उसके सहयोगी सपा शिवसेना और नेशनल कांफ्रेस ने आलोचना भी की है। अभी भी समय है कि कांग्रेस इवीएम पर सारा ज़ोर न देकर अपनी सोच रण्नीति और विचारधारा पर फिर से विचार करे। कांग्रेस के लिये ग़ालिब का एक शेर कितना सटीक है-

0 उम्रभर ग़ालिब यही भूल करता रहा,

 ध्ूाल चेहरे पे थी आईना साफ़ करता रहा।  

 *नोट- लेखक नवभारत टाइम्स डाॅटकाम के ब्लाॅगर और पब्लिक आॅब्ज़र्वर अख़बार के चीफ़ एडिटर हैं*।

फर्जी मुठभेड़

लाॅ एंड आॅर्डर बनाम रूल आॅफ़ लाॅ, क्यों बढ़ रहे हैं एनकाउंटर?

0 पिछले दिनों तीन अलग अलग राज्यों में विभिन्न अपराधों के आरोपियों के विवादित एनकाउंटर हुए हैं। इन मुठभेड़ों को वहां की सरकारों ने वास्तविक बताकर लाॅ एंड आॅर्डर बनाये रखने के लिये ज़रूरी बताया तो विपक्ष ने रूल आॅफ़ लाॅ की दुहाई देकर इनको फ़र्ज़ी बताते हुए संविधान लोकतंत्र और सरकार की असफलता बताया है। पहले ऐसे विवादित एनकाउंटर माओवादी और आतंकवादी हिंसा से ग्रस्त राज्यों में या माफियाआंे के अंडरवल्र्ड शूटर के नाम पर अकसर होते थे। अन्य राज्यों में ऐसी मुठभेड़ अपवाद के तौर पर होती थी। लेकिन हैदराबाद में वेटनरी डाॅक्टर की रेप के बाद हत्या होने पर उसके सभी आरोपियों को एनकाउंटर में जब मारा गया तो काफी विरोध और दूसरी तरफ स्वागत भी हुआ। इसके बाद यूपी सहित अनेक भाजपा शासित व कुछ विपक्षी सरकारों के राज्यों में यह आम बात हो गयी।       

 *-इक़बाल हिंदुस्तानी*

     महाराष्ट्र के बदलापुर कांड के आरोपी को जब पुलिस ने यह कहकर मुठभेड़ में मारा कि वह पुलिस की पिस्टल छीनकर हमला कर रहा था तो हाईकोर्ट ने भारी नाराज़गी दर्ज करते हुए सरकार से कई चुभते हुए सवाल किये। तमिलनाडु में एक हिस्ट्रीशीटर को इसी तरह के विवादित एनकाउंटर में मारा गया। ऐसे ही यूपी में भाजपा सरकार के बनने के बाद लगभग 200 एनकाउंटर और 6000 से अधिक हाफ एनकाउंटर हो चुके हैं। हाफ एनकाउंटर में आरोपी के पैर पर गोली मार दी जाती है। सुल्तानपुर डकैती कांड के यादव जाति के मुख्य अभियुक्त को जब पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया तो सपा नेता अखिलेश यादव ने इस पर ज़बरदस्त विरोध दर्ज कराया। इसके बाद मामले को संतुलित करते हुए पुलिस ने ख़बर दी कि ठाकुर जाति से जुड़ा इसी मामले का एक अन्य अभियुक्त भी मुठभेड़ में मारा गया। पहले राज्य में इस तरह के विवादित एनकाउंटर की शुरूआत मुसलमान आरोपियों से हुयी थी। बाद में इसका दायरा बढ़कर दलित पिछड़े ब्रहम्ण गरीब कमज़ोर और राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने तक पहुंच गया। 

यही हाल किसी अपराध के आरोपियों के घर दुकान या उनसे जुड़ी इमारत पर बुल्डोज़र चलाने को लेकर हुआ है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी गलत काम की शुरूआत या अधिकता भले ही किसी धर्म विशेष या जाति के साथ शुरू हो लेकिन बाद में समाज के दूसरे लोग भी उस अन्याय अत्याचार और पक्षपात का शिकार हुए बिना नहीं बच सकते। वन नेशन वन इलैक्शन से अब चर्चा वन नेशन वन पुलिस स्टेशन तक आ गयी है। इसमें कहा जाता है कि राज्य चाहे जो हो वहां पुलिस स्टेशन का एनकाउंटर का तरीका लगभग एक जैसा ही क्यों होता है? हर एनकाउंटर के बाद पुलिस एक ही कहानी दोहराती नज़र आती है जिसमें एक अपराध का आरोपी होता है। पुलिस उसको पता नहीं क्यों हर बार रात के अंध्ेारे में ही क्राइम सीन क्रिएट करने या अपराध में प्रयोग हुए हथियार बरामद करने या फिर चोरी डकैती का सामान बरामद करने को सुनसान इलाके में ले जाती है। उस आरोपी पर कई संगीन जुर्म के केस पहले से दर्ज होते हैं। इसके बाद वह आरोपी पुलिस का हथियार छीन लेता है। जबकि बिना प्रशिक्षण के कोई अपराधी पुलिस का हथियार न तो अनलाॅक कर सकता है और ना ही उसको चला सकता है। 

        कई बार पुलिस यह भी दावा करती है कि उसने आरोपी को आत्मसमर्पण करने के लिये कहा लेकिन वह पुलिस पर अपने तमंचे से गोली चलाने लगा। मजबूरन पुलिस ने आरोपी पर जवाबी गोली चलाई और आरोपी मारा गया। बाॅम्बे हाईकोर्ट ने इन जैसी समानताओं को लेकर ही पुलिस से बार बार सवाल पूछे हैं। हैरत की बात यह है कि इस तरह की मुठभेड़ों में हमेशा आरोपी मारा जाता है जबकि पुलिस या तो साफ बच जाती है या हल्की व मामूली चोट खाती है। सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह के विवादित एनकाउंटर्स को लेकर कई बार राज्य सरकारों पुलिस और जांच एजंसियों को फटकार लगा चुका है। कोर्ट ऐसे मामलों में अनिवार्य रूप से रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने और कोर्ट की गाइड लाइंस को हर हाल में लागू करने को भी कई बार कह चुका है। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद बुल्डोज़र चल रहा है उसी तरह से एनकाउंटर भी रूक नहीं रहे हैं। एनकाउंटर की गहराई में जाकर देखेंगे तो आप पायेंगे कि इनके पीछे भी राजनीति हो रही है।

     फर्जी मुठभेड़ों के नाम पर कुछ सरकारें यह धारणा बनाने में सफल हैं कि इससे अपराधियों में भय पैदा होगा और आगे दूसरे अपराधी अपराध करने से डरेंगे। उनका यह भी दावा है कि कुछ खास वर्ग धर्म या जाति के लोग ही अपराध करते हैं। वे जनता के एक भ्रमित वर्ग की इस सोच को भी न्यायोचित साबित करने में लगी हैं कि इससे हाथो हाथ न्याय हो रहा है। तथाकथित गैर कानूनी बुल्डोज़र जस्टिस भी इसी धारणा का विस्तार है। इससे सरकारों को वोट ना मिलने का डर भी नहीं रहा है। उल्टा उनके इस गैर कानूनी पक्षपाती और संविधान विरोधी काम से उनका कट्टर समर्थक उनको पहले से अधिक बढ़चढ़कर वोट दे रहा है। लेकिन वह यह भूल गया है कि जब समाज से संविधान कानून और निष्पक्षता का राज खत्म होगा तो आज नहीं तो कल वह भी उसका शिकार बनेगा। कई सरकारें यह दावा भी करती है कि ऐसा करने से लाॅ एंड आॅर्डर सुधर रहा है और अपराध पहले से कम हो रहे हैं। जबकि केंद्रीय अपराध रिकाॅर्ड ब्योरो के आंकड़े इस दावे को झुठला रहे हैं। 

       सच तो यह है कि हमारी पुलिस कोर्ट और जांच एजंसियां जिस कछुवा गति से काम करती हैं उससे लोगों का उनसे भरोसा उठता जा रहा है। वे गैर कानूनी होने के बावजूद ऐसे एनकाउंटर और आरोपियों के घरों पर बुल्डोज़र चलाये जाने को ही न्याय और समस्या का सही हल मान रही हैं। केंद्रीय जांच एजसियां मेन स्ट्रीम मीडिया और भाजपा विपक्ष शासित राज्यों में जिन अपराधों के होने पर एक्टिव हो जाती हैं। वहीं भाजपा शासित राज्यों में वह रेप के अपराधियों को लेकर सज़ा पूरी होने से पहले जेल से छोड़ने उनका ज़मानत पर बाहर आने पर माला पहनाकर मिठाई खिलाकर और तिलक लगाकर स्वागत करने में कोई बुराई नहीं समझती। बाबा राम रहीम को वह बार बार चुनाव के समय पर ही पैरोल दिलाती रहती है। करप्शन के आरोप में पकड़े गये लगभग सभी आरोपी विपक्ष के ही होते हैं। उड़ीसा में एक सेना अफसर और उसकी मंगेतर के साथ पुलिस ने जो कुछ किया उस पर मीडिया में इतनी कवरेज नहीं हुयी जबकि कोलकाता रेप मामले में राष्ट्रपति तक ने अपना डर जताया था। याद रखिये पूरा सिस्टम सुधारे बिना एनकाउंटर हल नहीं खुद प्राॅब्लम बन जायेंगे।

*नोट- लेखक नवभारत टाइम्स डाॅटकाम के ब्लाॅगर और पब्लिक आॅब्ज़र्वर अख़बार के चीफ एडिटर हैं।*

पेजर में धमाका

पेजर धमाका: खरीदने के बाद भी मोबाइल पर कं0 का कंट्रोल?

0 हमास के बममेकर याहिया अब्बास के मोबाइल पर 5 जनवरी 1996 को उसके अब्बा की काॅल आई। उसने जैसे ही काॅल रिसीव की उसके सेल फोन में ज़ोरदार धमाका हुआ और उसकी मौत हो गयी। बाद में इस्राइली सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने बताया कि याहिया के मोबाइल में आरडीएक्स लगाया गया था जिसको रिमोट से आॅप्रेट करके विस्फोट किया गया। उस दिन के बाद से ही हमास मोबाइल की जगह सुरक्षित समझे जाने वाले पेजर प्रयोग करने लगा था। आरोप है कि इस्राइल ने इनमें भी अपनी शैल कंपनी के ज़रिये बैट्री के साथ तीन ग्राम विस्फोटक लगाने मंे कामयाबी हासिल कर पिछले दिनों लेबनान में एक साथ 3000 पेजर में विस्फोट कर 9 लोगांे की जान ले ली जबकि 2750 लोग घायल हैं। सवाल है कि क्या आज के दौर में मोबाइल सेफ है?      

  *-इक़बाल हिंदुस्तानी*

लेबनान में एक साथ हज़ारों पेजर्स में एक संदेश भेजकर विस्फोट कर हज़ारों लोगों के घायल होने और दर्जनों के मारे जाने के बाद पूरी दुनिया में यह सवाल उठ रहा है कि क्या मोबाइल में भी इसी तरह से विस्फोट कर किसी दुश्मन देश के लोगों को नुकसान पहंुचाया जा सकता है? तो इसका जवाब है कि तकनीक के ज़रिये आजकल कुछ भी मुमकिन है। सवाल यह भी है कि ताइवान से विस्फोटक पीएनटी लगे पेजर हिजबुल्लाह के पास बिना चैकिंग कैसे पहुंच गये? पूरी दुनिया में हर देश के पोर्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर स्कैन मशीन लगी हैं जो खासतौर पर विस्फोटक सामाग्री हथियार और नशीली चीजे़ं कुछ सेकंड में पकड़ लेती हैं। इससे यह भी लगता है कि इस मामले में कुछ और देश भी शामिल रहे होंगे? आने वाले समय में अगर जंग में परंपरागत हथियारों और इंसानों का इस्तेमाल न कर तकनीक का ऐसा ही खतरनाक कोई नया प्रयोग कोई देश करे तो हैरत की बात नहीं होगी। जहां तक मोबाइल का सवाल है। यह सब जानते हैं कि सेल फोन इंटरनेट के बिना काम नहीं करता। यही वजह है कि सरकार जब चाहती है कानून व्यवस्था के नाम पर आपके मोबाइल को नेट बंद कर डब्बा बना देती है। यह भी सबको पता है कि बिना बैट्री के भी आपका मोबाइल काम नहीं करता है। लेकिन शायद यह कम लोगों को पता होगा कि खरीदने के बाद भी आपके मोबाइल पर आपका पूरा कंट्रोल नहीं होता है। 

हैकर्स की तो बात छोड़ ही दीजिये आपका मोबाइल बनाने वाली कंपनी ही कानूनी तरीके से आपके मोबाइल में अपडेट भेजकर उसके साॅफ्टवेयर को काबू करती रहती है। ज़ाहिर बात है कि वह चाहे तो आपके मोबाइल को अपने दूर स्थित आॅफिस से ही जाम कर सकती है? अभी हाल ही में कुछ कंपनी के मोबाइल में बड़े पैमाने पर अपडेट करने के बाद स्क्रीन पर हरी सफेद लाइनें आने की थोक में शिकायत आ रही है। कुछ कंपनी इसमें अपना मैनुफैक्चरिंग फाॅल्ट मानकर नाम मात्र का शुल्क लेकर इस फाॅल्ट को सुधार भी रही हैं। लेकिन कुछ ने स्क्रीन निशुल्क बदलने के नाम पर हाथ खड़े कर उल्टा दोष कस्टमर के सर ही यह कहकर मढ़ना शुरू कर दिया है कि आपने मोबाइल को लापरवाही से ज़मीन पर गिराया होगा। इसके बाद कई उपभोक्ता नया मोबाइल लेने को मजबूर हो जाते हैं। यह कंपनी की उन चालों में से एक चाल हो सकती है जिसमें वे कुछ समय पुराने मोबाइल में कुछ एप चलने से रोक देती है जिससे उपभोक्ता ना चाहते हुए नया मोबाइल खरीदे। चलिये यह मामला तो उपभोक्ता और कंपनी का आर्थिक विवाद का है जैसे तैसे हल हो ही जायेगा। 

लेकिन इससे आपके उस बुनियादी सवाल का जवाब मिल जाता है कि मोबाइल कितना सुरक्षित है? जिस तरह से ठग और अपराधी किसी का मोबाइल हैक कर उसको चूना लगा देते हैं क्या मोबाइल निर्माता कंपनी भी अपना ही बनाया मोबाइल लोगों को बेचने के बाद भी अपने नियंत्रण में रखती हैं? लगभग सभी नये मोबाइल में कंपनियां अपनी तरफ से कुछ ऐसे एप भी इंस्टाल करके ज़बरदस्ती दे रही हैं जिनसे मोबाइल की सिक्योरिटी हमेशा ख़तरे में रहती है। अजीब बात यह है कि आप अगर इन एप को डिलीट करना चाहें तो आपका मोबाइल चेतावनी देता है कि अगर आपने ऐसा किया तो फिर मोबाइल पहले की तरह नाॅर्मल काम नहीं करेगा। यह अजीब मनमानी है कि मोबाइल आपका और उसमें कौन से एप काम करेंगे यह कंपनी तय करेगी। अगर आप उनसे छुटकारा चाहें तो मोबाइल काम नहीं करेगा। पेगासस एक जासूसी साॅफ्टवेयर है जो किसी के भी मोबाइल में केवल एक काॅल किये जाने से आॅटोमैटिक ही इंस्टाल हो जाता है। इसके बाद आपके मोबाइल का कंट्रोल सरकार के पास चला जाता है। आप सोच रहे होंगे सरकार को यह सब पता होगा तो वह मोबाइल कंपनियों को यह सब करने क्यों दे रही है? 

      2017 में एप्पल के आई फोन 6 के अपडेट आने के बाद उनके बहुत अधिक स्लो चलने की शिकायतें पूरी दुनिया में सामने आने लगी थीं। उस समय आरोप लगा था कि कंपनी ने यह शरारत जानबूझकर अपना नया आईफोन 7 बेचने की नीयत से की है। यह मामला अमेरिका में कोर्ट में गया और दिसंबर आते आते कंपनी को उसी साल यह स्वीकार करना पड़ा कि हां उसने आईफोन 6 की स्पीड साफ्टवेयर अपडेट से खुद ही स्लो की थी जिससे उसकी पुरानी बैट्री पर अधिक लोड ना पड़े और वो चलना बंद ना कर दे। लेकिन उसकी इस दलील को अदालत ने नहीं माना और उसको ग्राहकों को निशुल्क इन पुराने फोन को ठीक करने के आदेश दिये। एप्पल की इससे दुनिया के अनेक देशों में बदनामी और कानूनी कार्यवाही बढ़ते जाने से बहुत किरकिरी होने लगी तो कंपनी पुराने फोन की बैट्री अपने खर्च पर बदलने को तैयार हुई। फ्रांस में भी यह नियम है कि अगर किसी मोबाइल कंपनी ने किसी तरह से अपने बेचे गये मोबाइल में कोई कमी पैदा की तो उसको अपनी कुल टर्न ओवर का पांच प्रतिशत हर्जाना सरकार को देना होगा। इटली में सैमसंग के मोबाइल में भी अपडेट के बाद कुछ इसी तरह की शिकायतें सामने आने लगी थीं। 

इसके बाद वहां की सरकार ने जांच कराकर कंपनी को दोषी पाया और कंपनी पर जुर्माना लगा दिया। फोन कंपनियां मोबाइल बेचने के बाद अपने विज्ञापन भी बेचे हुए फोन में बिना खरीदार की अनुमति के भेजती रहती हैं। साथ ही अपडेट भेजकर स्क्रीन खराब होने पर उसको निशुल्क सही करने की बजाये हार्डवेयर डैमेज होने का बहाना बनाकर ठीक करने से साफ मना कर देती हैंे। हमारी सरकार को भी चाहिये कि मोबाइल कंपनियों के हितों के साथ ही उपभोक्ताओं की सुरक्षा व हित भी देखे।

 0 लेखक नवभारत टाइम्स डाॅटकाम के ब्लाॅगर और पब्लिक आॅब्ज़र्वर अख़बार के चीफ एडिटर हैं।